कस्तो छ बीआरआई लागू भएका देशको अवस्था ?

गत वर्ष चीनले १५० राष्ट्र र ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले बीआरआई योजनामा सहभागी भएको जनाएको छ । उपसहारा अफ्रिकाका ३८, युरोप र मध्य एशियाका ३४, पूर्वी एशिया र प्रशान्त क्षेत्रका २५, मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकाका १७, ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियनका १८ र दक्षिणपूर्वी एशियाका ६ देशहरू यो परियोजनामा जोडिएका छन् ।

नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यानमार, बंगलादेश र अफगानिस्तान यसमा जोडिए पनि नेपालमा बीआरआईअन्तर्गतको लगानी परियोजना अझै अपारदर्शी छ । तथ्यांकअनुसार चीनले १ सयभन्दा बढी देशमा अहिले २६ सयभन्दा बढी ठूला पूर्वाधार परियोजना चलाइरहेको छ । खर्बौं डलरका यी आयोजनामा ७७० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी भइसकेको चीनको दाबी छ ।

सन् २०३० सम्ममा बीआरआई परियोजनाले करिब ७६ लाख मानिसलाई चरम गरिबीबाट मुक्त गर्ने तथा ३ करोड २० लाख मानिसलाई मध्यम किसिमको गरिबीबाट माथि उकास्ने चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको घोषणा भए पनि चीनको बीआरआई परियोजनाले यो परियोजना अवलम्बन गर्ने मुलुकहरु थप गरिब बन्न र टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् ।

पाकिस्तानकै कुरा गर्ने हो भने पनि उक्त परियोजनामा देखिएको पारदर्शिताको अभाव, ऋण समस्या र भ्रष्टाचारले बेइजिङको नेतृत्वमा रहेको चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीप्याक) पनि संकटमा परेको छ । चीनको महत्वाकांक्षी बीआरआई परियोजनाहरूको एक हिस्सा सीपीईसी आज अव्यवस्थित, ऋण संकट र भ्रष्टाचारका कारण अधूरो नै छ । यसलाई पूरा गर्न चीनले थप ऋण दिन समेत रोकेको छ ।

चिनियाँ उर्जा उत्पादकहरूले आफ्नो ३०० अर्ब रुपैयाँको बक्यौता नतिरेको कारण उत्पादन क्षमताको १,९८० मेगावाट बिजुली बन्द गरेपछि तत्कालीन शहबाज सरिफ सरकारले सीपीईसी प्राधिकरण खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अर्कोतर्फ, पाकिस्तानको बहुचर्चित मेन लाइन (एमएल–१) रेलवे परियोजना पाकिस्तानको बन्दरगाह सहर कराँचीलाई पेशावरसँग जोड्ने परियोजना पनि अलपत्र परेको छ । इस्लामाबाद र बेइजिङ दुवैले आफ्ना मतभेदहरू समाधान गर्न नसकेका कारण उक्त परियोजनाहरु अलपत्र परेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

मलेसियाले सन् २०१३ देखि २०२१ को बीचमा ११.८ बिलियन डलर मूल्यको बीआरआई परियोजनाहरू रद्द गरेको छ । बेलायतको डेली मेल अनुसार, फिलिपिन्सले मनिलाको चीनले काम गर्न नसकेपछि बीआरआईको प्रमुख परियोजनाहरू मध्येको ५ बिलियन डलरको रेल परियोजना स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै कजाकस्तान र बोलिभियाले पनि बीआरआई परियोजना रद्द गरेका छन् । दक्षिणी अफ्रिकाको भूपरिवेष्टित देश जाम्बिया, गम्भीर संकटसँग जुधिरहेको छ । चीनको १७ बिलियन डलरभन्दा बढीको बाह्य ऋणको बोझले जाम्बिया संकटमा परेको हो ।

जाम्बिया अफ्रिकामा बेइजिङको ऋण जाल रणनीतिको परीक्षण मुद्दा बनेको छ । यसले राजमार्ग पुल जस्ता ठूला बीआरआई पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि निजी ऋणदाताहरूबाट लिएको ऋणको पुनर्संरचना गर्न मद्दत गर्न चीनलाई अनुरोध गरेको छ । चीनले जाम्बियाको अनुरोधमा कारबाही गर्न अस्वीकार गरेमा दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्र अर्को श्रीलंका बन्ने निश्चित छ ।

समग्रमा हेर्दा बिआरआई परियोजना अन्तर्गत चीनले शुरूमा विकासको लागि भनेर ठूलो रकम लगानी गर्ने गरेको देखिन्छ । अनि अहिलेसम्मको बिआरआई परियोजना अन्तर्गत रहेर चीनको नीति हेर्दा जुन देशले पैसा तिर्न सक्दैन र उक्त देशको प्रोजेक्टलाई लामो समयसम्मको लागि आफैले लिजमा लिने र त्यसपछि उक्त देशभित्र नै बसेर त्यहाँको राजनीति र व्यापारलाई कन्ट्रोल गर्ने तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो नेटवर्किंग फैलाउने नीति लिएको जस्तो देख्न सकिन्छ ।

बीआरआई परियोजनाका लागि चीनसँग एमओयू गरेका कूल १४९ देश र ३२ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामध्ये केहीले मात्रै बीआरआई परियोजना अन्तर्गत चीनले दिएको दिगो ऋणको चुनौतीलाई पार गर्न सक्ने देखिन्छ । अन्य देशहरू सबै कुनै न कुनै रूपले चीनको प्रभावमा आउने निश्चित छ ।

श्रीलंकामा निर्माण गरिएको हम्बानटोटा बन्दरगाहलाई नै हेर्ने हो भने पनि उक्त बन्दरगाहा १५०० एकड जमिनमा विश्वको व्यस्त पानीजहाँज रुटमा निर्माण गरिएको थियो । तर त्यति व्यस्त रुटमा निर्माण भए पनि चाइनाले निर्माण गरेकै कारण विश्वस्तरमा उक्त बन्दरगाहप्रति विश्वास नहुँदा निर्माणपछि २०१२ मा जम्मा १२ वटा जहाँज मात्र आकर्षण गर्न सफल भएको थियो जब कि त्यसैको नजिक २६० किलोमिटरको परिधिमा रहेको श्रीलंकाकै अर्को बन्दरगाह अर्थात कोलम्बो बन्दरगाहले ३००० भन्दा बढी जहाँजलाई आकर्षण गर्न सफल भएको थियो ।

श्रीलंकाले उक्त परियोजना बनाउँदा समयमा ऋण तिर्न नसक्दा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स अन्तर्गतको हम्बानटोटा बन्दरगाह चीनले ९९+९९ अर्थात १९८ वर्षसम्म भाडामा लिन सक्ने देखिन्छ । हम्बानटोटा द्वीपमा अवस्थित उक्त बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्रमा चीनको ८० प्रतिशत लगानी रहेको देखिन्छ । तसर्थ उक्त परियोजना लिइसकेपछि १९८ वर्षसम्म चीनले श्रीलंकासँग उक्त परियोजना भाडामा लिन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

गएको साउन दोस्रो साता इटलीका रक्षामन्त्री गुइडो क्रोसेटोको एउटा अन्तर्वार्ता सार्वजनिक भएको थियो । जसमा क्रोसेटोले भनेका थिए, ‘चार वर्षअघि चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजनामा सामेल हुनु हतारमा लिइएको एउटा विनाशकारी निर्णय थियो । त्यसैले हामी पछि हट्नै पर्छ ।’

जुलाई ३० मा छापिएको गुइडो क्रोसेटोको उक्त अन्तर्वार्ता ‘कोरिएरे डेला सेरा’ अखबारमा छापिएको थियो । जसमा उनले नयाँ सिल्क रोडमा सामेल हुने निर्णय हतारमा लिइएको र इटलीका लागि दीर्घकालीन हिसाबले विनाशकारी कदम भएको दाबी गरेका थिए । त्यसबेला इटलीमा चीनको निर्यात कैयौं गुणाले बढिरहेको थियो तर चीनमा इटलीतर्फबाट हुने निर्यात निरन्तर घटिरहेको थियो । इटली बीआरआई परियोजनाका लागि चीनसँग सम्झौता गर्ने एक मात्र विकसित पश्चिमी देश हो ।