वन मन्त्रालयले मुआब्जा बापत दिने रकम सिलिङभित्र नराखेको कारण दिन नसकिएको हो : अर्थसचिव पुष्कर

अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले वन मन्त्रालयले मन्त्रालयको सिलिङभित्र मुआब्जाबापत दिनुपर्ने रकम नराखेका कारण अर्थ मन्त्रालयले रकम दिन नसकेको बताएका छन् ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव पुष्करले वन मन्त्रालयले मुआब्जा दिनुपर्ने रकम सिलिङभित्र नराख्ने गरेको बताएका हुन् । उनले मन्त्रालयले आफ्नो सिलिङभित्र नराखीकन अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गर्ने गरेको भन्दै त्यसकारण अर्थ मन्त्रालयले मुआब्जाको रकम दिन नसकेको स्पष्ट पार । उनले मन्त्रालयले सिलिङभित्र राखेको कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयले अवरोध नगर्ने बताए । मुआब्जालाई सम्बन्धित मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेमा मात्रै अर्थले बजेट विनियोजन गर्नसक्ने उनको भनाई छ । अन्य मन्त्रालयले समेत सिलिङ बाहिर गएर अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गर्ने गरेकाले माग गरे बमोजिमको बजेट पाउन नसकेकोबताए । स्वीकृत सिलिङभन्दा बाहिर आफूहरुले बजेट दिन नसक्ने बताए । कानुनभन्दा बाहिर गएर अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन नसक्ने बताए । जग्गाप्राप्ति ऐन बमोजिमको काम, प्रक्रिया, विधि सम्बन्धित मन्त्रालयले पूरा गरेमा मुआब्जा दिन सकिने बताए ।

उनले भने– ‘सरकारले कुनै चिज यदि उपभोग गर्छ निजी क्षेत्रको भने मुआब्जा दिने हो । तर मुआब्जा दिनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले दुई, तीनवटा कुरा पुरा गरिदियो भने मुआब्जा दिन सरकार एकदमै प्राथमिकिकरणमा राख्छन् र गर्छन पनि । त्यसको लागि एक नम्बर के हो भने हामीसँग जग्गाप्राप्ति ऐन छ । त्यो जग्गाप्राप्ति ऐन बमोजिमको काम, प्रक्रिया, विधि सम्बन्धित मन्त्रालयले पुरा गरिदिनुप¥यो । वन मन्त्रालयले पूरा गरिदिनुपर्ने । दोस्रो कुरा, उहाँहरुलाई प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यूसहितको सिलिङ कमिटी हुन्छ । सिलिङ तोकिएको हुन्छ । सिलिङ भित्र रहेर उहाँहरुले यो पैसा यति वर्षमा यति रकम मुआब्जा वापत् तिर्नुपर्ने छ भनेर लेखिदिनुपर्ने हुन्छ उहाँहरुले । अहिलेसम्म वन मन्त्रालयले सिलिङभित्र राखेर हामीलाई प्रस्ताव गरेको मलाई जानकारीमा छैन । अर्थ मन्त्रालयको जानकारीमा नरहेको म निवेदन गर्न चाहान्छु । यदि सिलिङभित्र कार्यक्रम इन्ट्री गराउने हो भने अर्थमन्त्रालयले त्यसलाई कहिल्यै पनि अवरोध गर्दैन । वन मन्त्रालयले प्राथमिकिकरण गर्नुप¥यो । यदि सिलिङभित्रै आगामी वर्षको बजेटभित्र राखेर ग¥यो भने अर्थ मन्त्रालयले कुनैपनि प्रकारको अवरोध गर्दैन । तर समस्या कहाँनिर हुँदोरहेछ भने संसदले पास गरेको भन्दा बढी बजेट मागेर दिउँ भने अर्थ मन्त्रालयले कहाँबाट दिने हो ? सबभन्दा समस्या त्यो हो । र धेरै मन्त्रालयहरुको समस्या के छ भने स्वीकृत सिलिङभित्र, बजेट भित्र नराख्ने । त्यसपछि थप माग्ने । थप हामी दिनै सक्दैनौँ । थप दिन नपाउने गरी संघीय संसदले पनि आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, विनियोजन ऐन पनि बनाइसकिएकोले कानूनभन्दा बाहिर गएर हामी दिन सक्ने अवस्था छैन ।’

उनले मन्त्रालयले सिलिङ भित्र राखिएको र इन्ट्री गरिएकोलाई मात्रै बजेट दिन सक्ने बताए ।