प्रलोभनमा गरिने धर्म परिवर्तन रोक्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई गृहको सर्कुलर

गृह मन्त्रालयले करकाप र प्रलोभनमार्फत् धर्मपरिवर्तन गर्ने कार्यलाई रोक्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कडा निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउने कार्य रोक्नका लागि निगरानीमा बढाउन निर्देशन दिएको हो।

विभिन्न जिल्लामा जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउने गतिविधिहरू भइरहेको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी गुनासो आएपछि त्यस कार्यमा कडाइ गर्न परिपत्र गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनले भने– ‘कसैलाई करकाप वा प्रलोभनमार्फत् कसैको धर्म परिवर्तन गरेमा वा धर्म परिवर्तन गर्न प्रोत्साहित गर्नुलाई सरकारी अधिकारीहरूले जबरजस्ती धर्म परिवर्तनको परिभाषाभित्र राखेका छन् । मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा गैरकानुनी धर्मप्रचार र धर्मपरिवर्तन गराउने कार्य भए÷नभएको निगरानी राखेर त्यसलाई रोक्नुपर्ने भनिएको छ।’

संविधान र कानुनमा भएका प्रावधानलाई राम्ररी पालना गराउन परिपत्र गरेको बताउँदै प्रवक्ता भट्टराईले भने– ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफूले मान्दै आएको धर्मको अभ्यास गर्ने हक छ। आफूलाई राम्रो लागेको धर्म स्वस्र्र्फूत रूपमा मान्न पाइन्छ। तर, कुनै प्रलोभन दिएर वा त्रास देखाएर धर्म परिवर्तन गर्न पाउँदैन।’

कुनै क्षेत्रबाट उजुरी र गुनासो आएको जनाउँदै प्रवक्ता भट्टराईले त्यस्तो अरू ठाउँमा भएमा निगरानी राख्नु भनेर परिपत्र गरेको बताए । परिपत्र कुनै ठाउँ वा क्षेत्र विशेषलाई लक्षित गरेर नगरेको पनि उनको भनाइ थियो।

नेपालको संविधानले राज्य धर्मनिरपेक्ष हुने भनिएको छ । यसलाई संविधानको एउटा मुख्य उपलब्धि र विशेषताको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । संविधानमा धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झिनुपर्ने भनी ठोस रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

धार्मिक स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ। संविधानको धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ।

सोही धाराको उपधारा ९३० मा धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने क्रियाकलाप गर्न, गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन भनिएको छ । त्यस्तो कार्यलाई त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने पनि उल्लेख गरिएको छ।

मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २ मा धर्म परिवर्तन गराउने नहुने व्यवस्था छ। ‘कसैले कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायमा सनातनदेखि चलिआएको धर्म, मत वा आस्थामा खलल पार्ने कुनै काम वा व्यवहार गर्न वा खलल हुने गरी कुनै प्रलोभन देखाई वा नदेखाई अन्य कुनै धर्ममा परिवर्तन गराउन वा धर्म परिवर्तन गराउने नियतले त्यस्तो धर्म वा मत प्रचार गर्न हुँदैन’ –उक्त दफामा लेखिएको छ । तर, दफा ३ ले भने यस्तो काम गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

संविधान र कानुनकै व्यवस्थालाई राम्ररी पालना गराउन मन्त्रालयले परिपत्रमार्फत् ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको पनि प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ रहेको छ।

सरकारले गैरकानुनी धर्मप्रचार र धर्म परिवर्तन रोक्ने कार्यको व्यावहारिक प्रभावका रूपमा क्रिश्चियन र अन्य गैर हिन्दु धर्मावलम्बीहरूलगायत अल्पसंख्यकहरू निशानामा पर्ने गरेको बताउँदै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको विभिन्न प्रतिवेदनले यसलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको खतराका रूपमा संज्ञाका रूपमा अथ्र्याउँदै आएको छ।

व्यक्तिहरूको धर्म र आस्थाका कारणले फौजदारी कानुनको प्रयोग र दुरुपयोगहरू हुने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन हुनेमा विभिन्न चुनौतीहरू रहेको सम्बद्ध पक्षहरूको कथन रहेको छ।

नेपालमा १२औं राष्ट्रिय जनगणनाले हिन्दु धर्म मान्ने ८१ दशमलव १९ प्रतिशत, बौद्ध धर्म मान्नेको ८ दशमलव २१ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै, इस्लाम धर्म मान्नेको ५ दशमलव ०९ प्रतिशत, किराँत धर्म मान्नेको ३ दशमलव १७ प्रतिशत, क्रिस्चियन धर्म मान्नेको १ दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अन्तिम नतिजाले देखाएको थियो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।