नेपालमा बीआरआईबारे किन उठ्दै छ प्रश्न ?

चीन सरकारको महत्वाकांक्षी परियोजना हो, बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) । यसमा सहभागी हुन सन् २०१७ मा नेपालले पनि चीनसँग समझदारी गरेको थियो ।

तर, नेपालमा यो चिनियाँ योजना लागू नहुँदै विवादित बनेको छ, प्रश्नले घेरिएको छ । पहिलो त, नेपालले समझदारी गरे पनि यसको पूर्णपाठ हालसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । जसले यसलाई शंकाको घेरामा तानेको छ ।

केही अभियन्ताले यो समझदारीको पूर्णपाठ सूचना हकअनुसार माग गरेका थिए, जसमा चीनले नेपालमाथि स्पष्ट रुपमा प्रभुत्व निर्माण गर्न, नेपालमा आफ्नो मुद्रा सञ्चालन र आफ्नो वस्तु तथा सेवा नेपालमा शून्य भन्सारमा बिक्री गर्न खोजेको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ समझदारी भएको ७ वर्ष पुग्दा यससम्बन्धी कुनै योजना अघि बढेको छैन, अघि बढाइने भनिएका योजनामा पनि स्थानीयले विरोध जनाएका छन् ।

उल्टै नेपालले ऋणमा लिएको योजनालाई पनि चीनले बीआरआईअन्तर्गत दाबी गर्न थालेको छ । चिनियाँ दूतावासले पटकपटक पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

वास्तविकतामा भने यो आयोजनामा चीनको २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण नेपालले लिएको छ । पोखरा विमानस्थल बनाउन चाइना एक्स्पोर्ट–इम्पोट (एक्जिम) बैंकबाट ४० वर्षको लागि ऋण लिइएको हो । यसको ब्याजदर वार्षिक २ दशमलव ७५ प्रतिशत छ ।

जब कि बीआरआई योजना आउनु अघि नै पोखरा विमास्थलको काम सुरु भएको थियो । सन् २०१२ मा नेपाल र चीनबीच विमानस्थल बनाउनेबारे समझदारी भएको थियो । त्यतिबेला विना प्रतिस्पर्धा ‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट’ (ईपीसी) मोडेलमा विमानस्थल बनाउन सिधै चीनको सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो ।

यो आयोजना चिनियाँ ऋणमा नेपालले चिनियाँ कम्पनीमार्फत निर्माण गरेको हो । तर हालसम्म यो विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान निरन्तर रुपमा हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा यो विमानस्थल नेपालका लागि ‘सेतो हात्ती’ बन्ने सम्भावना बढेको छ ।

पोखरा विमानस्थललाई नभई नेपालका धेरै योजनामा चीनले हात हालेको छ । दमक इन्डस्ट्रियल पार्क होस् वा केरुङ–काठमाडौं रेल, यी महत्वपूर्ण योजनामा चीनले निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, अझै पनि यी आयोजनाको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा निर्माण गरिने भनिएको इन्डस्ट्रियल पार्कमा अझै काम सुरु हुनसकेको छैन । योजना बनेमा पनि वषौंवर्षसम्म नेपालमा चिनियाँ व्यापारको आधिपत्य रहनेछ । यस्तै यो परियोजनाले चिनियाँ कम्पनीहरु फाइदामा रहेछन्, यता स्थानीय सुरुवातमा जमिन गुमाउन बाध्य हुनेछन् ।

सम्झौताअनुसार १० वर्ष पार्क निर्माणको अवधि र ४० वर्ष चिनियाँले नै पार्क सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

देशको आर्थिक अवस्थामा नै सुधार ल्याउने, एक लाख व्यक्तिले रोजगारी पाउने, औद्योगिक क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने भनी तामझामसहित शिलान्यास गरिएको यो पार्क निर्माण लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ । यस्तै यसको अन्तर्य भनेको चिनियाँ प्रभावलाई भारतीय सीमा नजिक लगेर भारत चिढाउने खेल हो ।

‘चाइना–नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क दमक’ नामक उक्त पार्क निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण थालिएयता आठ वर्ष र शिलान्यासको दुई वर्ष बित्दा पनि हालसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन् । यसमा स्थानियले लगातार जग्गा अधिग्रहण र पार्क निर्माणपछिको सम्झौतालाई लिएर विरोध गरिरहेका छन् ।

यस्तै, काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग पनि चर्चामै सीमित भएको छ । ०७८ चैतमा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो । चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशका उच्च अधिकारीबीच छिट्टै अध्ययन गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

उक्त रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन ०७५ मंसिरमै भएको थियो । ०७६ असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेबारे सहमति भएको थियो । उक्त समयमा रेलमार्गको काम चाँडै सुरु गर्नेबारे दुवै देशका उच्च अधिकारी तयार भए पनि हालसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।

चीन तथा चिनियाँ कम्पनी संलग्न भएको नेपाली योजनामा ढिलासुस्तीका कारण पटकपटक नेपाली पक्षको असन्तुष्टि रहँदै आएको छ । यतिबेला कार्यान्वयनमा नआउँदै बीआरआईअन्तर्गत भनिएका परियोजनामा पनि प्रश्न उठेका छन् ।