नागरिकको करबाट ४४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्चेको सुन प्रतिवेदन नागरिककै लागि भएन सार्वजनिक

सरकारले सुनको अवैध ओसारपसार, पैठारी र कारोबारको बिस्तृत अनुसन्धानका लागि गठन गरेको आयोगले राज्यको ४४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्चेर प्रतिवेदन तयार गर्यो । त्यो प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा छ । गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रतिवेदनलाई ‘राजनीतिक स्टन्ट’ का रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, त्यही प्रतिवेदन पटक–पटक विभिन्न ब्यक्ति तथा संस्थाले सूचनाको हक प्रयोगगरि सार्वजनिक गर्न माग गर्दा मन्त्रालय भने अनुसन्धान भइरहेको भन्दै पन्छिरहेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै विद्युतीय चुरोट (भेप) र ब्रेक सुभित्र लुकाएर सुन तस्करी गरिएको घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले न प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ न त यसमा संलग्न भनिएकालाई कारबाहीको प्रक्रिया नै अघि बढाउन सकेको छ ।

तस्करीमा मुख्यरुपमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको सरकारले यसको छानबिनमा संलग्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का अधिकारीलाई भने आयोगको सिफारिसमै हतारहतार प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा अन्यत्र सरुवा गरेर मनोबल गिराउने काम गरेको छ ।

गत वर्ष भेपमा ९ र ब्रेक सुमा ६१ किलो सुन तस्करी भएको फेला परेको थियो । सरकारले गत असोज १५ मा सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८० गठन गरेको थियो । पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा सहकुलबहादुर थापा, किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशी सदस्य थिए ।

आयोगले गत चैतमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाए पनि हालसम्म दोषीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले चासो दिएका थिएनन् ।

आयोगको प्रतिवेदनमा माओवादीकै उच्च तहका नेता, सुरक्षा र प्रशासनिक निकायका वर्तमान र पूर्व उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको संलग्नता देखिएको उल्लेख भएको स्रोतको भनाइ छ । छानबिन र अनुसन्धानको दायरामा नेता, कर्मचारी र प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले पूर्वसभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, छाया सेन्टरमा वाल्डो क्यासिनो सञ्चालक चिनियाँ नागरिक टेरेन्स टीएचसी, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका वैदेशिक मामिला विज्ञ÷सल्लाहकार जीवनबहादुर गुरुङ, विध ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारी, प्रहरी संगठनभित्र बिचौलियाको भूमिकामा सक्रिय जीवन चलाउने, होटल भियनाका सञ्चालक मञ्जिल श्रेष्ठ, सुबुप्रताप केसीलाई सुन तस्करीको प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।

अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारी, सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका वासुदेव शर्मा र जनकराज घिमिरेलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

तर, यो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने र दोषीलाई किटान तथा पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेका तत्कालीन सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जय सिंह थापा, डीएसपी रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाललाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस आयोगले गरेको थियो । सीआईबीले यो प्रकरणमा आयोग गठनअघि नै तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले २९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आरोपीको बयान कागज च्यात्ने र प्रमाण नष्ट गरी अनुसन्धानमा लापरबाही गर्ने आरोपमा उनीहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको आधारमा उनीहरुलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा अन्यत्र सरुवा गरिएको हो । उनीहरुमध्ये डीएसपी कुँवरले त आयोगले पूर्वाग्रही भएर कारबाही सिफारिस गरेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा निवेदन नै पेस गरेका छन् ।

यस प्रकरणमा सरकारले माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरे पनि छोडिसकेको छ भने अन्यलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । उच्चपदस्थ नेता, कर्मचारीको संलग्नताका कारण विगतमा ३३ किलो सुनकाण्डको प्रतिवेदन जस्तै यो प्रतिवेदन पनि हराउने आशंका गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू गर्छन् ।

अभियन्ता आदित्य दाहालले सूचनाको हकको आधारमा प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई गरेको निवेदनमा अनुसन्धानको प्रक्रिया अझै जारी रहेको जवाफ दिएको छ । गृह मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीका अनुसार अनुसन्धान पूर्णरुपमा सम्पन्न नभइसकेकाले प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएका छन् ।

उनले पत्रमा भनेका छन्, ‘पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा गठित सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सुरक्षा संवेदनशीलता र अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित रहेको र अनुसन्धान कार्य पूर्ण रुपमा सम्पन्न भई नसकेकोले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा ३ (ख) आकर्षित हुने भएकोले उक्त प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन नसकिने’ ।

अनुसन्धान पूर्ण रुपमा नभइसकेको अवस्थामा सरकारले प्रहरी अधिकारीको सरुवा गर्दा आफूहरुको मनोबलमा असर पर्ने प्रहरीकै एक अधिकारी बताउँछन् । अनुसन्धानमा संलग्न भएकै आधारमा विभिन्न आरोप लाग्दा त्यसले आगामी दिनमा कुनै पनि प्रहरी अधिकारीलाई अनुसन्धानमा लाग्न कारबाहीमा पर्ने हो कि भन्ने त्रास बढ्ने उनको भनाइ छ । यसले अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि असर पुग्ने उनले बताए ।

छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको सरकारले छानबिनकै लागि साढे ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा १५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । अन्य भत्ता (पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई ५० प्रतिशत) मा ११ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तै, सवारी चालक, इन्धन र सवारीसधानबापतको सुविधाका लागि १५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयको रेकर्ड छ । अनुगमन, मूल्यांकनमा १ लाख ६९ हजार र विविध शीर्षकमा १६ हजार खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विगतमा पनि सरकारले सुन तस्करीका प्रकरणमा छानबिन गर्न लाखौं खर्च गरेर समिति गठन गरेको थियो । तर ती प्रतिवेदन न सार्वजनिक न त कार्यान्वयन भए । आचार्य नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको अवस्था पनि त्यस्तै हुने जोखिम बढेको छ ।