जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा धेरै फेल भएपछि घटाइयो उत्तीर्ण अंक

न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिइने परीक्षामा न्यूनतम उत्तीर्ण अंक ४० प्रतिशत कायम गर्ने विषयमा सहमति भएको जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि आइतबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा दफावार छलफल हुँदा उक्त सहमति भएको हो ।

न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशका लागि न्यूनतम ५० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने यसअघिको प्रावधान रहँदा धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएको हुँदा केही परिमार्जन गेर जानुपर्ने विषयमा सहमति भएको हो । आयोगले यसअघि लिएको परीक्षामा एकजना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय ममिलामन्त्री पदम गिरीले परीक्षामा अधिकतम नम्बर ल्याउने नै प्रतिस्पर्धामा आउने भएको हुँदा न्यूनतम अंक ४० प्रतिशत राख्दा उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । उक्त विषयमा समितिमा वृहत छलफल भएर सहमति भएको हो ।

समितिका सदस्यहरु महेश बर्तौला, जीवन परियारलगायतले परीक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने र न्यायाधीशजस्तो विषयमा हल्कारुपमा लिन नहुने विषयमा सुझाव दिँदै न्यूनतम ४० प्रतिशत अङ्क राख्न सहमति जनाएका थिए ।

जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा असाध्यै न्यून विद्यार्थी उत्तीर्ण भएपछि न्याय परिषद् सचिवको अध्यक्षतामा गठित पाठ्यक्रम परिमार्जन समितिले बनेको थियो । उक्त समिति सिफारिस २०८० सरोकारवाला विज्ञसहित समूहले पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी न्याय सेवा आयोगलाई बुझाएर अनुमोदनसमेत भइसकेको छ । उक्त पाठ्यक्रम परीक्षण हुनै बाँकी छ ।

उक्त समितिमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि चरणवद्धरुपमा छलफल भइरहेको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक एक हप्ताभित्रमा टुङ्ग््याउने तयारीमा छलफल अघि बढाउनुपर्ने बताए । उक्त विधेयक विभिन्न ७९ वटा कानुनलाई संशोधन गर्न ल्याएको एकीकृत विधेयक हो ।