सुन तस्करी प्रकरणमा आयोगको प्रतिवेदनमै ‘गोलमाल’

अवैध सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले उक्त प्रतिवेदन र कारबाहीको सिफारिसमा पर्याप्त प्रमाण अभाव रहेको जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन गोलमटोल रहेको र कारबाहीका लागि कानुनी आधार नरहेको निष्कर्ष निकालेर समितिले  प्रतिवेदन गृहमन्त्रीलाई बुझाएको छ ।

प्रहरी अधिकारीलाई गरेको कारबाही सिफारिसको विषय पनि अस्पष्ट रहेको र आयोगले सीआईबीले भन्दा फरक अनुसन्धान गरेको नभेटिएको समितिले ठहर गरेको गृहस्रोतको भनाइ छ ।

तत्कालीन सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जय सिंह थापा, डीएसपी रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाललाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस आयोगले गरेको थियो । आरोपीको बयान कागज च्यात्ने र प्रमाण नष्ट गरी अनुसन्धानमा लापरबाही गर्ने आरोपमा उनीहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको आधारमा उनीहरुलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा अन्यत्र सरुवा गरिएको थियो ।

सरकारले सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य संयोजक रहेको सुन तस्करी पैठारी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले गत चैतमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगले उच्चतहका नेता, कर्मचारी, प्रहरी अधिकारी, व्यापारीलगायत सुन तस्करीमा जोडिएको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसपछि गृह मन्त्रालय प्रतिवेदन अध्ययन र कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो । समितिमा नेपाल प्रहरीका डीआईजी भीमप्रसाद ढकाल र गृह मन्त्रालयकै प्रहरी प्रशासन शाखाका उपसचिव रामबहादुर शाही सदस्य थिए ।

उच्चस्तरीय सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न र कसको के गल्ती छ ? कुन ठाउँमा कसले कसरी गल्ती गरेको छ ? गल्ती भए के कारबाही गर्ने भनेर सिफारिस गर्न समिति बनेको थियो । समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

गत वर्ष भेपमा ९ र ब्रेक सुमा ६१ किलो सुन तस्करी भएको फेला परेको थियो । सरकारले गत असोज १५ मा सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८० गठन गरेको थियो । पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा सहकुलबहादुर थापा, किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशी सदस्य थिए ।

आयोगको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमानिरहेको सरकारले छानबिनकै लागि साढे ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा १५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । अन्य भत्ता (पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई ५० प्रतिशत) मा ११ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तै, सवारी चालक, इन्धन र सवारीसधानबापतको सुविधाका लागि १५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको रेकर्ड छ । अनुगमन, मूल्यांकनमा १ लाख ६९ हजार र विविध शीर्षकमा १६ हजार खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विगतमा पनि सरकारले सुन तस्करीका प्रकरणमा छानबिन गर्न लाखौं खर्च गरेर समिति गठन गरेको थियो । तर ती प्रतिवेदन न सार्वजनिक न त कार्यान्वयन भए । आचार्य नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको अवस्था पनि त्यस्तै हुने जोखिम बढेको छ ।