सिधाकुरा अनलाइनविरुद्ध किन पर्‍याे अदालतको अवहेलना मुद्दा ?

सिधाकुरा नामक अनलाइन र युट्युब च्यानलले अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मिडिया हाउसलाई मुछेर कार्यक्रम प्रसारण गरेको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा सो–मोटो (स्वतः संज्ञान) लिएर आइतबार उक्त अनलाइनका प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानालगायत संलग्न सबैलाई कारबाहीको माग गर्दै अदालतको अवहेलना कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दामा आज सुनुवाइ हुने तोकिएको छ ।

सिधाकुरा अनलाइनले गत शुक्रबार (वैशाख १४) मा ‘चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्ट्रिङ अपरेसन’ शीर्षकमा अडियासहितको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसयता पनि शृंखलाबद्ध रूपमा यस विषयमा अनलाइनले भिडियो सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

भिडियो कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, वरिष्ठ वकिल, अख्तियारका प्रतिनिधि र दुई मिडिया हाउसका सञ्चालकले सेटिङ मिलाएर भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा प्रभावित पारेको दाबी गरिएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा, बहालवाला न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया र अन्नपूर्ण पोष्टका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा गोप्य ‘डिल’मा सहभागी रहेको आरोप लगाइएको छ ।

उनीहरुले अख्तियारको स्टिङ अपरेसनविरुद्ध परेको मुद्दालाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप छ । अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले स्टिङ अपरेसनसम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै २०७४ मा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले २०७८ वैशाख ८ मा उक्त व्यवस्था खारेज गर्न आदेश दिएको थियो ।

त्यसअघि २०७७ चैत ३० मा अख्तियारविरुद्ध बयान दिन अख्तियारकै स्टिङ अपरेसन टिमका सदस्यलाई दबाब र प्रलोभन दिइएको र त्यसमा उल्लेखित व्यक्तिहरु सहभागी रहेको दाबी सिधाकुरा गरेको छ । उसले स्टिङ अपरेसन उल्लेख गर्दै ‘डिल’ को अडियो पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

तर, यो प्रकरणमा मुछिएका पक्षहरुले भने उक्त अडियोलाई ‘फेक’ दाबी गर्दै सिधाकुराको समग्र समाचार सामग्री नै फेक र भ्रामक रहेको दाबी गरेका छन् । उनीहरुले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिका, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु, वरिष्ठ अधिवक्ता, मिडिया हाउसका सञ्चालकलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले फेक न्यूज उत्पादन गरी सार्वजनिक गरिएको जनाएका छन् ।

उनीहरुले यस्तो कार्यमा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाहीको पनि माग गरेका छन् । प्रेस काउन्सिलले पनि सीधा कुराका प्रकाशक तथा कार्यकारी सम्पादकलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

सर्वोच्चमा पनि न्यायपालिकालाई बदनाम गराउन भ्रामक सामग्री प्रसारण गरिएको भन्दै अवहेलनाको निवेदन दर्ता गरेको सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताए । निवेदनमा युट्युबमा प्रशारित भ्रामक एवं झुट्टा सामग्री युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जालबाट तत्काल हटाउनु भनी आदेश माग गरिएको छ ।

‘यस प्रकारको भ्रामक, कपोलकल्पित र नियोजित झुट्टा सामग्री तयार गर्ने, प्रसारण गर्ने व्यक्तिलाई यस अदालतमा झिकाई बयान गराई आवश्यक कानुनी कारबाही गरी भविष्यमा समेत न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा कहीँकतैबाट हुनसक्ने आक्रमण रोकी पाऊँ,’ निवेदनमा माग छ ।