क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा बीआरआईको असर

चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) नेपालजस्ता देशहरुका लागि क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा चुनौती बन्ने देखिएको छ ।

सडक तथा रेल्वे लाइनमार्फत विश्वका विभिन्न देशहरुलाई जोड्ने तथा पूर्वाधार तथा आर्थिक विकासको महत्वांकाक्षी योजनासहित सन् २०१३ मा चीनले सार्वजनिक गरेको योजना हो, बीआरआई । विश्लेषकहरुले बीआरआईलाई विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने चीनको चाहनाका लागि अर्को माध्यम बताउँदै आएका छन् ।

हाल विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रको दोस्रो नम्बरमा रहेको चीन आगामी केही वर्षमा अमेरिकालाई उछिन्ने प्रयासमा छ । यसका लागि मध्यपूर्व एसिया, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिकामा चिनियाँ भूमिका बढ्दो छ । कतै सहयोग, कतै ऋण त कतै आफ्ना कम्पनीहरुमार्फत चीनले विश्वभर आफ्नो उपस्थिति बढाइरहेको छ ।

विश्वका अधिकांशजसो देशहरुमा आफ्नो उपस्थिति र नियन्त्रणलाई बढाउनका लागि चीनले बीआरआईजस्तो सडक र रेल्वे लाइनमार्फतको योजनामा जोड दिएको हो । यस क्रममा चीनले विश्वभरको गरिबी निवारणका लागि आफूले पूर्वाधार तथा विकासमा लगानी गर्नेजस्ता मिठा योजना सुनाएको छ । तर, यस्ता योजना आफ्नो देशमा कार्यान्वयन गर्दा भने धेरै पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

नेपालकै सन्दर्भमा पनि, सन् २०१७ मा नेपालले बीआरआईसम्बन्धी समझदारी चीनसँग गरेको थियो । तर, विश्वका दुई शक्तिशाली देशहरु चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालले यो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने, कार्यान्वयन गर्नैपर्ने स्थितिमा कहाँ र कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा भने ध्यान दिनुपर्नेमा विश्लेषकहरुले जोड दिँदै आएका छन् ।

पछिल्लो समय अमेरिकी संस्था एमसीसीको सहयोग लिने क्रममा नेपालमा धेरै नै विरोध भएको थियो । यस विषयमा छिमेकी चीनले पनि आफ्नो धारणा दिएको थियो । त्यसकारण बीआरआईको सन्दर्भमा भारत र अमेरिका तथा पश्चिमा देशहरुको धारणा पनि नआउला भन्न पक्कै सकिँदैन । त्यसकारण नेपालले यो विषयमा हतार नगरीकन, अन्य देशमा बीआरआई लागू भएपछि अवस्था अध्ययन तथा देशको हितलाई ख्याल गरेर कार्यान्वयन गर्ने विषयमा निर्णय लिनुपर्ने विश्लेषकहरुको सुझाव छ ।

भारतीय सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीमा योजना बनाउँदा होस् वा चिनियाँ सीमा क्षेत्रमा भारतीय लगानीमा कुनै योजना निर्माण गर्दा होस्, दुवै पक्षबाट आआफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलताका अनुसार प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविकै हो । त्यसकारण चीनको बीआरआई नेपालमा लागू गर्ने विषयमा पनि नेपालले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनतालाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि झापाको दमकमा चिनियाँ लगानीमा बन्ने भनिएको इन्डस्ट्रियल पार्क भारतको सीमानजिकै पर्छ । अहिलेदेखि नै स्थानीयको विरोध रहेको यो योजनाको काम सुरु भएमा यसमा भारतीय पक्षको पनि आपत्ति रहने निश्चित देखिन्छ ।

यसअघि भैरहवादेखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयमा भारतीय पक्षको असन्तुष्टिका कारण यी विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनको विषयमा नै भइरहेको समस्याबारे नेपाली पक्ष जानकार नै छ । त्यसैले बीआरआई सम्झौता र कार्यान्वयनका विषयमा पनि नेपाली पक्ष गम्भीर हुन जरुरी छ ।

बीआरआईको पारदर्शिता यसको कार्यान्वयनको अर्को शर्त हो । यसको लागत र भुक्तानीको मोडालिटी के हो ? के यो आयोजनाका विषयमा नागरिकहरूले जानकारी पाउने अधिकार राख्छन् वा राख्दैनन् ? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरु बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि स्पष्ट पार्नु अनिवार्य छ ।