सहकारीले सङ्कलित पुँजीको उचित परिचालन गरेनन् : रजिष्ट्रार घिमिरे

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले सहकारीलाई पूँजी सङ्कलन गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गरिएको बताएका छन् । बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कुन)को आयोजनामा भएको गोष्ठीमा बोल्नुहुँदै घिमिरेले सहकारीले सदस्यबाट सङ्कलित पुँजीको उचित परिचालन गर्न नसक्दा समस्या भएको बताए ।

‘सहकारी क्षेत्रको विद्यमान समस्या, समाधानमा सदस्य र समितिको भूमिका’ विषयक आज कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै घिमिरेले लेखा सुपरिवेक्षण समिति सहकारीको ‘वाच डग’का रूपमा रहनुपर्ने उल्लेख गरे । लेखा समितिले संस्थाको सुपरिवेक्षण प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सहकारी क्षेत्रलाई समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निमार्णका लागि संविधानले अङ्गीकार गरेको छ । अहिले सहकारीमा नीतिगत तथा संस्थागत संरचनाका समस्या धेरै देखिएको उनको बुझाइ छ ।

‘अर्थतन्त्रमा सहकारीको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब चार प्रतिशत योगदान छ तर आफ्नै कारणले सहकारी समस्यामा छ, उनले भने, सहकारीमा आन्तरिक समस्या धेरै छन् । लेखा समितिले जिम्मेवारी बहन नगर्ने, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने, कानुन कार्यान्वयनमा उदासीनता, संस्थागत, कार्यगत समस्या र प्रभावकारी नियमन अभावले सहकारी पिरोलिएका छन् ।’ उनका अनुसार कोभिड-१९ सँगै विश्वमा आएको महामारीपछि भाखा नाघेका कर्जा असुलीमा समस्या, बिना धितो कर्जा प्रवाह, ऋण जोखिममा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा सहकारीमा समस्या देखिएको हो । समस्या समाधानका लागि  सैद्धान्तिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध हुँदै, सहकारी संस्थाका लेखा सुपरिवेक्षण समिति र सदस्यहरूले खबरदारी गर्नुपर्नेमा घिमिरेको जोड छ । 

टिप्पणीकर्ताका रूपमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका निर्वतमान अध्यक्ष काशिराज दाहालले संस्थाको अनुगमनका क्रममा एउटै सहकारीबाट विना धितो पाँच अर्बसम्म कर्जा श्रीमतीलाई जमानी राखेर वितरण गरेको देखिएको बताए । ‘खुद्रा पसल झैँ सहकारी संस्था दर्ता प्रक्रिया रोक्नुपर्छ । यसरी दर्ता भएका सहकारीले राम्रा काम गर्ने सहकारीलाई विस्थापित गरेको छ, उनले भने, सहकारीलाई तीन तहमा नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएसँगै सहकारी क्षेत्रमा ठूलो समस्या आएको छ ।’

अधिकांश सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा पारिवारिक एकाधिकार भएकाले  सहकारीमा समस्या देखिएको उनले बताए। सात वर्ष पहिले ऐनमा गरेको व्यवस्था कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष स्थापना नहुनु समस्या देखिएको उनले औँल्याए । सहकारीले ९३ हजार सात सयभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको थियो । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा वार्षिक १४ दशमलव ८१ प्रतिशत लगानी सहकारी क्षेत्रको छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *