ईपीजीको प्रतिवेदन भारतले तत्काल बुझ्न आवश्यक छ : उपमहासचिव भुसाल

बुधवार ललितपुरमा भएको सार्वभौमिकता सीमा र पानी विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव भुसालले नेपाल–भारतबीच खुला सीमाना रहेको र सीमा व्यवस्थापनको लागि इपीजीले प्रतिवेदन बनाएकाले त्यो कार्यान्वयनको चरणमा जान आवश्यक रहेको बताइन्।

उनले नेपाल भारत दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले मेहनत गरेर बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि बुझ्न जरुरी रहेको बताइन्।

उनले भारत सरकारले वेवास्था गरे पनि नेपाल सरकारले पहल गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। उनले बनेको प्रतिवेदन बुझाउन समस्या भएको कारण धेरै विषयमा असहजता भइरहेको बताइन्।

उनले दुवै देशका बौद्धिक व्यतित्वहरु बसेर दुवै राष्ट्रको हितलाई मध्यनजर राखेर प्रतिवेदन बनाएइको बताइन्।

भुसालले जलस्रोतलाई विद्युतमा परिणत गरेर उत्पादनमुलक काममा लगाउन नसके जलस्रोतको धनी देश भनिरहने मात्रै हुने दाबी गरिन्। उनले जलस्रोतलाई विद्युतीय ऊर्जामा रुपान्तरण गरी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।

उनले ११३ वर्ष पहिला राणाहरुले फर्पिङबाट विद्युत उत्पादन गरेर आफ्नो दरबारमा मात्रै प्रयोग किसिमले सोच्न नहुने बताइन्। उनले पछिल्लो दुई दशक यता जलविद्युतको विकास बत्तीको लागि मात्रै नभएर नेपालको हितमा प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। उनले पानीलाई विद्युत,यातायात,सिंचाईमा रुपान्तरण गर्न नसके मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधान गर्न इपीजी बन्यो तर रिपोर्ट बुझाउन समस्या भएको छ । नेपाली नागरिकले नेपाल सरकारसँग जवाफ खोज्नु सही हो । तर इपीजी प्रतिवेदनलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ। नेपाल सरकार एक्लैले भएपनि लाग्न आवश्यक छ । धेरै मेहनत गरेर दुवै देशका बौद्धिक व्यतित्वहरु बसेर दुवै राष्ट्रको हितमा राखेर टुंग्याएको कुरालाई भारत सरकारले पनि बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । नेपाल जलस्रोतले भरिपूर्ण छौं । जलस्रोतलाई विद्युतमा परिणत गरेर उत्पादनमुलक काममा लगाएनौं भने भनि राख्ने देश हुन्छौं जस्तो लाग्छ । केही प्रगति नहुने । ११३ वर्ष पहिला राणाहरुले आफूलाई चाहिने फर्पिङबाट विद्युत उत्पादन गरेर दरबारमा मात्रै प्रयोग गर्ने हो भने एक प्रकारले सोच्न सकिन्छ । पछिल्लो दुई दशक यता जलविद्युतको विकास बत्तीको लागि मात्रै होइन । ऊर्जाको भरपुर रुपमा उपभोग गर्नुपर्छ । नेपालको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

उनले नेपालले ३० वर्षपछि विद्युत गरिव जनतालाई निःशुल्क र बाँकीलाई सस्तोमा विद्युत दिनसक्ने अवस्थामा पुग्ने बताइन्। उनले त्यो सुखद् क्षण आउँदा मात्रै मुलुक समृद्ध हुने बताइन् । उनले २० करोडमा जम्मा १ मेगावट विद्युत उत्पादनको लागी लाग्ने भएकाले जलविद्युत महँगो रहेको बताइन्।