अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति थप लचिलो हुनुपर्छ : अध्यक्ष अग्रवाल

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति थप लचिलो हुनुपर्ने बताएका छन् ।

शनिवार चितवनमा शुरु भएको नेपाल उद्योग परिसंघअन्तर्गतको महिला नेतृत्व फोरम (सीएनआइडब्लुएलएफ) को आयोजनामा प्रथम प्रादेशिक महिला नेतृत्व कृषि सम्मेलन, २०२४ मा बोल्दै उहाँले यस्तो बताएका हुन् । उनले हाल नेपालको अर्थतन्त्र निकै चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको जिकिर गरे । उनले समग्र बजारमा मागको कमीका कारण उद्योगी, व्यवसायीहरु अफ्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताए । उनले कतिपय उद्योग व्यवसायहरु बन्द भइसकेका र कतिपय बन्द हुने अवस्थामा रहेको भन्दै ठूला उद्योगहरुमा समेत यसको असर परिरहेको जिकिर गरे । उनले विकास निर्माणका गतिविधिहरु बढाइनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले पुँजीगत खर्च बढाई अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता प्रदान गर्न पनि आवश्यक रहेको बताए । उनले आगामी वैशाखमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनका लागि कानून सुधारका विषय सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । उनले लगानी सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी कर्तालाई नयाँ सन्देश दिने महत्वपूर्ण हुने विश्वासका साथ परिसंघले दिएका कानून सुधारका विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता राख्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हाल नेपालको अर्थतन्त्र निकै चुनौतिपूर्ण अवस्थामा छ । समग्र बजारमा मागको कमीका कारण उद्योगी, व्यवसायीहरु अफ्ठ्यारो अवस्थामा छन् । कतिपय उद्योग व्यवसायहरु बन्द भइसकेका छन् । कतिपय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा आएका छन् । यसको असरबाट सबैभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योगहरु प्रभावित भइरहेका छन् । साथै ठूला उद्योगहरुमा समेत यसको असर परिरहेको छ । हालको समस्या समाधानको लागि संघीय सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत नियामक निकाय एवं सरोकारवालाहरुसँगै विकास साझेदारहरुसँग बारम्बार घच्घच्याउने काम हामीले गर्दै आएका छौँ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उद्योगी, व्यवसायीहरुले भन्दै आइरहेको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीति थप लचिलो हुनुपर्छ । विकास निर्माणका गतिविधिहरु बढाइनुपर्ने आवश्यकता छ । पुँजीगत खर्च बढाई अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता प्रदान गर्न हामीले सरकार नियामक निकायहरुलाई आग्रह गर्दै आएका छौँ । नेपाल उद्योग परिसंघ समेत सहआयोजक भइ नेपाल सरकारको आयोजनामा आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन हुँदैछ । कानून सुधारका विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने हो भने लगानी सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी कर्तालाई नयाँ सन्देश दिने महत्वपूर्ण हुने विश्वासका साथ परिसंघले दिएका कानून सुधारका विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने विश्वास लिएका छाँै ।’