हिरासत छल्ने प्रवृत्तिविरुद्ध गृहको एक्सन

गृह मन्त्रालयले पक्राउ पर्नेबित्तिकै हिरासत छल्न विभिन्न रोगको बहानामा अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्ति रोक्न मातहतका निकायलाई ३ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिले चिकित्सकीय सिफारिसको सहायतामा हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्ति र चिकित्सकले गरेका सिफारिस समेत असामान्य र अविश्वसनीय भएर जनस्तरबाटै प्रश्न उठ्ने गरेका घटना न्यूनीकरणका लागि गृह मन्त्रालयले उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीस्तरीय ३ बुँदे निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालयले शारीरिक एवं मानसिक रुपमा अस्वस्थ भएको अवस्था, दीर्घरोगीहरु जस्तैः उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत नियन्त्रण नभएर अस्पतालमै बसेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र अस्पताल लग्नुपर्ने जनाएको छ ।

अस्पताल लग्नुपर्ने विकल्पको रुपमा हिरासतमा नै सरकारी अस्पताल अथवा नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर अस्पताल राख्नु पर्ने÷नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, अस्पतालमा अब्जरभेसनका लागि ४८ घण्टाभन्दा बढी राख्नुपरेमा उपयुक्त कारण खुलाउनु पर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलव्ध गराउने हालको कानूनी प्रबन्ध र अभ्यासलाई वस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन भन्दै मन्त्रालयले गत चैत १३ मा नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिन अनुरोध गरेको थियो ।

काउन्सिलले वैशाख २३ मा बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले ३ बुँदे निर्णय गरेको हो । गृहको आग्रहअनुसार अध्ययन गर्न काउन्सिलले सदस्य डा. विश्वराज दवाडीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनाएको थियो ।

‘आवश्यक पर्दा उपचार पाउनु सबैको हक हो । राज्यले त्यो हक सुरक्षित गर्छ नै । तर, कतिपय घटनामा हिरासत छल्न नै अस्पताल जाने प्रवृत्ति पनि देखिएकाले सबैलाई समान व्यवस्था र व्यवहार होस् भनेर केही ‘क्लज’ राख्ने निर्णय भएको हो’ गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भने ।