प्राधिकरणको आम्दानीबाट विद्युत् सहुलियत धान्न सम्भव छैनः कुलमान घिसिङ

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको आम्दानीबाट सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिने विद्युत् सहुलियत धान्न असम्भव रहेको बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारले विद्युतीय सहुलियत घोषणा गर्ने तर सरकारले प्राधिकरणलाई सहयोग नगर्ने अवस्था रहेको बताए ।

सरकारले दिने विद्युत सहुलियतको रकम प्राधिकरणलाई सरकारले दिनुपर्ने उनको दाबी छ । शीत भण्डारणका लागि सरकारले विद्युत्मा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको अनुदानको रकम अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले नदिएको दाबी उनको थियो ।

घिसिङले प्राधिकरणले सिंचाइका लागि २.२५ पैसा, खानेपानीमा ५.७५ पैसा र चार्जिङ स्टेसनमा ७.५० पैसा शुल्क लिइरहेको बताए । सरकारले २० युनिट विद्युत् खपत गर्नेलाई छुट दिएका उपभोक्ता मात्रै उपभोक्ता २५ लाख रहेको बताए ।

‘सरकारले दिने सहुलियत अर्थमन्त्रालयले हेर्नुपर्ने अवस्था छ । कृषिमा सहुलियत दिनुपर्छ । विद्युत प्राधिकरणको राजस्व संकलनबाट नै सबै कुरा सञ्चालन गर भन्दा एकदमै असम्भव छ,’ घिसिङले भने ।

बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रेवतीरवण पौडेलले स्वदेशी उत्पादनहरुलाई भण्डारण गर्ने स्टोरेजहरुलाई मात्रै सहुलियत दिनुपर्ने बताए । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायहरुले अनुगमन गर्ने आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

बैठकमा कोल्ड स्टोरेज संघका अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको शतप्रतिशत विद्युत शुल्क लिने निर्णयले व्यवसायीहरुले शीत भण्डारण सञ्चालन गर्ने अवस्था नभएको बताए । उनले सरकारले विगतमा कोल्ड स्टोरेजहरुमा ५० प्रतिशत विद्युत अनुदान निरन्तरता दिन माग गरे । शीत भण्डारहरुमा कृषि मिटर जडान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन पनि उनको माग थियो ।