चार महिनादेखि रिक्त धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा विवादास्पद र अक्षमलाई ल्याउने तयारी

चार महिनाभन्दा बढी समयदेखि अध्यक्षविहीन रहेको धितोपत्र बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयले विवादास्पद व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने तयारी गरेको छ । बोर्डको अध्यक्षका लागि १९ जनाको आवेदन परेकोमा ५ जना सर्टलिस्टमा परेका छन् । उनीहरुमध्ये विवादास्पद पृष्ठभूमिका भएका व्यक्तिलाई निश्चित व्यक्ति र व्यापारिक घरानाको स्वार्थका आधारमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

गत पुस २० मा निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले नयाँ अध्यक्ष गरेको छैन, जसका कारण पूँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले केही महिनायता प्राथमिक सेयर निस्कासन, एफपीओ, ऋणपत्र, हकप्रदलगायत धितोपत्रका अनुमति प्रक्रिया रोकेको छ ।

यसबीचमा अध्यक्षका लागि सर्टलिस्टमा कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जीवी चापागाईं, नवराज अधिकारी, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठ परेका छन् । कार्की नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । अधिकारी र श्रेष्ठ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हुन् भने चापागाईं साबिकको नेपाल बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

अर्थमन्त्री पुनले भने विवादास्पद पृष्ठभूमिका नेप्सेका कार्कीलाई बोर्डको अध्यक्षमा ल्याउने तयारी गरेका छन् । कार्की नभए बीमाका चापागाईंलाई बोर्डको जिम्मेवारी दिने तयारी छ ।

उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार बीमा समितिको अध्यक्ष रहँदा नेपालको बीमा व्यवसायमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्नेगरी चापागाईंले काम गरेका थिए भने नेप्सेको नेतृत्वमा पुगेको दुई वर्ष पूरा भइसक्दा समेत अपेक्षित कार्य गर्न नसकेको आरोप कार्कीमाथि छ ।

यी दुवै पात्रले अर्थमन्त्री र निश्चित व्यावसायिक घरानालाई रिझाएर लाभको पदमा पुग्ने र त्यहाँ पुगिसकेपछि उनीहरुको स्वार्थ अनुसार काम गर्ने बाहेक केही नगरेका यथेष्ट प्रमाणहरु रहेका छन् । यस्ता व्यक्तिलाई सेबोन जस्तो महत्वपूर्ण र नियामक निकायको नेतृत्व दिएमा सरकारको अर्थतन्त्र नै असफल हुने व्यवसायीहरुको भनाई छ । यस्तै लाखौं लगानीकर्ताको लगानी र सेयर कारोबार समेत धराशायी हुने आशंका बढेको छ ।

५ वर्षअघिसम्म धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा खासै आकर्षण नरहेकोमा पछिल्लो समय व्यापारिक घरानाहरुको चासो बढेको छ । अहिले बोर्डको अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा उनीहरुमा देखिन्छ । विशेषगरी आफ्ना मान्छेलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाउँदा आफ्नो हित हुने गरी विभिन्न संस्थाको लाइसेन्स लिन सक्ने, प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न सकिनेलगायत विभिन्न व्यावसायिक लाभ लिन सकिने योजना उनीहरुले बनाउँदै आएका छन् ।

अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया पारदर्शी नभएपछि छानिने व्यक्ति सर्तसहित आएपछि उसको काम कारबाही ठीक नहुने गरेको विगतका बोर्डको अध्यक्षको कामकारबाहीले पनि देखाएको छ । तत्कालीन अध्यक्षद्वय भीष्मराज ढुंगाना र रमेशकुमार हमालको कार्यकालमा यस्ता समस्याहरु देखिएका थिए ।

कार्की नेतृत्वको नेप्सेमा समस्यै समस्या

नेप्सेले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम डाटा लिक, सिस्टम क्र्यासजस्ता अनगिन्ती समस्याहरु बढिरहे पनि समाधान गर्न नसकेको आरोप कार्कीमाथि छ । हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा विभिन्न प्राविधिक समस्या रहेको लगानीकर्ताहरुको गुनासो छ ।

खासगरी अनलाइन कारोबारमा बेलाबेलामा समस्या, कारोबारमा ढिलाइजस्ता कारणले लगानीकर्ता निराश हुँदै आएका छन् । यसबारेमा २०७५ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिनका लागि निवेदन दायर भएको थियो । तर, नेप्सेले हालसम्म उक्त समस्या ठीक गर्न सकेको छैन ।

पछिल्लो समय ब्रोकरसम्बन्धी समस्या पनि लगानीकर्ताले भोग्दै आएका छन् । विशेषगरी लगानीकर्ताले आपूmले समयमै ब्रोकरबाट रकम पाउन नसकेको गुनासो छ । तर, यी समस्या समाधानमा पनि धितोपत्र बोर्ड र नेप्से उदासीन छन् ।

नेप्सेमा देखिने प्राविधिक समस्या समाधान गर्न बोर्ड र नेप्सेले धेरै छानबिन समिति बनाए पनि बिचौलियाको नियन्त्रणमा रहेको सफ्टवेयरको गुणस्तर बढाउन कुनै उपयुक्त कदम चालिएको छैन । कार्कीले नेप्से सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारे पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन् ।

नेप्सेको सफ्टवेयरमा आइरहने समस्याका कारण शेयर बजारमा परिरहेको क्षति र लगानीकर्ताले भोग्नु परेको समस्या भन्दा उनलाई वाइको कम्पनीको चिन्ता बढी हुने गरेको छ । वाइकोले नेप्सेको सफ्टवेयर बनाएको हो ।

नेप्सेको प्रमुख कार्यकारीको पदावधि दुई वर्ष भन्दा लामो समय बाँकी रहँदै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुन तम्सिएका कार्की नेप्सेका सबैभन्दा कमजोर र कार्यकुशलता नभएका कार्यकारीमा दरिएका छन् । नेप्सेका कार्यकारी भए पनि अधिकांंश समय कार्यालय बाहिर नै विताउने उनले पूँजी बजार सुधार र बिस्तारका लागि कुनै पनि काम गरेको देखिएको छैन् । कार्कीको गैरजिम्मेवारी र निष्क्रियता देखेर नेप्सेका कर्मचारीहरु समेत आजित छन् ।

२०७८ सालको माघ १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई नेप्सेको सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसअघि शेयर कारोबारमा सामेल कार्कीलाई बिचौलियाकै दबाबमा सीईओ नियुक्त गरेको आरोप लागेको थियो ।

नेपाल सरकारको उपसचिवबाट अवकाश पाएका कार्की नेप्सेको सीईओ हुनुअघि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको संयोजक थिए ।

उनी नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम (नट्स) बनाउने कम्पनी ‘वाइको’को एजेन्ट बनेको आरोप लाग्ने गर्छ । आईएमई ग्रुपको स्वामित्व रहेको वाइको कम्पनीले नेप्सेको सम्पूर्ण कारोबार र सबै ब्रोकरहरूको ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम हेर्नेगर्छ ।

वाईको कम्पनीमाथि नेप्सेको सबै तथ्यांक चोरी गर्ने गरेको, अनलाइनमा हुने शेयर खरिदबिक्री कारोबार अनायासै रोकिदिने गरेको, इनसाइडर ट्रेडिङ गराउने गरेको जस्ता आरोप लगानीकर्ताहरूले लगाउँदै आएका छन् । नियामकीय निकाय सेबोनले सिस्टम पुरानो भएकाले फेर्न बारम्बार ताकेता गरिरहँदा पनि सीईओ कार्कीले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै आएका छन् ।

कोरोनाकालमा असफल बीमाका पूर्वअध्यक्ष चापागाई)

विश्वव्यापी मान्यता र नियम समेतको हेक्का नभएका चिरञ्जीवी चापागाईं यतिबेला सेबोनको अध्यक्ष बन्ने दौडमा छन् । उनले यसअघि संसारभर नभएको कोरोना बीमा पोलिसी जारी गरेर राज्यलाई अर्बों रुपैयाँ भार सिर्जना गरेका थिए ।

चापागाईंले कोरोना महामारीमा विवादास्पद र असफल पोलीसी जारी गरेर नेपालको सम्पूर्ण बीमा व्यवसायमाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरेका थिए । केही व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरू चापागाईंलाई सेबोनको अध्यक्ष बनाउन अर्थमन्त्री पुनसँग लबिङ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

खासगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनेदेखि ब्रोकरसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले निश्चित व्यापारिक समूहको स्वार्थमा विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका चापागाईंलाई अगाडि सार्न अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन खोजिएको हो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ल्याएको बजेटमा कोरोना बीमा हुने व्यवस्था गरेका थिए । एक लाख रुपैयाँ सम्मको सामूहिक कोरोना बीमामा लाग्ने शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने खतिवडाले ल्याएको बजेटमा उल्लेख थियो । साथै सरकारी कर्मचारीको लागि कोरोना बीमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था उनले बजेटमा गरेका थिए ।

त्यसपछि बीमा समितिले सोही वर्षको साउन ४ गते कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ जारी गरेको थियो । जसमा ५० हजार र एक लाख रुपैयाँ बीमाङ्क बराबरका दुईवटा कोरोना बीमासम्बन्धी पोलीसी जारी गर्नेदेखि बीमा कोष व्यवस्था गर्ने लगायत व्यवस्था थियो ।

सो मापदण्डमा कोरोना बीमा बापतको रकम दाबी गर्न दायित्व ब्यहोर्ने निकाय र दाबी व्यवस्थापन उपसमिति पनि बनाइएको थियो । मापदण्डअनुसार १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी सम्बन्धित कम्पनी, १ अर्ब भन्दा माथि २ अर्बसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, २ अर्ब माथि साढे दुई अर्बसम्म महाविपत्ती पुल र साढे दुई अर्बदेखि साढे तीन अर्बसम्म बीमा समितिले दाबीको भुक्तानीको दायित्व व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

साथै मापदण्डमा साढे तीन अर्ब भन्दा धेरैको दायित्व सिर्जना भएमा त्यसको दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बीमा समितिले ‘इम्पोज’ गरेर नै सो बीमा पोलीसी अगाडि सारिएको र राज्यलाई अनलिमिटेड विवादास्पद भार पार्ने काम भएको बीमा व्यवसाय सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन् ।

महामारीको बेलामा समितिले जारी गरेको कोरोना बीमा सम्बन्धी बीमा गरेका लाखौं बीमितहरूले अहिलेसम्म पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । यसको लागि समितिले बनाएको मापदण्डअनुसार सरकारले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले सो रकम भुक्तानी नगर्दा नेपालको सम्पूर्ण बीमा क्षेत्रमाथि नै अविश्वास सिर्जना भइरहेको छ ।

त्यतिखेर नेपाल राष्ट्र बैंकको पोखरा कार्यालय निर्देशक रहेका चापागाईं बीमा सम्बन्धी ज्ञान नभएकै अवस्थामा राजनीतिक पहुँचको माध्यमबाट बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । उनले कोरोना महामारी जस्तो विषयमा बीमा पोलिसी जारी गरेको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् ।

६० लाख भन्दा धेरै नेपाली आवद्ध भएको नेपालको शेयर बजारको नियामक निकाय सञ्चालनमा सो सम्बन्धी विज्ञ र दक्ष व्यक्ति आउनुपर्नेमा राजनीतिक चलखेल हुन्छ कि भन्नेमा लगानीकर्ताहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै दबाब दिइरहेका छन् ।