गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा कांग्रेसको रिट

गण्डकी सरकारविरुद्ध कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सभाले ३० मत पाएका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध कांग्रेसले रिट दायर गरेको हो ।

अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा सभामुख कृष्ण धिताललाई समेत जोेडेर संख्या पेस गरेका थिए । त्यसविरुद्ध पनि कांग्रेसले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले सभामुखबाहेक ५९ सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा ३० मतको दाबेदारीले बहुमत पुग्ने भन्दै रिट खारेज गरेको थियो ।

सर्वोच्चको यही आदेशलाई आधार मान्दै सभामुखले ३० मतमै विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेको थियो । तर, विश्वासको मतको क्रममा प्रदेशको सबै सदस्य अर्थात् ६० मतलाई आधार मान्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारका लागि ३१ मत आवश्यक हुन्छ । कांग्रेसले यसैलाई आधार मानेर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो ।

कांग्रेसको गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत नै नपाएको अवस्थामा कपटपूर्ण ढंगले विश्वासको मत पाएको भनी घोषणा गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका छन् । उनले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत नपाई स्वतः पदमुक्त भएको भन्दै प्रदेशसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका छन् ।