कोशीमा मध्यावधिको मन्थन

संघीय सरकारको समीकरण परिवर्तन भएसँगै प्रदेशहरुमा संघीय समीकरण अनुरुपको सरकार बनाउन सुरु गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत फागुन २१ मा नेपाली कांग्रेससहितको सत्तारुढ गठबन्धन तोडेर एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको नयाँ समीकरण बनाएसँगै सोही समीकरण अनुरुप प्रदेश सरकारहरु धमाधम बनिरहेका छन् ।

यसै क्रममा कोशी प्रदेश सरकार एमाले नेतृत्वमा बनाउनका लागि सत्तारुढ दलहरुका बिचमा सहमति बनेको भए पनि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मार्गप्रशस्त नगर्दा नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्की पद छोड्ने पक्षमा छैनन् भने सत्तारुढ दलहरु उनलाई जसरी पनि मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा लागिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्की गत असोज २७ मा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कोशीमा माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने तत्कालीन गठबन्धनको निर्णय विपरीत कांग्रेसका नेता कार्कीले पार्टीबाट विद्रोह गर्दै कांग्रेसका आठ र नेकपा(एमाले)का ३९ जना सांसदहरुको मतसहित मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले कात्तिक १ मा विश्वासको मत पाएका थिए ।

यद्यपि विश्वासको मत पाउने बेलामा भने उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक प्रदेश सभामा भएका सबै राजनीतिक दलको मत प्राप्त गरेका थिए । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद छन् । बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्था छ ।

विश्वासको मत लिँदा ९३ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये ९१ जना सहभागी थिए । विश्वासको मतको पक्षमा ८६ मत र विपक्षमा ५ मत परेको थियो । प्रदेशको यस प्रकारको संरचनाअनुरुप गठन भएको मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अहिले जोखिमको अवस्थामा परेको छ ।

किनभने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । अहिले एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत दलहरु सरकार अल्पमतमा परेकोले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

यता, मुख्यमन्त्री कार्की भने प्रदेश सभामा चार–चारवटा सरकार असफल भएपछि आफू संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको भन्दै सरकार छोड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको जिकिर गरिरहेका छन् । यसैबिचमा कोशी प्रदेश सभाका एकचौथाई भन्दा बढी सदस्यहरुले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि गत चैत्र २६ मा निवेदन दिएपछि कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन बैशाख ६ गते बिहीवार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ ।

वैशाख ३ मा एमाले र माओवादीले प्रदेश सभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले वैशाख २५ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्यथा राजीनामा दिनुपर्ने बेहोरासहितको संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रदेश सभा बैठक कसरी अगाडि बढ्छ र सरकार नयाँ बन्छ या बन्दैन भन्ने प्रतीक्षाको विषय बनेपनि दलहरुको आ–आफ्नो जिकिर र अडान कायमै छ ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई मध्यावधि निर्वाचन रोक्नका लागि संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै राजीनामा नदिने स्पष्ट पारे । उनले आफ्नो राजीनामाको कुरा गर्नु संविधानको बर्खिलापको कुरा भएको बताए ।
आफू संविधानले परिकल्पना गरेको अन्तिम धाराको सरकार भएको भन्दै संविधानको पुरानो धारामा आएर सरकार बन्न नसक्ने बताए । उनले संविधानलाई मिच्नु अपराध हुने भन्दै आफूले त्यस्तो गर्न नसक्ने बताए ।

एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले आफूहरुले समर्थन फिर्ता गरेसँगै मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेको बताए । ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्रमाणित गरेर देखाउन पनि उनले चुनौती दिए । उनले विश्वासको मत नलिने हो भने राजीनामा गर्नुपर्ने बताए ।

‘विश्वासको मत लिन्न, राजीनामा पनि दिन्न भन्नुहुन्छ भने संविधानले ३० दिनपछि स्वतः सरकार खाली भएको हुन्छ र अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान हुन्छ । प्रदेश सभा भंग गर्ने पनि बाटो छैन उहाँलाई । कसैले भंग गरेर भंग हुने ठाउँमा पनि छैन । किनभने केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको दुईवटा मुद्दामा सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ, अर्को सरकार बन्ने विकल्प हुन्जेलसम्म संसद विघटन भएर मध्यावधिमा जाँदैन । अर्लि चुनाव हुँदैन,’ उनले भने ।

संविधानविद चन्द्रकान्त ज्ञवालीले मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । कार्कीलाई विश्वासको मत प्राप्त नभएमा सरकार कामचलाउ हुने र प्रदेश सभा विघटन हुने बताए । उनले काम चलाउ सरकार चुनावी सरकारमा परिणत हुने र नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आउने तर्क गरे । ज्ञवालीले दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रश्ताव ल्याउन पाइन्न भनेर संविधानले परिकल्पना गरेको अवस्थामा दलहरुले विश्वासको मत फिर्ता गर्नुले उनीहरुमाथि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठेको बताए ।

संविधानविद ज्ञवालीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत प्राप्त नभएमा मध्यावधि चुनावमा जानु नै संवैधानिक बाटो भएको स्पष्ट पारे ।