राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिन्छ : जगप्रसाद शर्मा

राष्ट्रियसभा सदस्य जगप्रसाद शर्माले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्। त्यसो भएमा मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुने र विकासका कामले गति लिने उनी ठान्छन्।

“कानुन बन्न नसक्नु, संघीयतालाई आत्मसात् गर्न नसक्नु र प्रदेशलाई केन्द्रको छायाजस्तै बनाउन खोज्दा जनतामा वितृष्णा छाएको छ”, उनी भन्छन्, “यसको समाधान भनेको स्थानीय सरकारजस्तै प्रदेश र संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने गरी शासकीय स्वरुप बदल्नु नै हो।”

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रियसभाका सदस्य शर्मासँग राष्ट्रिय समाचार समिति दाङका प्रमुख नारायणी रजौरे र तुल्सीपुर समाचारदाता दीपक बोहराले संसद, संसदीय अभ्यास, राजनीतिक स्थायित्वलगायत विषयमा गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

देशको संसदीय अभ्यासलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

संविधानको मूल भाव र हाल भइरहेको संसदीय अभ्यासमा तालमेल मिलेकोजस्तो लाग्दैन । पुरानो संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त हुँदै आएको तरिका र संविधानको मूल भावमा तालमेल मिलेको छैन। संविधानतः समावेशी, समानुपातिकको सवाल, जनताप्रति उत्तरदायी हुने सवाल र पुरानो परम्परामा बाँधिरहने होइन, गतिशील हुने संविधानको भावलाई हालको अभ्यासले पकडिरहेको छैन।

नयाँ संविधानको भावलाई आत्मसात् गर्ने र पुराना पछि परिसकेका अभ्यासलाई परित्याग गर्दै पश्चिमा संसदीय मोडेलबाट हैन, नेपाली विशेषताअनुरुप नयाँ ढङ्गले संसद सञ्चालन गर्नुपर्दछ । त्यसरी मात्र देश र जनताको आवश्यकता पूरा हुनसक्छ । हामी समृद्ध देश र सुखी नेपालीको गन्तव्यमा पुग्न सक्छौं।

संसदको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण हो तर अहिलेको संसदको समीक्षा गर्दा कार्यसम्पादन कमजोर भएको टिप्पणी छ। तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

संसद्को मुख्यतः तीन वटा काम हुन्छन्ः कानुन निर्माण, सरकारलाई सचेत एवं खबरदारी र जनताका समस्याहरु संसद्मा बुलन्द गर्ने। कानुन निर्माणको काम अपेक्षाकृत अगाडि बढ्न नसकेको कुरा सत्य हो। यसको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरुको बीचमा सहमति नहुनु हो।

कतिपय राजनीतिक दलले अहिलेको परिवर्तन र संविधानलाई आत्मैदेखि स्वीकार गर्न नसक्नु पनि हो। नयाँ संविधान र पुराना कानुन एवं नियमावलीहरुको कारण जनअपेक्षित काम हुन नसकेको कुरा यथार्थ हो। देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर कानुन र नियमावलीहरु निर्माण गर्ने सबैको केन्द्रीय कार्यभार हो । यो केन्द्रीय कार्यभार पूरा गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन।

संसदको काम हेर्दा जनताका समस्या र गुनासाभन्दा पनि सरकार फेरबदल मात्र गर्नेजस्तो देखिएको छ । त्यस्तो हो ?

केन्द्रमा बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो देखियता पनि वास्तविकतामा त्यस्तो होइन। किनकी प्रधानमन्त्री फेरिएका छैनन्। मन्त्रीहरु मात्रै हेरफेर, थपघट र पुनर्गठन मात्र गरिएको हो । प्रदेश सरकारहरुको सवालमा सत्य हो की, सरकार फेरबदल मात्रै हुने गरेको छ। त्यसका पछाडीको कारण–समयमा कानुनहरु बन्न नसक्नु, संघीयतालाई आत्मसात् गर्न नसक्नु र प्रदेशलाई केन्द्रको छायाँजस्तै बनाउन खोज्नु हो।

यसको समाधान भनेको स्थानीय सरकारजस्तै प्रदेश र सङ्घमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने गरि शासकीय स्वरुप बदल्नु नै हो । शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा संविधान संशोधन गरेर परिवर्तन गर्नु नै समस्याको समाधान हो। जसले स्थायित्व प्रदान गर्छ। सही र गलतका आधारमा प्रत्येक पाँच वर्षमा सर्वभौम जनताले मूल्यांकन गर्छन् र, देश अघि बढ्छ।

लोकतन्त्रका उपलब्धिको रक्षा र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय एकता हुन नसकेको भनिन्छ। यो सत्य हो ?

तपाईंको प्रश्न सही, सान्दर्भिक र धेरै महत्वको छ। दलीय स्वार्थबाट मुक्त भएर राष्ट्र र जनताको हितलाई मुख्य बनाउन जरुरी छ। सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि प्राप्त गर्न साझा मुद्दाहरु तयार पारी दलहरुको बीचमा सहकार्य र एकता कायम गर्न जरुरी छ। त्यसका निम्ति जसरी हिजो परिवर्तनका निम्ति राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिएका थिए, संविधान निर्माण गर्दा एक ठाउँमा उभिएका थिए, त्यसैगरी समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ । कम्तीमा १०–१५ वर्ष राष्ट्र निर्माणका लागि समान मुद्दाहरुमा राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ।

संसद्मा सांसदको उपस्थिति कम छ, विषयगत समितिका बैठक पनि गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर स्थगन भएका छन्। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

संसद र विषयगत समितिमा कहिलेकाहीँ उपस्थिति कम हुने कुरा सही हो । सांसदहरुले आफ्नो जिम्मेवारीलाई सही ढंगले बुझ्न नसक्नु, राजनीतिक दलहरुले कडाइपूर्वक आफ्ना सांसदलाई ह्विप जारी गर्न नसक्नुजस्ता कारणहरुले संसदमा उपस्थिति कम हुने गरेको छ। सांसद स्वयम् र सम्मिलित दलहरुले राष्ट्रिय जिम्मेवारीबोध गर्ने, जनताले पनि झक्झक्याउने र मिडियाले पनि सत्य, तथ्य जनतामाझ ल्याइदिने गर्दा नै यसको समस्या समाधान हुन सक्छ। मुख्य कुरा स्वयम् संसद्हरुले संसद्जस्तो राज्यको जिम्मेवारी पूरा गर्ने बोध गर्नु हो।

संसद्का काम प्रभावकारी भएनन्, सुशासन कायम गर्ने दिशामा पनि संसद्ले काम गर्न सकेन भन्ने जनगुनासो छ । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

अपेक्षाकृत संसद्का काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको कुरा सत्य हो । यसको मुख्य कारण–आपसी सहमति र लक्ष्यप्रति समर्पित हुन नसक्नु हो । सुशासन कायम गर्ने सवालमा भने संसद् र मुख्यतः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले प्रभावकारी काम गरेको जगजाहेर नै छ । सुशासन, रातारात कायम भइहाल्ने विषय होइन । किनकी यो समस्या निजी स्वामित्वको सुरुआतसँगै भएको हो।

सुशासन कायम गर्न, उत्पादनमा वृद्धि एवं रोजगारी सिर्जना र स्वामित्वको स्वरुपमा ठूलो परिवर्तन गरेर मात्रै सम्भव छ । स्वामित्वको स्वरुप न त निजी बनाएर हल हुन्छ, न त राज्यको बनाएर हल हुन्छ रु बरु, राज्यको, समाजको र निजी गरी त्रिआयामिक अर्थात् एकीकृत स्वामित्वको अवधारणामा अगाडी जानु पर्दछ । तत्काल महङ्गो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न र शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयहरुमा राज्यको पूर्ण स्वामित्व हुने र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कानुन बनाएर देशमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा संसद्हरु संसद्जस्तो राज्यको जिम्मेवारी पूरा गर्ने बोध गर्नु हो।

जनतामा निराशा बढ्दै छ, युवा वर्ग विदेशिएको छ । युवा पलायन रोक्न के गर्नुपर्छ ?

एक हदसम्म निराशा बढेको, युवा विदेश पलायन भएको सत्य हो। यसको मुख्य कारण–राष्ट्रिय एकता हुन नसक्नु र संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो । यसले गर्दा देशमा उत्पादनलाई गुणात्मक वृद्धि गर्न हुन सकेको छैन। अपेक्षाकृत रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । देशमा आयात घट्ने र निर्यात बढ्न पनि सकेको छैन। उद्योगधन्दा, कलकारखानाको विकास हुन पनि सकेको छैन।

मुख्य कुरा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ र, प्रत्येक नागरिकमा ‘बन्छ मेरो देश–बनाउँछु, मैले मेरो देश’, भन्ने भावना जगाउनुपर्छ। प्राकृतिक हिसाबले देश धनी छ, जनता परिश्रमी छन् । सम्भावना धेरै छन् । सकारात्मक सोच र इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ ।

प्रभावकारी संसदीय गतिविधिका निम्ति तपाईँको सुझाव छ ?

राष्ट्रियता, संविधान र जनताको भविष्य हामी सबैका साझा सवाल हुन्। संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सबै समस्याको समाधान हो । यसका निम्ति परिवर्तनका पक्षधर राजनीतिक दलहरुको राष्ट्रिय एकता नै अहिलेको आवश्यकता हो।

संसद्मा तपाईँले कस्ता सवाल उठाउनु भयो र त्यसको सुनुवाई कति भयो ?

एउटा सांसदको हैसियतले संसद्मा मैले सबैभन्दा बढी संविधानअनुसार कानुन बनाउने कुरालाई नै जोड दिएर उठाएँ । विकास निर्माणदेखि जनसरोकारका मुद्दाहरु उठाएँ । सरकारलाई सचेत, खबरदारी र आलोचना पनि गरिरहेँ । कानुन र नियमावलीहरुको अभाव, सरकारमा पर्याप्त बजेटको कमी, पुनःसंरचना नभएको पुरानो ढर्राको कर्मचारीतन्त्रका कारण अपेक्षाकृत सुनुवाइ भएको देखिँदैन । यसका बावजुद पनि मैले आफ्नो ठाउँबाट निरन्तर परिमाणमुखी पहल जारी राखेको छु ।

तपाईं सांसद भएको चार वर्ष भयो, अनुभव कस्तो रह्यो ?

म संसद्मा पहिलो पटक उपस्थित भएको हो। यो चार वर्षे अवधिमा पहिलेको डेढ, दुई वर्ष कोरोना महामारीले गर्दा खासै उपलब्धीमूलक काम गर्न सकिएन। जतिबेला देशमा आर्थिक संकट थियो। देश जर्जर अवस्थामा थियो। राष्ट्रियसभा एक अविच्छिन्न र एक परिपक्व सभा भएकाले समयको सही व्यवस्थापन र कानुन निर्माणमा सापेक्षित हिसाबले राम्रो रह्यो।

गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति र संघीयताको प्रतीक राष्ट्रियसभा नै हो। संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सवाल, छुवाछूतमुक्त गर्ने सवाल, अपांगहरुको सवाल र महिला मुक्तीको सवालजस्ता छ वटा संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट पारित हुनु उपलब्धि हो। सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्ने तथा विकास– निर्माण र जनसरोकारका सवाल निरन्तर उठाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको ठानेको छु।