महँगो ब्याजदरको चिनियाँ ऋण सम्बन्धको मापक बन्न सक्दैन

उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आइतबारदेखि उत्तरी छिमेकी चीनको ९ दिने यात्राबाट आफ्नो दोस्रो इनिङको सुरुवात गर्दैछन् । आफ्ना समकक्षी वाङ यीको निमन्त्रणामा चीन पुगेका परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठसँग चीनले आफ्नो महत्वकांक्षी योजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) का विषयमा छलफललाई निरन्तरता दिन थालेको छ ।

नेपाल २०७४ (सन् २०१७) मै चीनको महत्वकाँक्षी रणनीतिक योजना बीआराईको जालोमा परिसकेको छ । त्यसयता चीनले बीआरआई अन्तरगत राखिएका योजनालाई कहिले ऋण, कहिले अनुदान भनेर झुलाउँदै आएको छ । बीआरआई ऋण कि अनुदान भन्ने विषयमा चीनले आफ्नो प्रष्ट धारणा नराख्दा पछिल्लो समय चीनले नेपालमा बनाएका परियोजनाको भविष्य समेत अन्योलमा छ ।

नेपाल सरकारले बीआरआईमा सम्झौता गर्नु अगाडि नै सम्झौता भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चीनले अहिले आएर बीआरआई अन्तरगत परियोजना भनिरहेको छ । बीआरराई ऋण कि अनुदान भन्ने अन्योलताबीच चीनको ९ दिने ‘मेजमानी’ ग्रहण गर्न परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ चीन पुगेको चर्चा छ ।

सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर) को अवधारणाअघि सारेलगत्तै हौसिएर नेपालले त्यसको समर्थन गरेको थियो । ओबिओआरको नाम परिवर्तन गरेर पछि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) राखियो । नेपाल र चीनबीच २९ वैशाख ०७४ मा बिआरआई फ्रेमवर्कअन्तर्गत सहकार्य गर्ने औपचारिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

यो योजना मार्फत चीनले ऋण लगानी गरेर विश्वभरमा रेल, सडक, हवाई र जलयातायातलगायत पूर्वाधारको विकास गरी आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गरिरहेको छ । उसले आफ्नो समृद्धिका लागि नेपाल जस्ता साना देशलाई ऋणको शिकार बनाईरहेको आरोप अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको छ । चीनको यही बीआरआई योजनाको शिकार बनेर श्रीलंका टाट पल्टेको र पाकिस्तान आर्थिक अधोगतिमा पुगेको तथ्य कोहीकसैबाट लुकेको छैन् ।

विभिन्न परियोजना मार्फत साना मुलुकलाई आफ्नो ऋणको पासोमा पार्ने चिनियाँ ऋण रणनीतिबारे विश्व जगत जानकार भईसकेको छ । हालसालै मात्र नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपाल सरकारलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाँकी रहेको ऋण लिन नेपाल बाध्यकारी रहेको दाबीसहित कुटनीतिक नोट पठाएको छ ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आयोजनाको २ अर्ब २२ करोड रकम भुक्तानीको विषयलाई औंल्याउँदै अनियमितताको फेहरिस्त सहितको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ ।

चीनले चर्को ब्याजदर र शर्तमा ऋण दिने । ऋणसँगै भ्रष्ट्राचार र राजनीतिक हस्तक्षेप पनि भित्र्याएर ऋणी देशलाई टाट पल्टाउने गरेको विश्व घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् । विभिन्न परियोजनामा भ्रष्ट्राचारलाई प्रश्रय दिएर देशलाई ऋणमा डुबाउने चिनियाँ रणनीतिको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आलोचना भइरहेको छ ।

पोखरा विमानस्थल मात्र नभई नेपालका धेरै योजनामा चीनले हात हालेको छ । दमक इन्ड«स्ट्रियल पार्क होस् वा केरुङ–काठमाडौं रेल, यी महत्वपूर्ण योजना चीनले कब्जा गरेर बसेको छ ।

चिनियाँ ऋण लगानीबीच चरम आर्थिक अपचलन र मुलुकको अर्थव्यवस्थाले थेग्नै नसक्ने ठूला ठूला परियोजना समयमै पूरा नहुँदा श्रीलंका औपचारिक रूपमा टाट पल्टिसकेको छ । श्रीलंकालाई चिनियाँ ऋणले नै टाट पल्टाएको हो । कडा शर्तको ऋणसँगै आर्थिक अपचलन पनि भित्र्याउँछन् चिनियाँले । श्रीलंकामा चीनले ऋणसँगै आर्थिक अपचलन र राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका छन् ।

मुस्किलले वार्षिक १५ बिलियन डलर राजस्व आम्दानी गर्ने श्रीलंकाको अर्थ व्यवस्थामा चारैतिरबाट चीनको लगानी हावी भयो । मुलुकको राजस्वको ८३ प्रतिशत रकम चिनियाँ ऋणको साँवा र व्याज तिर्नमा सीमित हुने अवस्था आयो ।

श्रीलंकामा चीनले हाम्बनटोटा बन्दरगाह बनाएर पनि चलाउन सकेन । सन् २०१२ मा बन्दरगाह निमार्ण पुराहुँदा त्यहाँ जम्मा ३४ वटा पानीजहाज आएका थिए । तर, त्यही समयमा कोलम्बो बन्दरगाहमा ३ हजार भन्दा धेरै पानी जहाज आएका थिए । स्मरण रहोस चीनले बनाएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनको करिब एक वर्षदिन पुग्दा एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको छैन् ।

चीनको ऋणले थिचिएको श्रीलंकाले अन्तत ऋण तिर्न नसकेपछि हाम्बनटोटा बन्दरगाह चीनलाई हस्तान्तरण ग¥यो । हम्बनटोटाको जस्तै नियती पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नहोला भन्न सकिन्न । चीनले श्रीलंकामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएको छ । चीनले बनाएको श्रीलंकाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०१५ मा तयार भएको थियो, त्यसयता त्यो विमानस्थल नेपालको पोखरा विमानस्थल जस्तै बनेको छ ।

पाकिस्तानलाई पनि चिनियाँ ऋणले आर्थिक रुपमा तन्नम बनायो । बीआरआई अन्तर्गत पाकिस्तानमा चीनले करिब ६० अर्ब डलर बराबरको ऋण विभिन्न आयोजनामा लगानी ग¥यो । अहिले अवस्था कस्तो भएको छ भने, पाकिस्तानको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को झन्डै दुई तिहाइ आम्दानी चिनियाँ ऋणको सावा र ब्याज तिर्नुपरिरहेको छ ।

चीनले संसारभर जहाँ पनि लगानी गर्दा आफ्नै देशका कम्पनीलाई अगाडि सारेर चर्को शर्तसहितको ऋण लगानी गर्छ । यी शर्तका बलमा ऋण लगानी गर्ने चिनियाँ सरकारी स्वामित्वका कम्पनीले ऋण लगानी गरिएको देशमा आर्थिक अनियमितता फैलाउँछन्गर्छन् । राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउँछन् । र अन्तमा देशलाई नै टाट पल्टाएर सबैचिज आफ्नो पोल्टामा पार्छन् । यही रणनीति अनुसार दक्षिण एसियामा पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्समा चीनको ठूलो ऋण लगानी भित्रिइरहेको छ ।

माल्दिभ्समा चीनले ८३० करोड डलरको ऋण लागतमा एउटा विशाल विमानस्थल बनाएको छ । विमानस्थलसँगै चीनले ४ सय करोड डलर ऋण लागतमा बनाएको पुल र केही सडक प्रयोगविहीन अवस्थामा छ ।

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार चिनियाँ ऋणमा फसिसकेको माल्दिभ्सका ठूला परियोजनामा चीनले ठूलो धनराशी लगानी गरिरहेको छ । मुलुकलाई ऋणमा फसाएर त्यसलाई आफ्नो आर्थिक कोलोनी बनाउने चिनियाँ रणनीति घातक छ ।

श्रीलंका र पाकिस्तानको आर्थिक टाट पल्टाईबाट पाठ सिक्दै बंगलादेश र फिलिपिन्स सरकारले चिनियाँ निर्माण कम्पनी माथि औपचारिक प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन् । फिलिपिन्समा र बंगलादेशमा चलिरहेको सडक परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) अन्तर्गत कै लगानी थिए ।
बीआरआई अन्तर्गत चीनले विकास गरेका अधिकांश पूर्वाधार सम्झौता विश्वभर एकपक्षीय सावित भएका छन् ।

ऋण दाता चीनको मात्र फाईदा पुग्ने त्यस्ता परियोजना ऋणी देशका लागि टोक्नु न बोक्नु भएका छन् । विश्वभरका ४२ वटा देश अहिले चीनले अघि सारेको बीआरआई परियोजनामा आवद्ध भएर चीनबाट लिएको ऋणको पासोमा परेका छन् ।

अधिकांश देशमा बीआरआई परियोजना ऋणमा आधारित छन् । चीनले सहुलियतभन्दा व्यावसायिक प्रकृतिको ऋण दिन्छ । यसरी लिएको ऋण ऋणी देशका लागि उपयोगी सावित भएको उदाहरण छैन् । नेपालमा पोखरा विमानस्थल २०६९ मा चीनबाट ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ तिरेर ल्याईएका ६ वटा चिनियाँ जहाज चिनियाँ ऋण कुटनीतिका बलिया उदाहरण हुन् ।

चीनबाट अरबौं रकम तिरेर ल्याएका जहाज कामै नलाग्ने भएर थन्किदा नेपाल वायु सेवा निगम समेत टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ ।
चीनले एशिया मात्र होइन अफ्रिका र यूरोपका देशहरूलाई समेत ठूलो रकम कर्जा दियो । पूर्वाधारका विशाल परियोजनाहरूमार्फत विश्वभर आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्ने होडमा चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो कर्जादाता बन्यो ।

आफैले ऋण दिएर डुबाउने र त्यो ऋणबाट उकास्न पनि आफै अघि सर्ने चिनियाँ शैलि छ । आफूले दिएको कर्जा चुक्ता गर्न संघर्षरत देशहरूका लागि चीन चलाखीपूर्वक ऋणबाट मुक्ति दिलाउने दाता पनि बन्छ ।

सन् २००८ देखि सन् २०२१ को बीचमा मात्रै चीनले २२ ओटा देशहरूको वित्तीय उद्धारका लागि २ खर्ब ४० अर्ब डलर खर्च गरेको छ । बीआरआईमार्फत चीनले अर्जेन्टिनादेखि पाकिस्तान, केन्या टर्कीसम्म कयौं देशमा कर्जाको बाढी नै बगाएको थियो ।

संस्थागत भ्रष्ट्राचार गर्नुपर्ने भएकाले चीनले दिने कर्जा पारदर्शी हुँदैन् । सार्वजनिक रूपमा कर्जाको दिएको वा यो कुन काममा प्रयोग भयो भन्ने थाहै हुन्न ।

चीनले दिने कर्जाको प्रकृतिले विश्वको वित्तीय प्रणाली कम संस्थागत भएको, पारदर्शिता घट्दै गइरहेको देखिन्छ ।

यस्तो तरिका अपनाएर चीनले आफ्नै शैलिको नयाँ वित्तीय प्रणाली बनाइरहेको छ । जसले हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएका देशलाई टाट पल्टाउन सक्छ । चीनको यो शैली अपारदर्शी र असंगठित छ । चीनबाट ऋण र ऋण चुक्ता गर्न ऋण लिएका देशहरु चरम वित्तीय संकटमा फसेका छन् । अर्जेन्टिना चीनबाट पटकपटक लिएको ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेको असफल देश हो ।

दशकौंसम्म राष्ट्रिय कर्जामा चुर्लुम्म डुबेको यो देश सन् २०१४ र सन् २०२० मा पनि डिफल्टमा गएको थियो ।

चीनले वित्तीय उद्धार गर्दा देशहरूलाई कर्जा दिँदैन, कर्जाको पुनःसंरचना मात्रै गरिदिन्छ । यसो गर्नुको पछाडि चीनका एक मात्रै स्वार्थ संकटमा फसेका ती देशको भन्दा पनि ती देशलाई कर्जा दिएका उसका साना बैंकहरूको उद्धार हो । चीनले बीआईआईअन्तर्गत कैयौं देशहरूलाई हरेक वर्ष अर्बौं डलर कर्जा दियो ।

बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत पपुवा न्यूगिनीदेखि केन्यासम्मै राजमार्गहरू खुले । श्रीलंकादेखि पश्चिम अफ्रिकासम्मै बन्दरगाहहरू खुले । ल्याटिन अमेरिकादेखि दक्षिण पूर्वी एशियाली देशहरूसम्म ऊर्जा र पूर्वाधार संरचना ठडिए । बीआरआई पहिलादेखि नै विश्व स्तरमा चीनको प्रभुत्व बढाउने साधन थियो ।

चीनले यसरी लगानी गरेका आयोजनामा सबैतिर व्याप्त भ्रष्टाचार अनि श्रम कानूनको उल्लंघन हुने गरेको छ । चीनले साना देशहरूले बोक्नै नसक्ने गरी ऋणको भारी बोकाइदिने अनि ती देशहरूले कर्जाको साँवा वा ब्याज तिर्न नसकेपछि आफ्नै कठोर शर्तमा ती देशहरूको वित्तीय उद्धार गरिदिने कुरा लुकेको छैन् ।

चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो एकल ऋणदाता राष्ट्र हो । ऋणको पासोमा फसाएर चीनले आफ्नो ऋण तिर्न नसकेको अवस्थामा अरू देशहरूको प्रमुख सम्पत्तिको नियन्त्रण लिन्छ । पश्चिमा देशका सरकार, विश्व बैंक जस्ता संस्थाको तुलनामा चीनले चार गुणा बढी ब्याज लिन्छ । र चिनियाँ कर्जा चुक्ता गर्ने अवधि पनि अन्य देश र संस्थाको तुलनामा थोरै छ । सामान्यतया अरू देशहरूले विकासशील देशहरूलाई २८ वर्षसम्मका लागि सहुलियत ऋण दिने गरे पनि चीनले १० वर्षका लागि मात्रै दिने गरेको छ ।

चिनियाँ ऋणमा अन्य ऋणदाताको तुलनामा बढी ब्याजदरको अलावा ऋणदाताहरूले ऋणीहरुको पहुँच नहुनेगरी विदेशी खातामा न्यूनतम मौज्दात कायम राख्न बाध्य बनाउने गरेका छन् ।

चीनको यो ऋण कुटनीतिको जालोमा नेपाल छिरिसकेको छ । यो जालोले हामीलाई श्रीलंका र पाकिस्तानको हालतमा पु¥याउनु अगावै हामी यसबाट उम्किनुपर्छ ।

पोखरा विमानस्थलको सुरुवातदेखि नै नियम कानून मिचेर नीतिगत भ्रष्ट्राचार गरिएको कुरा सार्वजनिक भईसकेको छ । चिनियाँ कम्पनीलाई कानून मिचेर अरबौं रकम कर छुट दिईएको छ । विमानस्थलको डिजाईनमै समेत प्रश्न उठिरहेको छ । संस्थागत, नीतिगत भ्रष्ट्राचार गरेर चीनले पोखरा विमानस्थल मार्फत हामीलाई ऋणको पासोमा पारिसकेको छ । यो पासोलाई सम्बन्धको अंकुशी ठानेर परराष्ट्रमन्त्रीले ९ दिने चीन भ्रमणमा बीआरआईका नाममा थप सम्झौता गरे भने हाम्रो निकट भविष्य श्रीलंका र पाकिस्तान नै हो ।

बीआरआईका नाममा ऋण बगाईरहेको चीनले दिएको विकासको मोही पनि हामीले फुकेर पिउनुपर्ने छ । विश्वलाई आफ्नो आर्थिक उपनिवेश बनाउन ऋणको आगो फुकिरहेको ड्रागनको ऋण आगोले एकछिन न्यानो दिएपनि अन्तत खरानी नै बनाउने हो ।