ऊर्जाका लागि १२ वर्षमा ६१ खर्ब लगानी आवश्यक

‘ग्रिन इनर्जी प्रोजेक्ट्स यज ए पाथवे टु प्रोस्पेरिटी’ विषयक प्राविधिक सत्रका वक्ताहरुले सरकारले राखेको विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्राप्ति गर्न १२ वर्षमा रु. ६१ खर्ब लगानी आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४ को अन्तिम प्राविधिक सत्रमा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य र लगानीको उपलब्धताबारे छलफल भएको थियो । उक्त सत्रका वक्ताहरुले १२ वर्षमा देशभित्रबाट अधिकतम रु २० खर्ब मात्रै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने बताए । बाँकी लगानी कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्क (निफ्रा) का पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले ऊर्जा क्षेत्रमा अहिलेसम्म देशभित्रकै रु. चार खर्ब लगानी भएको र सरकारको ऊर्जा विकासको लक्ष्य हासिल गर्न अबको १२ वर्षमा रु. ६१ खर्ब थप लगानी आवश्यक रहेको बताए ।

‘यो लगानी उपलब्ध गराउन देशभित्रैबाट अधिकतम रु. १९ खर्ब ३८ अर्ब लगानी हुन सक्छ तर बाँकी लगानी ल्याउन वैदेशिक लगानी र वित्तीय औजार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सन् २०३५ भित्र २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालमा भारतीय लगानीकर्ताले आयोजना विकास गर्न खोज्दा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायले सहजता महसुस गर्ने गरेकाले पछिल्लो समय भारतीय लगानीकर्ता नेपाल केन्द्रित भएका छन् ।’

हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दैै सन् २०३० सम्ममा करिब रु. ५० खर्ब लगानी भइसक्नुपर्ने जानकारी दिए । अहिले बैंकिङ प्रणालीसँग ६१ अर्बको पूँजी रहेको भए पनि ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आउने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘किनकि बैंकहरुले छोटो अवधिको बचतलाई स्वीकार्ने भएकाले जलविद्युत्मा हुने दीर्घकालीन लगानी रोजाइमा पर्दैन,’ उनले भने, ‘लगानी स्रोतका रुपमा एचआइडिसिएल, निफ्रालगायत समर्पित संस्थाहरु र विप्रेषण हुनसक्छ ।’

इन्टरनेसनल हाइड्रो एसोसिएसनका उपाध्यक्ष सुशील पोखरेलले वैदेशिक लगानी ल्याउन नीतिगत, प्रक्रियागत तथा वातावरण बनाउने विषय महत्वपूर्ण रहेको बता । लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले आसन्न लगानी सम्मेलनमा जलविद्युत् आयोजनाको उपस्थिति संख्यात्मक रुपमा धेरै रहेको र उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कोष (आइएफसी)का प्रतिनिधि भीष्म पण्डितले सरकार र निजी क्षेत्र दुवै विद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित भइरहेको बताए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन आवश्यकता र यथार्थमा आधारित भएको बताए ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अभाव रहेको र ‘त्यो स्रोत बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै पूरा नहुने बताए । ‘आवश्यक लगानी ल्याउनका लागि वैकल्पिक उपाय खोज्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।