सरकार र दलहरुको सहयोग बिना त्रिविको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न सकिँदैन : उपकुलपति बराल

आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा बोल्दै उपकुलपति बरालले विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरुको सहयोग चाहिने बताएका हुन्।

उनले विश्वविद्यालयले आफ्नो सम्पत्ति संरक्षण गर्न चाहेको भए पनि विश्वविद्यालय एक्लैको प्रयासले त्यसो गर्न नसकेको बताए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमणमा राजनीतिक दलका स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहका नेताहरुसमेत जोडिएका भन्दै उनीहरुबाट फुत्काएर ल्याउन विश्वविद्यालय एक्लैले नसक्ने बताए।

सर्वोच्च अदालतले समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गाको सम्बन्धमा फैसला गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो। उनले पोखरा विश्वविद्यालयलगायत अन्य विश्वविद्यालयहरुको अवस्था पनि त्यस्तै रहेको बताए।

उनले भने,‘विश्वविद्यालयले सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नचाहेको होइन। तर विश्वविद्यालयले मात्रै यसको संरक्षण गर्न नसक्ने अवस्थामा छ। कयौँ केसहरु राजनीतिक दलका केही स्थानीय तहका होस् अथवा माथिल्लो तहमा जोडिएको छ। कहीँ न कहीँ राजनीतिक दलहरु जोडिएका छन्। त्यसैले सरकार र राजनीतिक दलको सहयोग बिना हामीले आफ्नो नाममा भएको जग्गा विश्वविद्यालयमा ल्याउन सक्दैनौँ। १२५ रोपनी जग्गा सर्वोच्चले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हो भनेर भनेको छ। त्यहाँ हाम्रो जग्गाको खरिद, बिक्री हुन्छ रे। त्यहाँ पक्की घरहरु बनेको छ। यो अवस्था छ।’

उपकुलपति बरालले विश्वविद्यालयको परीक्षालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने बताए। उनले कापीलाई सम्बन्धित प्रदेशमा संकलन गरेर सम्बन्धित प्रदेशमै परीक्षण गरेर विद्यार्थीहरुलाई छिटोभन्दा छिटो नतिजा दिनेगरी काम सुरु गरिएको बताए।