पाँच वर्षमा ५ खर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात गर्नेगरी सरकारले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ : अर्थमन्त्री पुन

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विदेश पलायन हुने युवा जनशक्ति रोक्नको लागि आइटी क्षेत्रलाई सरकारले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरेको बताएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन्। उनले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ७६ अर्ब बराबरको सफ्ट्वेयरहरु निर्यात भएको अवस्था रहेको भन्दै आइटी क्षेत्रलाई राज्यले प्रमुख प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाए।

उनले युवाहरुलाई मुलुकभित्र स्वरोजगार बनाउने र युवा विदेश पलायनबाट रोक्ने गरी सरकारले कार्यक्रमहरु ल्याउने बताए। अर्थमन्त्री पुनले आगामी पाँच वर्षमा नेपालले ५ खर्ब बराबरको सफ्टयेर नेपालबाट निर्यात गर्नसक्ने अवस्था रहेको बताए।

त्यहीअनुसार सरकारले युवालाई आइटीमा लगानी गर्ने योजना रहेको उनले बताए। अर्थमन्त्री पुनले हरेक वर्ष १० हजार भन्दा बढी नेपाली युवाहरु आइटीमा काम गरिरहेको पनि दाबी गरे। उनले आइटी क्षेत्रले युवा विदेश पलायनको डरलाग्दो अवस्थालाई रोक्ने र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र कुनै अवरोध बिना स्वतन्त्र रुपमा निर्यात गर्नसक्ने भएकाले प्रमुख प्राथमिकतामा सरकारले राखेको उल्लेख गरे।

उनले भने,‘गत आर्थिक वर्ष ७६ अर्ब बराबरको सप्फट्येयरहरु निर्यात भएको छ। अहिले असाध्यै नयाँ क्षेत्र आएको छ। यो पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरिएको छ। आगामी पाँच वर्षमा हामी ५ खर्ब बराबरको सफ्टयेर नेपालबाट निर्यात गर्नसक्ने अवस्था छ। यो सम्बन्धि सेवाहरु निर्यात गर्नसक्छौं। नेपालमा नै बसेर गर्न सक्ने अध्ययनले देखाउँछ। हरेक वर्ष १० हजार युवाहरु प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको रुपमा आइरहेका छन्। युवा विदेश पलायनको डरलाग्दो अवस्था देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र कुनै अवरोध बिना स्वतन्त्र रुपमा निर्यात गर्नसक्ने प्रविधिको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा सरकारले राखेको छ। अन्य कृषि,ऊर्जा,आइटी क्षेत्र, शिक्षा र स्वास्थ्य न्यूनतम दायित्वको रुपमा राज्यले प्राथमिकता दिए समय अनुकुल सुधार गर्ने काम गर्छ। पछिल्लो समय विश्व विद्यालयहरु राम्रो भएन। विश्व विद्यालयको उपकुलपति राजनीतिक भागबण्डा भन्दा पनि प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिको शुरुवात भएको छ। बजेट निर्माणलाई सबैको सहयोगमा सुधारको प्रयास भएको छ।’

उनले सरकारले आइटी क्षेत्र बाहेक अन्य कृषि, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्य न्यूनतम दायित्वको रुपमा राज्यले प्राथमिकता दिए समय अनुकुल सुधार गर्ने काम गर्ने बताए। उनले स्वास्थ्य शिक्षा सुधारको लागि विश्व विद्यालयको उपकुलपति राजनीतिक भागबण्डा भन्दा पनि प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्तिको सुरुवात गरिएको बताए।