चार दलका शीर्ष नेतासँग सभामुखको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगियो

प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग सभामुख देवराज घिमिरेको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारीको बचन हिनामिना गरेको आरोपबारे अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षको कांग्रेसको मागबारे छलफल गर्न बैठक बसेको थियो ।

यसअघिको संसद बैठकमा कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले आगामी बैठकमा समिति नल्याए संसद् बैठक अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिएका थिए । मंगलबार बैठक बस्नुअघि सभामुख घिमिरेले शीर्षस्थ नेतासँग छलफल गरेका हुन् ।

तर, बैठकमा कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको मागमा आफ्नो अडान कायमै राखेको छ । साथै, संसद अवरुद्ध भएमा त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने धारणा राखेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायत सहभागी थिए ।

छलफलमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पनि सहभागी थिए ।

‘अब हामीले हाम्रो कुरालाई यथावत् राख्यौं । लाखौँलाख नेपाली नागरिकको पैसा सहकारीहरुमा बचत गरिएको छ । देशका विभिन्न सहकारीहरुमा रकमको अपचलन गर्ने, दुरुपयोग गर्ने, ठगी गर्नेलगायतका कामहरु भएका छन् । त्यो सन्दर्भमा बहालवाला मन्त्रीजीहरुको पनि कुरा उठिराखेको स्थिति छ । हामीले त्यसमा संसदीय समिति माग गरेका छौं । हामीले हाम्रो कुरा स्पष्ट राखेका छौं । अहिलेसम्म हामी सदाशयतापूर्वक प्रस्तुत भएका छौं । आफनो माग निरन्तर राखेका छौं । र संसदलाई हामीले अवरोध गरेका छैनौं । सरकार गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुँदैछ । सरकार यत्तिका नागरिकहरुको बिचल्ली भएको छ । त्यसका प्रति संवेदनशील गम्भीर हुन सकेको छैन । र हामीले न्युनतम माग गर्दा संसदीय समिति माग्दा पनि सरकार मान्न तयार नभएको हुनाले अब संसदका कुनै बैठक अथवा कुनै पनि कामकारबाहीहरु अवरुद्ध भए भने त्यसको जिम्मेवार सरकारले लिनुपर्छ । सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यसमा भर पर्छ,’ लेखकले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि मिथ्या कुरामा संसदीय छानविन समिति बनाउने कांग्रेसको अडान आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने बताए ।

‘भोलिको सदनको कामकारबाही सहज बनाउन भनेर सम्माननीय सभामुखज्युले यो पहलकदमी गर्नुभयो । तर बैठकमा आज जे भयो, त्यो चाहिँ सहमतिको नजिक गएन । पहिला त हामीले प्रमुख प्रतिपक्षको कुरा सुन्यौँ । उहाँहरुले अस्ती सदनमा जे भन्नु भएको थियो, त्यो समिति बन्नुपर्छ भन्ने उहाँहरुको कुरा आयो । हाम्रो कुरा के आयो भने यो एक खालको बालहठजस्तो तथ्य के, सत्य के ? मिथ्या आरोप लगाएको भरमा समितिनै चाहिन्छ भन्ने यो एउटा कुटिल चाल, यो कहाँबाट मिल्छ ? सत्य हो भने कारबाही गर्ने काम गर्छौ । तर एउटा व्यक्ति, एउटा शक्ति, जो यो देशका चौथो ठूलो राजनीतिक शक्ति हो । जुन व्यक्तिले यो संसदमा सबैभन्दा बढि मतभार लिएर संसदमा आएको छ । र ऊ आफै सावैभौम सांसद हो । मिथ्या आरोपको भरमा उसका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार, मानव अधिकार खारेज गर्ने जस्तो नेपाली काँग्रेस जस्तो लामो पार्टीले गर्छ, त्यो रास्वपाले स्वीकार गर्दैन । सम्मानीय प्रधानमन्त्री, एमालेसहितका हामी सबैको एक मत छ–समिति बन्दैन । समिति बन्नु पनि हुँदैन । कोही मान्छेलाई नियतवस फसाउन त्यो समिति बन्दैन,’ उनले भने ।