प्रधानमन्त्रीलाई प्रभु साहको प्रश्न- संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि विधेयक कहाँ छ ?

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले संमणणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकलाई सरकारले प्राथमिकता नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले आफैले प्राथमिकतामा राखेका छु भनेर घोषणा गरेको सो विधेयक कहाँ छ ? भनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रश्न समेत गरे । अध्यक्ष साहले प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि विधेयक र संवैधानिक परिषद् लगायतका विधेयकलाई उच्च प्राथमिकता दिएर छिट्टै पारित गर्ने बताएपनि सो अनुसार काम हुन नसकेको बताए । उनले विषय विज्ञहरुलाई सांसदको स्वकिय सचिव नदिएकोमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

अध्यक्ष साहले भने, ‘अहिले संसदको विधेयक अधिवेशन करिवकरिव अन्तिम चरणमा छ । केही दिन पछि यो विधेयक अधिवेशनको अन्त्य हुन्छ । र हामी जनतामा जान्छौं । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जान्छौ । हामी भन्न चाहन्छौ कि जनताको माझमा हामीले के भन्ने ? संसदको यो अवधिमा हामीले के ग¥यौं ? के काम ग¥यो भनेर सुनाउने सभामुख ज्यु । सोध्न चाहन्छु म । झन्डै निर्वाचन यता झन्डै एक वर्ष भईसक्यो । ३ वटा अधिवेशन भयो । तर अहिलेसम्म हामीले चार वटा विधेयकमात्रै पास गरेका छौं । त्यो पनि केही दफा संशोधनको निम्ति आएको विधेयक पारित ग¥यौ । त्यो पनि राष्ट्रिय सभाबाट विगतकै अवधिमा उत्पति भएका विधेयकहरु पारित ग¥यौं । यही सुनाउन जाने जनतामा ? एक वर्षको ३ अधिवेशनमा चार वटा विधेयक पारित ग¥यौँ भनेर सुनाउन जाने ? जम्मा सरकारले १९ वटा विधेयक ल्याएको देखियो । हामी सांसदहरुले दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको पनि महत्व पाएन । विशेष प्रश्तावले पनि महत्व पाएन । विधेयकको कुरै छोडिदिउँ सभामुख ज्यु । र सरकारले भनेको उच्च प्राथमिकताका विधेयकहरु कहाँ छन् ? हामी जान्न चाहन्छौं । प्रधानमन्त्री बनिराख्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले त्यतिखेर भन्नुभएको थियो–संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक, संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित विधेयक जस्ता महत्वपूर्ण विधेयक उच्च प्राथमिकता छन् । र छिट्टै पारित हुन्छ भन्नु हुन्थ्यो । ती विधेयकहरु कहाँ छन ? भन्न चाहन्छौं । जनतालाई हामीले के भन्ने । के हामीले यो संसदलाई साँच्चनै प्रभावकारी बनाईराखेका छौं ? सांसदलाई हामीले स्वकीय सचिव दिइराखेका छौँ । ’

अध्यक्ष साहले सांसदहरुले संसदमा दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्वको प्रश्ताव र विशेष प्रश्तावलाई समेत संसदले महत्व नदिएको गुनासो गरे ।