‘असक्षम’को हातमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड सुम्पने तयारीमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन

सक्षमता र कार्यक्षमताको आधारमा ब्यक्ति नियुक्तिको मापदण्ड बनाएको दाबी गरेर नथाक्ने अर्थमन्त्री वर्षमान पुन फेरि एउटा निश्चित ब्यक्ति र व्यवसायिक घरानाको स्वार्थपुर्तिका लागि लाखौं सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई जोखिममा पार्ने दुस्साहस गरिरहेका छन् ।

सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को कार्यकारी अध्यक्षका लागि छनौट गरेका पाँचमध्ये दुईजनाको कार्यक्षमता, कार्यदक्षता र व्यवसायिक ज्ञान अपुग रहेको उनीहरुले विगतमा नेतृत्व गरेको संस्थाहरुले पुष्टि गरिरहँदा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुन उनीहरु दुबैमध्ये एकलाई सेबाेनको बागडोर सुम्पने तयारीमा रहेका हुन् ।

उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री पुन यतिबेला नेपाल बीमा प्राधिकरण (साविक बीमा समिति) को अध्यक्ष रहँदा नेपालको बीमा व्यवसायमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्नेगरी काम गरेका चिरञ्जीवि चापागाईं र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको नेतृत्वमा पुगेको दुईवर्ष पुरा भइसक्दा समेत अपेक्षित कार्य गर्न नसकेका कृष्णबहादुर कार्कीलाई सेबाेनको बागडोर दिने तयारीमा छन् ।

यी दुबैपात्रले अर्थमन्त्री र निश्चित व्यवसायिक घरानालाई रिझाएर लाभको पदमा पुग्ने र त्यहाँ पुगिसकेपछि उनीहरुको स्वार्थ अनुसार कामगर्ने बाहेक केही नगरेको यथेष्ट प्रमाणहरु रहेका छन् । यस्ता ब्यक्तिलाई सेबाेन जस्तो महत्वपूर्ण र नियामक निकायको नेतृत्व दिएमा सरकारको अर्थतन्त्र नै असफल हुने व्यवसायिहरुको भनाई छ । यस्तै लाखौं लगानीकर्ताको लगानी र शेयर कारोबार समेत धरासायी हुने आशंका बढेको छ ।

नेप्से चलाउन नसकेका कार्कीको ‘सेबाेन सपना’

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज जस्तो पूँजी बजारको फ्रन्टलाईनर रेगुलेटरको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेर विगत दुई बर्षदेखि माखो मार्न नसकेका कृष्णबहादुर कार्की यतिबेला नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुने तयारीमा न्वारानदेखिको बल लगाएर मैदानमा छन् ।

उनले आफुलाई अर्थमन्त्री पुनको विस्वास पात्र दाबीगर्दै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुने दौडमा रहेका छन् । २०७८ माघमा नेप्सेको सीइओ भएका कार्कीले त्यसपछि त्यहाँको समस्या समाधानगर्ने भन्दा भएका संरचनामा समस्या ल्याउने काम गरिरहेका छन् । उनकै कारण नेपालको शेयर बजार निरन्तर ओरालो यात्रामा छ । शेयर लगानीकर्ता नेप्सेमा आइरहने समस्याले आजित बनेका छन् ।

उनको अहिलेसम्मको कार्यकालमा नेप्सेमा समस्याहरू घट्नुको साटो झन् थपिँदै गएको नेप्सेमा आइरहने समस्याले नै पुष्टि गर्दछ ।

नेप्सेको सफ्टवेयरमा आइरहने समस्याका कारण शेयर बजारमा परिरहेको क्षति र लगानीकर्ताले भोग्नु परेको समस्या भन्दा उनलाई वाइको कम्पनीको चिन्ता बढी हुने गरेको छ । वाइकोले नेप्सेको सफ्टवेयर बनाएको हो ।

नेप्सेको प्रमुख कार्यकारीको पदावधि दुई बर्ष भन्दा लामो समय बाँकी रहँदै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुन तम्सिएका कार्की नेप्सेका सबैभन्दा कमजोर र कार्यकुशलता नभएका कार्यकारीमा दरिएका छन् । नेप्सेका कार्यकारी भए पनि अधिकांंश समय कार्यालय बाहिर नै विताउने उनले पूँजी बजार सुधार र बिस्तारका लागि कुनै पनि काम गरेको देखिएको छैन् । कार्कीको गैरजिम्मेवारी र निस्क्रियता देखेर नेप्सेका कर्मचारीहरु समेत आजित छन् ।

सरकारी सेवामा लामो समय बसेर सहसचिव समेत भएका कार्कीले माओवादी सरकारकै पालामा बुढीगण्डकी आयोजनाको जिम्मेवारी पाएका थिए । पूँजी बजार सम्बन्धी ज्ञान र अनुभव नभएका कार्कीलाई नेप्सेको प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्त गरेर तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ठूलो गल्ति गरेको नेप्सेका कर्मचारी तथा सेयर लगानीकर्ताले बताउँदै आएका छन्।

नेप्सेमा आउँदा ठूलो आर्थिक लाभ हुन्छ भन्ने सोचे पनि भने जस्तो नभएकाले धितोपत्र बोर्डतर्फ सर्न लागेको अभिब्यक्ति उनले चिने जानेकाहरु माझ दिने गरेका उनी निकटहरुले चर्चागर्ने गरेका छन् ।

कार्कीले बोर्डको अध्यक्षका लागि पाँचजनाको सूचीमा छनोट भएपछि लगानीकर्तामा भने त्रास छाएको छ । एक लगानीकर्ताले भने, ‘नेप्सेमा बसेर पूँजी बजार बिकास र लगानीकर्ताको हितका लागि माखो मार्न नसकेका यस्ता ब्यक्ति धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भए भने नेपालको पूँजी बजार अरु डुब्ने निश्चित छ ।’

बीमालाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय असफल’ बनाएका चापागाई

विश्वव्यापी मान्यता र नियम समेतको हेक्का नभएका चिरञ्जीवि चापागाई यतिबेला सेबाेनको अध्यक्ष बन्ने दौडमा छन् । उनले यसअघि संसारभर नभएको कोरोना बीमा पोलिसी जारी गरेर राज्यलाई अर्बों रुपैयाँ भार सिर्जना गरेका थिए ।

चापागाईले कोरोना महामारीमा विवादास्पद र असफल पोलीसी जारी गरेर नेपालको सम्पूर्ण बीमा व्यवसायमाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरेका थिए । केही व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरू चापागाईंलाई सेबोनको अध्यक्ष बनाउन अर्थमन्त्री पुसँग लबिङ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

खासगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनेदेखि ब्रोकरसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले निश्चित व्यापारिक समूहको स्वार्थमा विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका चापागाईंलाई अगाडि सार्न अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन खोजिएको हो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ल्याएको बजेटमा कोरोना बीमा हुने व्यवस्था गरेका थिए । एक लाख रुपैयाँ सम्मको सामूहिक कोरोना बीमामा लाग्ने शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने खतिवडाले ल्याएको बजेटमा उल्लेख थियो । साथै सरकारी कर्मचारीको लागि कोरोना बीमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था उनले बजेटमा गरेका थिए ।

त्यसपछि बीमा समितिले सोही वर्षको साउन ४ गते कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ जारी गरेको थियो । जसमा ५० हजार र एक लाख रुपैयाँ बीमाङ्क बराबरका दुईवटा कोरोना बीमासम्बन्धी पोलीसी जारी गर्नेदेखि बीमा कोष व्यवस्था गर्ने लगायत व्यवस्था थियो ।

सो मापदण्डमा कोरोना बीमा बापतको रकम दाबी गर्न दायित्व ब्यहोर्ने निकाय र दाबी व्यवस्थापन उपसमिति पनि बनाइएको थियो । मापदण्डअनुसार १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी सम्बन्धित कम्पनी, १ अर्ब भन्दा माथि २ अर्बसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, २ अर्ब माथि साढे दुई अर्बसम्म महाविपत्ती पुल र साढे दुई अर्बदेखि साढे तीन अर्बसम्म बीमा समितिले दाबीको भुक्तानीको दायित्व व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

साथै मापदण्डमा साढे तीन अर्ब भन्दा धेरैको दायित्व सिर्जना भएमा त्यसको दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बीमा समितिले ‘इम्पोज’ गरेर नै सो बीमा पोलीसी अगाडि सारिएको र राज्यलाई अनलिमिटेड विवादास्पद भार पार्ने काम भएको बीमा व्यवसाय सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन् ।

महामारीको बेलामा समितिले जारी गरेको कोरोना बीमा सम्बन्धी बीमा गरेका लाखौं बीमितहरूले अहिलेसम्म पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । यसको लागि समितिले बनाएको मापदण्डअनुसार सरकारले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले सो रकम भुक्तानी नगर्दा नेपालको सम्पूर्ण बीमा क्षेत्रमाथि नै अविश्वास सिर्जना भइरहेको छ ।

त्यतिखेर नेपाल राष्ट्र बैंकको पोखरा कार्यालय निर्देशक रहेका चापागाईं बीमा सम्बन्धी ज्ञान नभएकै अवस्थामा राजनीतिक पहुँचको माध्यमबाट बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । उनले कोरोना महामारी जस्तो विषयमा बीमा पोलिसी जारी गरेको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।

६० लाख भन्दा धेरै नेपाली आवद्ध भएको नेपालको शेयर बजारको नियामक निकाय सञ्चालनमा सो सम्बन्धी विज्ञ र दक्ष व्यक्ति आउनुपर्नेमा राजनीतिक चलखेल हुन्छ कि भन्नेमा लगानीकर्ताहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै दबाब दिइरहेका छन् ।

बोर्डको अध्यक्षका लागि पाँच जनाको नाम ‘सर्ट लिस्ट’मा

सरकारले फागुन १५ गते सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजकत्वमा तत्कालीन अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र शंकरदेव क्याम्पसका प्राध्यापक उदय निरौला आबद्ध ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

सो समितिले अध्यक्ष छनोटको नयाँ कार्यविधिअनुसार आवेदन माग गरेर आवेदकहरूमध्येबाट चैत २५ गते नै ५ जनाको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । समितिले व्यावसायिक कार्ययोजना मूल्यांकन तथा शैक्षिक योग्यता बापत प्राप्तांकको आधारमा कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जीवि चापागाईं, नवराज अधिकारी, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको हो ।