गठबन्धन परिवर्तनको असर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा

यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ, गृहमन्त्रीसहितका अधिकारीलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्दा सहकारीको विषय उठेपछि एमालेका सांसद पृथ्वीसुब्वा गुरुङले तत्कालै प्रतिवाद गर्दै सहकारीको विषयमा यो समितिमा छलफल हुन नसक्ने बताएका थिए। कृषि तथा सहकारी समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय उठाउन आवश्यक नभएको भन्दै उनले यो विषय उतै उठानुपर्ने बताए। यसलगत्तै सहकारीको विषयमा छलफल हुने विषयलाई सभापति खतिवडाले रोक्नुपर्ने अवस्था आयो।

एनसेल सेयर खरिद बिक्रीको विषय सार्वजनिक लेखा समितिले उठाइ सकेपछि फेरि राज्य व्यवस्था समितिले पनि छलफल गरेको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आपत्ति नै जनाएका थिए। यो विषय सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष पनि पुगेको थियो। त्यतिबेला एमाले प्रतिपक्षमा थियो। महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेको दोहोरो नागरिकताको विषयमा समितिमा उजुरी परे पनि उनले यसलाई अघि बढाउन सकेका छैनन्।

सुशासनको विषयमा राज्य व्यवस्था समितिले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारको परिधीभित्र रहेर काम गर्न सक्ने संसदीय अभ्यास छ। अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकायबारे अध्ययन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ।