४२ वर्षपछि फिर्ता ल्याइयो बाँसबारीमा हडपिएको १० रोपनी सरकारी जग्गा

मालपोत ऐन २०३४ अनुसार बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको छ। शुक्रबार भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो जानकारी दिइएको हो।

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले केही दिनअघि निर्देशन दिएका थिए। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको सहयोगमा जग्गा ल्याइएको जानकारी दिइएको हो।

पत्रकार सम्मेलनमा डिल्लीबजार मालपोत प्रमुख छविलाल नेपालीले मालपोत ऐन २०३४ अनुसार यो जग्गा स्वतः सरकारको नाममा आएको बताए। उनले यसको लागि मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गर्न नपर्ने समेत जनकारी गराए।

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपेको भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले व्यवसायी अरूण चौधरी, कारखानाका कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सञ्जय ठाकुरलाई माघ १८ गते पक्राउ गरेको थियो।

सिआइबीले तीन महिनाभन्दा बढी समय अनुसन्धान गरेर उक्त सरकारी जग्गा निजीकरण गरेको फेला पारेको भन्दै तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो। कारखानालाई प्राप्त भएको जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गा लिएर त्यहाँ सिजी चाँदवाग रेजिडेन्सी बनाइएको थियो। त्यसबारे सिआइबीले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको थियो।

जसक्रममा उनीहरूले १० रोपनी मात्रै नभएर त्यहाँ रहेको १८ रोपनी जग्गा नै हडप्न खोजेको सिआइबीले बताएको थियो। पक्राउ परेकाहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले सुरूमा चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो।

गत माघ २२ गते म्याद थपका लागि अदालतमा पेस गर्दा न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले दुई दिनमा अनुसन्धान सकेर पेस गर्नु, नसके हाजिर जमानीमा छाड्न आदेश दिएका थिए। आदेशअनुसार माघ २४ गते उनीहरू सिआइबी हिरासतबाट मुक्त भएका थिए। त्यसपछि सरकारले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमार्फत् उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले १० रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न गत माघ २५ गते च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि (हाल चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालि) बाँसबारीको नाममा पत्र काटेको थियो।