कर्णालीमा कँडेलको एकलौटी : प्रदेश सरकार सुस्त, एमालेमा कलह

कर्णाली प्रदेशमा लामो रस्साकस्सीपछि एमालेको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भए पनि दलहरुमा आन्तरिक विवादका कारण सरकारले गति लिन सकेको छैन । खासगरी मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकार र पार्टी दुवैतर्फ एकलौटी गर्न खोजेपछि विवाद चुलिएको हो ।

एमाले स्थायी कमिटि सदस्य समेत रहेका कँडेल अघिल्लो पटक निर्वाचनपछि नै प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न खोजेका थिए । तर, कर्णालीमा माओवादी बलियो भएपछि उनले पालो पाएनन् । गत चुनावपछि कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन बन्यो । माओवादीका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बने ।

केन्द्रमा फेरि समीकरण परिवर्तन भएपछि कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्ने मौका पाएका हुन् । सुरुवातमा माओवादीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी छाडेको थिएन । तर, केन्द्रको निर्देशनपछि कँडेल मुख्यमन्त्री बनिछाडे । तर, मुख्यमन्त्रीको ३ सातापछि मात्र उनले मन्त्री नियुक्त गर्न सके ।

तर, एमालेबाटै मन्त्री नियुक्त भएका विनोद शाह भने शपथग्रहणमै गएनन् । पूर्वप्रदेश अध्यक्ष समेत रहेका शाह पक्षसँग कँडेलले सामान्य छलफल समेत नगरी मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेपछि विवाद भएको थियो । केन्द्रबाट पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि कँडेललाई पार्टीमा छलफल गरी निर्णय लिन निर्देशन दिए पनि त्यसलाई पनि कँडेलले बेवास्ता गरेका थिए ।

कँडेलले जबर्जस्ती भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय थमाएपछि शाह शपथ ग्रहणमा गएका थिएनन् । मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न ढिलाइ गर्दा वैशाख १९ र २० गर्ने भनिएको कर्णाली लगानी सम्मेलन नै हुन सकेन । त्यति मात्र नभई सरकारले छोटो अवधिमा ठूलो रकमको बजेट खर्च गर्नुपर्ने दायित्व पनि आइलागेको छ ।

सरकार फेरबदल र मन्त्रिपरिषद् विस्तारको ढिलाइका कारण कर्णालीको धेरै बजेट खर्च हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली सरकारले ३३ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको थियो । चैत मसान्तसम्म चालुतर्फ ३४.९८ र पुँजीगततर्फ १९.८ गरी झन्डै २५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिन अढाइ महिनाभन्दा कम समय रहँदा प्रदेश सरकारले झन्डै २४ अर्ब रकम खर्च गर्नुपर्ने छ । बजेट खर्च हुन नसक्दा कर्णालीका योजना ठप्पप्रायः भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले अझैसम्म पूर्णता नपाएकाले बजेट खर्चमा असर पुग्ने निश्चित देखिन्छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले बल्ल विकास योजना धमाधम कार्यान्वयनमा जाने प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् ।

कँडेलको एकलौटीका कारण विभिन्न गुट उपगुट बढ्दा कर्णालीमा एमाले झन् कमजोर बन्दै गएको छ । अहिले ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसको १४, माओवादीको १३ र एमालेका १० सांसद छन् । समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्र समान १ सांसद छन् ।

कर्णालीमा पार्टीलाई बलियो बनाउँदै लग्नुको साटो आफू निकटकालाई पार्टीका विभिन्न पदमा नियुक्त गर्ने र संगठनमा राख्ने गरेका कारण कँडेलको आलोचना हुने गरेको छ । एमालेको हालै सम्पन्न प्रथम कर्णाली अधिवेशनदेखि जिल्ला तथा पालिका अधिवेशनमा आफूअनुकूलको कमिटि गठनमा लागेको कँडेलमाथि आरोप छ ।

‘कर्णालीमा पार्टीको अवस्था अन्यत्र भन्दा अलि कमजोर छ । तर, मुख्यमन्त्रीले पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्ने विवाद निम्त्याउने काम गरिरहनुभएको छ,’ एमालेकै एक नेताले भने, ‘देशमै कम विकसित मानिने कर्णालीमा सरकारले कामलाई ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसो पनि हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषदले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।’