आलोचनाबीच सगरमाथा क्षेत्रमा धमाधम नेटवर्क स्टेसन बनाउँदै चीन

चीनले सगरमाथाको तिब्बती भागतर्फ अर्को फाइभजी स्टेसन निर्माण गरेको छ । चार वर्षअघि पनि चीनले सो क्षेत्रमा फाइभजीको स्टेसन निर्माण गरेको थियो ।

चीनको सञ्चारमाध्यम पिपुल्स डेली चाइनाका अनुसार चिनियाँ सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी चाइना मोबाइलले स्टेसन निर्माण गरेको जानकारी बुधबार दिएको हो । ५ हजार ३ सय मिटरको उचाइमा स्टेसन निर्माण भएको उक्त सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेको छ ।

चीनले स्टेसनमार्फत पर्यटन पर्वतारोहण, वैज्ञानिक अनुसन्धान र पर्यावरणको संरक्षण जस्ता गतिविधिका लागि यो नेटवर्क सहयोग पुग्ने जनाएको छ ।

यसअघि चाइना मोबाइल हुवावेको सहयोगमा सगरमाथामा फाइभ जी इन्टरनेट पु¥याएको थियो । सगरमाथाको तिब्बतर्फको पाखोमा पर्ने ६ हजार ५ सय मिटरको उचाइमा चाइना मोबाइल र हुवावे कम्पनीले फाइभ जी इन्टरनेटको बेस स्टेसन निर्माण गरेका थियो, जुन विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानको फाइभ जी स्टेसन हो ।

चीनले सगरमाथा जस्तो अग्लो स्थानमा शक्तिशाली नेटवर्किङ स्टेसन निर्माणको केही देश तथा संस्थाहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । चीन स्वयंले पनि नेपालतर्फ सगरमाथा क्षेत्रमा इलोन मस्कको कम्पनीले इन्टरनेट गति परीक्षणका लागि गरेको प्रयासको विरोध गरेको थियो ।

गत वर्ष टेस्ला इंक, स्पेसएक्स र ट्विटरका मालिक मस्कले आफ्ना प्रतिनिधिलाई सगरमाथा आरोहण गर्न पठाएका थियो जहाँबाट टोलीले मस्कलाई आरोहणको अनुभवसहित भिडियो च्याट गर्ने जनाइएको थियो ।

‘स्पेसएक्सको स्टारलिंक नेटवर्क इन्जिनियरिङ टोलीका उत्पादन प्रमुख टायलर कार्निभल सहयोगी कर्मचारीसँग अब केही हप्तामा सगरमाथा आरोहणमा हुनेछन्,’ त्यतिबेला एलिट एक्सपेडका सह–मालिक मिङ्मा डेभिड शेर्पाले भनेका थिए । योजना अनुसार कार्निभलले सगरमाथाको शिखरबाट लाइभ स्ट्रिमहरू परीक्षण गर्न स्टारलिंक उपकरण ल्याउने योजना थियो ।

टोलीले स्टारलिंकको स्याटेलाइट उपकरणको इन्टरनेटको उच्च गतिलगायत परीक्षण गर्न सगरमाथाको चुचुरोबाट मस्कसँग लाइभ भिडियो च्याट गर्ने योजना थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव गौरव गिरीले पनि स्टारलिंकले सगरमाथाबाट प्रत्यक्ष प्रसारणको परीक्षण गर्न अनुमतिका लागि आवेदन दिएको पुष्टि गरेका थिए । सम्बन्धित निकायको अनुमतिबिना उनीहरुले आफ्नो यन्त्र परीक्षण गर्न पाउँदैनन् ।

तर, सगरमाथा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा स्टेसन निर्माण गरिरहेको चीनले भने नेपालमा यस कार्यको विरोध गरेको थियो ।