प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री फेरिनासाथ सेनाले किन घुमाउँछ द्रुतमार्ग

राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक महत्वको काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको निर्माण नाम जस्तो द्रुतगतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाली सेनाको जिम्मेवारीमा निर्माणाधीन यो आयोजनाको भौतिक प्रगति गत फागुनसम्म जम्मा ३१ प्रतिशत मात्र छ । आयोजना सक्ने समयसीमा २०८३ चैतसम्म छ ।

आयोजनामा भइरहेको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीले नै बेलाबेलामा कडाइ गर्ने, ढिलाइ गरेको भए कारबाही गर्ने, पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने र कानुनी समस्या छिटै समाधान गर्ने जनाउँदै आएका छन् । तर, द्रुतमार्गको निरीक्षणपछि भने उनीहरुले यसबारे खासै बोलेका देखिँदैनन् ।

नयाँ प्रधानमन्त्री वा रक्षामन्त्री बन्नासाथ सेनाले उनीहरुलाई द्रुतमार्गको निरीक्षणमा लैजाने गरेको छ । डेढ महिनाअघि रक्षामन्त्री नियुक्त भएका हरिप्रसाद उप्रेतीले पनि हालै द्रुत मार्ग आयोजनाअन्तर्गत विभिन्न स्थानको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गरेका छन् ।

त्यस क्रममा महादेवटार, धेत्रे, लेनडाँडा र निजगढ इलाकामा निर्माणाधीन सुरुङ, सडक तथा पुलको निरीक्षण गरेका सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ । रक्षा मन्त्रीसहितको निरीक्षण टोलीमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य अच्युतप्रसाद मैनाली, पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य राजकुमार गुप्ता सहभागी थिए ।

निरीक्षणपछि द्रुतमार्गमा भइरहेको ढिलाइ, यसका समस्या र समाधानमा भने उनीहरुले कहीँकतै बोलेको सुनिँदैन ।

लागत वृद्धि, समयमै सम्पन्न हुनेमा आशंका

करिब ७१ किलोमिटर लम्बाइ रहेको आयोजना काठमाडौंमा ४.६, ललितपुरमा ९, मकवानपुरमा ४९.७ र बारामा ७.६ किलोमिटर पर्छ । आयोजनाको कुल १३ निर्माण प्याकेज रहेकामा प्याकेज नम्बर १ देखि ७ र १० को खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भई कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

प्याकेज नम्बर ८ (क), ८ (ख), ९ (क) र ९ (ख) को भने खरिद प्रक्रिया नै विवादित छ । पटक–पटक ठेक्का आह्वान गर्दा पनि यी चार प्याकेजको खरिद प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन । अहिले यसको मुद्दा पाटन अदालतमा विचाराधीन छ ।

प्याकेज नम्बर ११ अन्तर्गत पर्ने खोकना क्षेत्रमा द्रुतमार्गको सुरु विन्दु निर्धारण, सो क्षेत्रको सवारी आवागमन व्यवस्थापन र जग्गा अधिग्रहण विवाद समाधान गर्न बाँकी छ । यही कारणले सो क्षेत्रमा आयोजनाको खरिद प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । त्यसैले समयमै आयोजनाको काम सम्पन्न हुनेमा आशंका छ भने लागत बढ्ने जोखिम पनि बढेको छ । हालसम्मको ढिलाइका कारण आयोजनाको लागत दोब्बरले बढ्दै २ खर्ब १३ अर्ब पुगिसकेको छ ।

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा भने द्रुतमार्गको लागत नबढेको बताउँछन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रधानसेनापति शर्माले  द्रुतमार्ग तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न हुने दाबी गरे । फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न नहुँदा लागत बढिरहेको भन्ने प्रचार भएको भन्दै सो प्रचारमा सत्यता नभएको उनको भनाइ छ ।

‘नसक्ने भए म सक्दिनँ भनिदिन्थेँ । मलाई केही छैन । नेपालमा हजुर, हामी दाजुभाई नै हौँ । केही लाज लाग्दैन । सक्ने, नसक्ने भन्नमा । सकिन्छ । तर एकदम सिँगारेर, फास्ट ट्रयाक भनेर युरोपको सडकजस्तो नगरे पनि हजुरहरुलाई खोकनाबाट गाडी चढाएर पूर्वपश्चिम राजमार्गसम्म पु¥याउन पाएँ भने हजुरहरुले मलाई माला लगाइदिनु हुन्छ, त्यत्ति हो मैले बोलेको,’ शर्माले समितिमा भने ।

सुरुङमार्गमा चिनियाँ रजाइँ

आयोजनाको निर्माणाधीन तीन सुरुङमार्गको कुल लम्बाइ ६.४१५ किमिमध्ये ४.३२५ किमि अर्थात् ६७.४३ प्रतिशत खन्ने काम सकिएको छ । महादेवटार सुरुङमार्गको लम्बाइ ३.३५५ किमिमध्ये हालसम्म १.९४८ किलोमिटर सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ । त्यसैगरी, धेद्रे सुरुङमार्गको कुल लम्बाइ १.६३ किमिमध्ये हालसम्म १.१७३ किलोमिटर सुरुङ खनिसकेको छ ।

लेनडाँडा सुरुडमार्गको स्वीकृत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) बमोजिम कुल लम्बाइ १.४३ किमि रहेकामा हालसम्म १.२०४ किलोमिटर सुरुङ खनिएको छ ।

आयोजनाको ६ स्थानमा सुरुङमार्ग छन् । सबै सुरुङमार्गको कुल लम्बाई १०.५५ किलोमिटर छ । यसमा देवीचौरी सुरुङ १ किमि, सिसौँटार सुरुङ ०.३९, चन्द्राम भीर सुरुङ २.२५, महादेवडाँडा सुरुङ ३.३५५, धेद्रे सुरुङ १.६३० तथा लेनडाँडा सुरुङ १.४३० किमि छ ।

द्रुत मार्गमा मापदण्ड लत्याएर र लेखा समितिलाई समेत अटेर गरेर सेनाले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट गरेको थियो । सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएका दुई चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट र पोलिचाङ्दा इन्जिनियरिङले सुरुवाती समयमा काम सन्तोषजनक नगरेपछि सेनाले गत असारमा ती कम्पनीलाई निलम्बन पनि गरेको थियो ।

अवकाशप्राप्त प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको कार्यकालमा सेनाले दुवै चरणको कामका लागि पूर्व योग्यतामा छनोट भएका ४३ कम्पनीमध्ये जम्मा दुईलाई योग्य ठेकेदारका रुपमा छनोट गरेको थियो । छनोटको क्रममा चलखेल भएको समाचार पर्दाफासले सार्वजनिक पनि गरेको थियो । यस विषयमा लेखा समितिले समेत छानबिन गरी ठेक्का प्रक्रिया रोक्न अटेर गरी सेनाले छनोट गरी काममा लगाएको थियो ।

लेखा समितिले १९ चैत २०७७ मा द्रुतमार्गको पुल तथा सुरुङ निर्माणका दुई प्याकेजमध्ये दोस्रो प्याकेजको ठेक्का रद्द गरेर पुनः प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो । पूर्वयोग्यताबाट एउटा कम्पनी मात्रै छनोट भएकाले प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी सहभागी हुने ठेक्कामा प्रक्रिया अघि बढाउँदा आवश्यक कागजात, निर्देशिका र कार्यविधि सकेसम्म चाँडो तयार गरेर अवरोध हटाउन निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

तर, सेनाले निर्देशनको दुई दिनपछि नै प्रि क्वालिफिकेसनमा छनोट भएका दुई वटै प्याकेजको आर्थिक प्रस्ताव खोलेर मूल्यांकन गरेको थियो । ती कम्पनीले आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेपछि ठेक्का सम्झौता प्रक्रिया अघि बढेको थियो । ३ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी २०७८ वैशाख ३१ मा दुवै कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सेनाले सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा ऐनअनुसार नै पारदर्शी तथा नियमसंगत ठेक्का भएको दाबी गरेको थियो ।
त्यसैगरी, आयोजनामा कुल ८९ पुल बन्नेछन् । यसको कुल लम्बाइ १२.८८५ किमि हुनेछ । बुदुनेमा दुई विश्रामस्थल बन्नेछन् भने खोकना, बुदुने र निजगढमा इन्टरचेञ्ज बन्नेछन् । त्यस्तै, टोलप्लाजा पनि खोकना, बुदुने र निजगढमा बन्नेछन् ।

हालसम्म ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्यान्वयनमा रहेका प्याकेज नम्बर १ देखि ७ सम्मका पुलअन्तर्गत रहेका कुल २.८०२ फाउन्डेसन पाइलमध्ये १.६६५ पाइल निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ गतेको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक महत्व बोकेको यो आयोजनाको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनाले पाएको थियो । आयोजनाको २०७४ जेठ १४ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बाराको निजगढमा शिलान्यास गरेका थिए ।

२०७४ साउन २७ मा सडक विभागबाट नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण भएको थियो । सोही वर्ष मंसिरदेखि नेपाली सेनाको जनशक्ति तथा राष्ट्रियस्तरका निर्माण व्यवसायीमार्फत द्रुतमार्गको ट्रयाक निर्माणको काम थालिएको थियो । गत वैशाखमा आयोजना सम्पन्न हुने समयावधि बढाएर २०८३ चैत मसान्तसम्म पु¥याइएको थियो ।