दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय नगर्न गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरु नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

गण्डकी कांग्रेसको संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

आज न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले यो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले गण्डकी प्रदेश सरकारको वैधानिकताको विवाद छिटो निरुपण गर्नुपर्ने भएकाले २०८१ बैशाख १० गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।

“नेपालको संविधानको धारा १८६ को अवस्थामा मात्र निर्णायक मत दिन सक्नेमा निजको सङ्ख्यासमेत गणना गरी मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको दावीको आधारमा प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको छ”, आदेशमा भनिएको छ, “संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास, यस अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तलगायतका विषयमा निरुपण हुन आवश्यक देखिएकाले तर सरकारको शून्यताको अवस्था सिर्जना हुन दिनसमेत नमिल्ने हुँदा प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन पत्र टुङ्गो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु ।”

मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै कांग्रेस नेता पाण्डेले मंगलबार रिट दायर गरेका थिए । पाण्डेले प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा आफ्नो निरन्तरताका लागि अन्तरिम आदेश सहितको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेतको आदेश जारी गर्न मागेका छन् ।

एमालेका अधिकारीले मुख्यमन्त्री बन्दा माओवादीबाट सभामुख रहेका कृष्ण धितालको पनि हस्ताक्षर लिएका थिए । यो प्रक्रिया असंवैधानिक भएको कांग्रेसको भनाइ छ ।