चीनको बीआरआईअन्तर्गत नेपालसँगको समझदारीमा के छ ?

नेपाल सरकारले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिरहेको छ । परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आगामी साताको चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गरी चिनियाँ पक्षबाट पहल भइरहेको उच्चस्तरीय सरकारी स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठको पाँच दिने चीन भ्रमण यही आइतबारदेखि सुरु हुने सम्भावना छ । नयाँ मन्त्री मण्डलमा सहभागी भएपछि उनको यो पहिलो वैदेशिक भ्रमण पनि हो । चिनियाँ पक्षको लामो प्रयासपछि नेपालले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेको हो । सोही कारण चीन सरकारले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार मार्च २५ मा बेइजिङमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।

मन्त्री श्रेष्ठ बीआरआई सम्झौताका लागि त्यती इच्छुक नरहेको उनी निकट बताउँछन् । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनलाई सम्झौताका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।

के हो बीआरआई ?

सडक तथा रेल्वे लाइनमार्फत विश्वका विभिन्न देशहरुलाई जोड्ने तथा पूर्वाधार तथा आर्थिक विकासको महत्वांकाक्षी योजनासहित सन् २०१३ मा चीनले सार्वजनिक गरेको योजना हो, बीआरआई । तर, बीआरआईमार्फत आफ्नो हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाउने चीनको प्रयासका कारण भने यो योजना विवादित बन्न थालेको छ ।

चीनले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रअनुसार जुन २०२३ सम्म चीनले १ सय ५० वटाभन्दा बढी देश र ३० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसँग सहकार्यको सम्झौताका लागि हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालले पनि सन् २०१७ मा बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । तर, बीआरआईसँग सम्बन्धित परियोजना विकासमा भने कुनै महत्वपूर्ण निर्णय वा काम भने हुन सकेको छैन ।

उल्टै नेपालले ऋणबाट बनाएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चीनले बीआरआईअन्तर्गतको परियोजनामा जबर्जस्ती जोड्न खोजेको छ ।

चिनियाँ स्वार्थ के छ ?

बीआरआईको समझदारीमा नीति आदानप्रदान, पूर्वाधार सम्पर्क सञ्जाल, व्यापार सञ्जाल, वित्तीय समायोजन र जनस्तरको सम्पर्क आदान प्रयानलाई सहकार्यको क्षेत्रका रुपमा पहिचान गरिएको थियो ।

तर, समझदारीपत्र हस्ताक्षर भएको ६ वर्ष नाघिसक्दा पनि हालसम्म नेपालमा यस योजनाअन्तर्गका कुनै पनि परियोजना छनोट हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ बीआरआई मार्फत नेपालमाथि आफ्नो वर्चश्वशाली अर्थतन्त्र, सर्तहरु र निहित स्वार्थहरु थोपर्न खोजेको भेटिएको छ ।

राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष विनय यादवले सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्दै सम्झौता सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए । उनलाई सरकारले उपलब्ध गराएको सम्झौताको विवरणमा चीनको मनसाय र रणनीति बाहिरिएको हो ।

समझदारीको ‘मेमोरेन्डम अफ अन्डस्ट्यान्डिङ (एमओयु)’ को पूर्णपाठले सरकार र चीनले लुकाएका धेरै विषयको खुलासा भएको थियो । सम्झौताको अध्याय २ को दफा ३ मा व्यापार सम्बन्ध विस्तारको बारेमा रहेको छ । जसमा दुवै पक्षले चीन नेपाल स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको संभाव्यता बारेमा सन् २०१७ भित्र अध्ययन गर्ने र सम्भव देखिएमा दुई पक्षको व्यापार र बजारलाई विस्तार गर्नका लागि सम्झौताका लागि वार्ता शुरु गर्ने उल्लेखित छ ।

सम्झौतामा नेपालकोतर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र नेपालका लागि तत्कालीन चीनका राजदूत यो होङले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यस समयमा नेपालमा प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल रहेका थिए । माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार रहेको थियो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री दाहाल नै छन् ।

समझदारीमा विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्ति रहेको चीनले नेपालमाथि स्पष्ट रुपमा प्रभुत्व निर्माण गर्न, नेपालमा आफ्नो मुद्रा सञ्चालन र आफ्नो वस्तु तथा सेवा नेपालमा शुन्य भन्सारमा बिक्री गर्न खोजेको देखिन्छ ।

सन् २०१७ बीआरआईको ‘आपसी फाइदाको क्षेत्रहरुमा सहकार्यको प्रवद्र्धन’ को नाममा नेपाल बजारमाथि एकताधिकार जमाउन खोजेको देखिन्छ । नेपालमा विभिन्न क्षेत्रबाट सम्झौता सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग वृहत रुपमा उठे पनि त्यसलाई गोप्य नै राखिएको थियो । सम्झौतामा अपनाइएको गोप्यताको कारण त्यसमा विभिन्न पक्षबाट गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए ।

नेपाल सरकारलाई सम्झौता सार्वजनिक गर्नका लागि के कुराले रोक्यो भन्न अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । ‘रेल्वे, सडक, नागरिक उड्डयन, विद्युतीय प्रसारणलाइन, सूचना र सञ्चारसहित सीमापार भौतिक परियोजनाको संयुक्त अध्ययन तथा प्रवद्र्धनलाई विस्तार गर्नका लागि पारवहन यातायात, बन्दोबस्ती प्रणाली, यातायात सञ्जाल, यातायात क्षेत्र सञ्जाल सुरक्षा र त्यस सम्बन्धित पूर्वाधारमा सहयोगलाई बढाउदै कनेक्टिभिटमा सहयोग सशक्त बनाउने’ दफा राखेको देखिन्छ ।

दुवै सरकारले चाहेमा तीन महिनाको सूचना दिएर सम्झौता नवीकरण पनि गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी दुवै पक्षलले सहमतिमा सम्झौतालाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन वा परिर्तन गर्न सक्ने उल्लेख छ । सम्झौता गोप्य राखिएको विषयमा विभिन्न संघ संस्था तथा पारदर्शिताको क्षेत्रका काम गर्दै आएका व्यक्तिहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।