इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा पनि चलखेल, अख्तियारको छानबिन

सवारीसाधनको चोरी, राजस्व छली तथा अन्य आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न सवारीसाधनको व्यवस्थापन आधुनिक र वैज्ञानिक बनाउन भन्दै सरकारले अघि बढाएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा चरम ढिलाइ भएको छ ।

पाँच वर्षमा सक्ने गरी सम्झौता भएकोमा कार्यावधि बढाएर नौ वर्ष पुर्‍याइएको हो । आयोजनामा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनसमेत अघि बढाएको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तथा त्यससँग सम्बन्धित प्रणाली खरिदका लागि विभाग र डेकाटुर टाइगर आइटी (जेभी)बीच १७ जेठ ०७३ मा खरिद सम्झौता भएको थियो । सुरु सम्झौताअनुसार पाँच वर्ष अर्थात् १५ जेठ ०७८ सम्म काम सक्ने सहमति भएको थियो ।

२५ लाख थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आपूर्ति गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, हालसम्म ५९ हजार ६५८ सवारीमा मात्र इम्बोस्ड प्लेट जडान भएको छ । इम्बोस्डमा अंग्रेजी या देवनागरी कुन अक्षर लेख्ने भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि करिब दुई वर्ष पाँच महिना इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी काम रोकिएको थियो ।

इम्बोस्ड प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गरिएको भन्दै त्यसविरुद्ध ६ र ८ फागुन ०७४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । १० फागुनमा सर्वोच्चले इम्बोस्ड जडानसम्बन्धी कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि २७ मंसिर ०७६ सम्म केही पनि काम हुन सकेन । सोही महिना २७ मंसिरमा सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदियो । ०७७ असारमा फैसलाको पूर्ण पाठ प्राप्त भएपछि १ साउनदेखि जडानको काम सुरु भएको थियो ।