मदिरामा ‘मत्त’ आपको आन्दोलन

मदिरा तथा अन्तःशुल्क सम्बन्धी नीतिको मुद्दामा पक्राउ परेका नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई सोमबार त्यही मुद्दासँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा राउज एभिन्यू जिल्ला अदालतले १५ दिनका लागि न्यायिक हिरासतमा पठाएको छ ।

आम आदमी पार्टी (आप) का प्रमुख केजरीवालले सोधपुछको क्रममा सहयोग नगरेको भन्दै केन्द्र सरकारको मातहतमा रहेको प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले न्यायिक हिरासतमा पठाउन माग गरेको थियो । त्यसपछि अदालतका विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजाले केजरीवाललाई न्यायिक हिरासतमा पठाउन आदेश दिएका थिए ।

केजरीवालको पक्राउ अहिले भारतमा मात्र नभई विश्वभर चर्चाको विषय बनेको छ । सन् २०११ मा भ्रष्टाचारविरोधी अभियानबाट उदाएका केजरीवाल त्यसयता पटकपटक नयाँ दिल्लीको मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । उनी एउटा पुरानो मदिरा नीति र पछिल्लो अन्तःशुल्क सम्बन्धी नीतिमा भ्रष्टाचारको आरोपमा गत २१ मार्चमा पक्राउ परेका हुन् ।

किन पक्राउ परे केजरीवाल ?

उनी मुख्यमन्त्री पदमा रहँदा जेल जाने पहिलो नेता पनि बनेका छन् । पक्राउअघि ईडीले केजरीवाललाई कुल ९ वटा समन जारी गरेको थियो, जसलाई उनले बेवास्ता गरे ।

ईडीले मदिरा नीति घोटालाको मास्टरमाइन्ड र मुख्य निर्णयकर्ता भएको जनाएको छ । दिल्ली सरकारले ल्याएको मदिरा नीति कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, राजस्व बढाउन सघाउने र मदिरा बेच्ने अनुमति समान रुपमा वितरण गर्न सुनिश्चित हुने जनाएको थियो ।
तर पछि दिल्लीका उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेनाले आपले ठूला मदिरा व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी नियमको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएपछि त्यसलाई फिर्ता लिइएको थियो । यस घोटालाको विषयमा अहिले केजरीवाल पक्राउ परेका हुन् ।

यसअघि भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई) ले गत वर्ष फेब्रुअरीमा मदिरासम्बन्धी नीति आएपछि केही निश्चित ‘कार्टेल’हरूलाई साथ दिएको भन्दै केजरीवालका सहायक मनीष सिसोदियालाई पक्राउ गरेको थियो ।

त्यसै गरी आपका सांसद सञ्जय सिंहलाई गएको अक्टोबरमा पक्राउ परेका थिए । उनीमाथि उक्त नीतिबाट लाभ लिएका ठूला मदिरा व्यवसायीका बिचौलियामार्फत् रकम लिएको आरोप थियो । केजरीवालले पनि ठूला मदिरा व्यवसायीबाट घूस लिएको आरोप ईडीको छ ।

यसअघि ईडीले एक पूरक उजुरीमा केजरीवालले अन्तःशुल्क घोटालाका मुख्य अभियुक्त समीर महेन्द्रुसँग भिडियो कलमा कुरा गरेको आरोप लगाएको थियो ।

अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल एसभी राजुले अदालतलाई भनेका छन्, केजरीवालले पञ्जाबमा विधानसभा चुनाव लड्न दक्षिण समूहबाट १ सय करोड रुपैयाँ मागेका थिए । दक्षिण समूहबाट प्राप्त करिब ४५ करोड रुपैयाँ आम आदमी पार्टीले गोवा विधानसभा चुनावमा प्रयोग गरेको उनको दाबी छ । गोवा चुनावमा प्रयोग भएको पैसा हवाला मार्फत आयो ।

के हो दक्षिण समूह ?

ईडीले अन्तःशुल्क घोटालामा दक्षिण भारतका केही नेता र व्यापारीलाई पनि आरोप लगाएको छ । एजेन्सीले उनीहरुको नाम ‘दक्षिण समूह’ राखेको छ । दक्षिण समूहमा वाईएसआरसीपीका सांसद मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनका छोरा मगुन्टा राघव रेड्डी, बीआरएसका नेता के. कविता, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बुचिबाबु गोरान्टला, हैदरावादका व्यापारी अभिषेक बोइनपल्ली र एक प्रमुख औषधि कम्पनीका निर्देशक पी सरथ कान्द्रा रेड्डी छन् ।

ईडीका अनुसार केजरीवाल दिल्लीको विवादास्पद ‘आबकारी (अन्तःशुल्क) नीति २०२१–२२’ को निर्माणमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न थिए । यो नीति विशेषगरी दक्षिण समूहलाई दिने सुविधालाई ध्यानमा राखेर तयार पारिएको हो । ईडीले दाबी गरेको छ कि दक्षिण समूहले अन्तःशुल्क नीति मार्फत अनुचित फाइदा उठायो, थोक व्यवसाय र धेरै खुद्रा क्षेत्रहरूमा हिस्सेदारी हासिल ग¥यो । बदलामा आपका नेताहरुलाई १ सय करोड भुक्तान गरेको थियो ।

दक्षिण समूहको कथित सदस्यहरू मध्ये एक बीआरएस नेता र तेलंगानाका पूर्व मुख्यमन्त्री के. चन्द्रशेखर रावकी छोरी के. कविता पनि हुन् । उनी पनि १५ मार्चमा पक्राउ परेकी थिइन् । त्यसपछि ईडीले पहिलो पटक केजरीवाल यस मामिलामा मुख्य आरोपी भएको आरोप लगाएको थियो । ईडीका प्रवक्ताले केजरीवाल, सिसोदियालगायत आपसका नेताले कवितालगायतसँग मिलेर घोटाला गरेको बताएका छन् ।

केजरीवाल पक्ष के भन्छ ?

अरविन्द केजरीवालको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित वरिष्ठ वकिल अभिषेक मनु सिंघवीले केजरीवालको गिरफ्तारी तीन वा चार विषयमा आधारित रहेको बताए । सिंघवीले तर्क गरे मुद्दासँग सम्बन्धित ८० मानिसहरूले केजरीवाल वा उनीसँगको कुनै पनि व्यवहारको उल्लेख नगरेको उनको दाबी छ । केजरीवालविद्धरु कुनै पनि गलत कामको कुनै प्रमाण नरहेको उनले बताए ।

के छ विवादास्पद अन्तःशुल्क नीतिमा ?

अरविन्द केजरीवाल नेतृत्वको आम आदमी पार्टी (आप) सरकारले २०२१–२२ मा नयाँ अन्तःशुल्क नीति ल्याएको थियो । यो नीति नोभेम्बर २०२१ मा लागू भयो, तर विवादपछि जुलाई २०२२ मा रद्द गरियो । अन्तःशुल्क नीति सम्बन्धी दुईवटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । एउटा सीबीआई द्वारा र अर्को ईडीद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ।

जुलाई २०२२ मा दिल्लीका मुख्य सचिव नरेश कुमारले लेफ्टिनेन्ट गभर्नर (एलजी) विनय कुमार सक्सेनालाई पेश गरेको प्रतिवेदनबाट विवाद सुरु भएको थियो, जसले दिल्ली अन्तःशुल्क नीति २०२१–२२ को निर्माणमा प्रक्रियागत त्रुटिहरूलाई औंल्याएको थियो ।