प्रदेशलाई ६० र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब समानीकरण अनुदान दिन सिफारिस

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानकोे रकम निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आगामी आवका लागि प्रदेशलाई रु. ६० अर्ब र स्थानीय तहलाई रु. ८८ अर्ब बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

संघीय सञ्चित कोषबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो अनुदान तय गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो ।

यो अनुदान सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरेर तीनवटा शीर्षकमा विभाजन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशहरुले पाउने गरी सिफारिस गरिएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको कुल रु. ६० अर्बमध्ये न्यूनतम समानीकरण अनुदानका रुपमा रु. १५ अर्ब, सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानका रुपमा रु. ४२ अर्ब ६० करोड र कार्यसम्पादनका आधारमा दुई अर्ब ४० करोड बराबर रहेको आयोगले जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ कोशी प्रदेशलाई आठ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, मधेस प्रदेशलाई सात अर्ब ७९ करोड ९२ लाख, बागमती प्रदेशलाई आठ अर्ब २४ करोड ३४ लाख र गण्डकी प्रदेशलाई सात अर्ब ६३ करोड ८८ लाख बराबर उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ ।

त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशलाई आठ अर्ब २८ करोड ६४ लाख, कर्णाली प्रदेशलाई १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आठ अर्ब ७२ करोड २७ लाख बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

त्यसैगरी, स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु. ८८ अर्ब उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ । न्यूनतम समानीकरण अनुदानका रुपमा २६ अर्ब ६८ करोड ५० लाख, सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानका रुपमा ५७ अर्ब ७९ करोड ५० लाख र कार्यसम्पादन कार्यसम्पादनका आधारमा तीन अर्ब ५२ करोड बराबर उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।