टेरामक्स प्रकरण : पूर्वमन्त्रीद्वयलाई उन्मुक्तिको आशंका, कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा लैजाने तयारी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाएर कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा लैजाने तयारी गरेको छ।

टेरामक्स प्रकरणको अनुसन्धान सकाएर आरोपपत्र लेखन अन्तिम चरणमा पुग्दा अख्तियारले १० जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई दोषी देखाएर पूर्वमन्त्रीहरूलाई जोगाउने गरी विशेष अदालतमा मुद्दा लाने तयारी गरेको हो। ‘अहिले आरोपपत्र लेखन अन्तिम चरणमा छ। केही दिनमा मुद्दा विशेष अदालतमा जान्छ तर राजनीतिक नेतृत्वको विषयमा अहिले पनि अलमल देखिन्छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो।

नेपालमा हुने कल बाइपासको अनुगमन र नियन्त्रणका लागि भन्दै टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयमाथि भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। टेरामक्स खरिद गर्दा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले थालेको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेकै बेला प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सोही विषयमा छानबिन थालेपछि त्यसमा केही समय ढिलाइ भएको थियो।

अख्तियारले प्राधिकरण र मन्त्रालयका गरी करिब २६ जनामाथि बयान लिएर अनुसन्धान थालेको थियो। खरिदमा टेन्डरसम्बन्धी कागजात बारम्बार फेरबदल भएको र अनुकूलको कम्पनी छनोट हुनेगरी मापदण्ड तयार पारेकोलगायत पाटोमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा प्रस्टसँग राजनीतिक नेतृत्व मुछिएको देखिएको थियो। २०७४ असोज २० गते ठेक्का खोलेकामा २०७८ मंसिरमा सम्झौता गराइएको थियो। मोहनबहादुर बस्नेत सञ्चारमन्त्री र महेन्द्रमान गुरुङ सचिव हुँदा टेरामक्स प्रणाली सञ्चालनको निर्देशन दिइएको थियो। सो विषयमा बस्नेतले मन्त्री हुँदा नै अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेका छन्। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।