५ जना सचिवको सरुवा, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय
सरकारले ५ जना सचिवको सरुवा गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरुलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सचिव दिनेश भट्टराईको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, महिला बालबलिका मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा सरुवा भएको छ ।
यस्तै, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा सरुवा भएको छ ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय:
नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपाधारा २ बमोजिम संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन २०८१ साल वैशाख २ गते आइतबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य हुन नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने ।
नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड ख बमोजिम डा. अञ्जान शाक्य, काठमाडौंलाई राष्ट्रिय सभाको रिक्त सदस्यमा मनोनित गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने ।
नेपालमा लैंगिक हिंसाको प्रतिक्रियालाई संस्थागत गर्ने परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ४.६ मिलियन अमेरिकी डलर (करिव ६१ करोड ३५ लाख बराबर) को अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
नेपाल—बंगलादेश वाणिज्य सचिवस्तरीय सातौं बैठकको लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, वाणिज्य तथा आपूर्तिको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने ।
हेटौँडा—प्रमाणीपुर—पोखरीया १३२ केभी प्रशारण लाइन आयोजनाको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे र) भित्र पर्ने निजी जग्गा र संरचनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको अध्यक्षमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख
जिल्ला अधिकारीलाई र सदस्यमा विद्युत विकास विभागका सिडिईलाई तोक्ने ।
डेडिकेटेड फिड ट्रंक लाईनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महशुल सम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न रायसहित प्रतिवेदन पेश गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३ बमोजिम दुवै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति सिफारिस गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने । अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
मानव अधिकारवादी मनोविज्ञान व्यक्ता, कानूनविद्, विधि विज्ञानव्यक्ता, द्वन्द्वविद् समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी, शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी व्यक्तिहरु मध्येबाट देहाय बमोजिम सदस्यहरु रहने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल सदस्य, डा. अर्जुनकुमार कार्की सदस्य, श्री स्टेला तामाङ सदस्य अन्तर्गत हाम्रो सिफारिस समिति बनेको छ ।
सुन्तलालाई नेपालको राष्ट्रिय फलको रुपमा मान्यता दिने ।
गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएम गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको ओहायो राज्यको लागि डा. दामोदर पौडेललाई अवैतनिक वाणिज्यदुत पदमा नियुक्ति गर्ने ।
राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
अतिरिक्त हुलाक पाँचौँ संशोधन नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने ।
नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।
प्रतिक्रिया