सधै विवादकाे घेरामा ‘एम सर’: चिनियाँसँग रकम माग, करणी प्रयासपछि सुन काण्ड

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख तथा मन्त्री कृष्णबहादुर महरा दोस्रो पटक पक्राउ परेका छन्।

पहिलो पटक १९ असोज २०७६ मा करणी उद्योगको अभियोगमा पक्राउ परे । करणी प्रयास मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट सफाइ दिएसँगै ५ फागुन २०७६ मा महरा रिहा भएका थिए । तर दोस्रो पटक पुन: सुन तस्करी अभियोगमा उनी साेमबार पक्राउ परेका हुन् ।

दोस्रोपटक महरालाई कपिलवस्तुबाट नियन्त्रणमा लिइएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो स्रोतले पुष्टि गरेको छ। सुनकाण्डसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको रिपोर्टमा गरिएको सिफारिश बमोजिम पक्राउ परेका उनलाई यति एयरबाट काठमाण्डौ ल्याउन लागिएको छ ।

महरालाई सुन तस्करीमा सम्लग्न भएको भन्ने सुन तस्करी सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले ठहर गरेका आधारमा पक्राउ गरिएको हो । आयोगले महरालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । सोही अनुसार कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । यसअघि महरासँग आयोगले बयान समेत लिएको थियो । उनका छोरा राहुल महरा भेप मार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि महरा कहिल्यै पक्राउ परेनन्। दाङको हापुरे र बर्दियाको ठाकुरद्वारामा भएका वार्तामा उनी माओवादी वार्ता टोलीका संयोजक थिए। पटकपटक वार्ता टोलीमा रहेका उनी माओवादीको सार्वजनिक अनुहार थिए। त्यसअघि लामो समय शैक्षिक आन्दोलनमा बिताएका महरा पार्टीका अधिकांश कार्यकर्ताका लागि ‘एम सर’ थिए।

बाहिरबाट हेर्दा निकै शालीन र भद्र देखिने कृष्णबहादुर महरा पूर्व माओवादी केन्द्रमा धेरै नेताका गुरु थिए । ‘भद्र’ नेताको छवि बनाएका महरा पहिला करणी अभियोग र अहिले सुन तस्करी काण्डमा मुछिएसँगै उनको छवि चकनाचुर बनेको छ।

माओवादी द्वन्द्वको उत्कर्षको बेला पार्टीको प्रवक्ता र सरकारसँग बार्ता टोलीका संयोजक रहेका महराको शक्ति र आकर्षण उचाईमा थियो । माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएसँगै उनले पार्टी नेतृत्वसँग बार्गेनिङ गरेर सधै लाभदायक पदमा बसे ।

अन्तरिम संसदबाट शासन सत्तामा प्रवेश गरेका महरा आफू जुन जुन पदमा पुगे सधैँ विवादास्पद भूमिकामा रहे ।

उनकाे चिनियाँहरुसँग रकम मागेकाे अडियाे सार्वजनिक भएकाे थियाे । उनले निर्वाचनका लागि भन्दै चिनियाँ गुप्तचरका ब्यक्तिसँग ५० कराेड रुपैयाँ मागेका थिए ।

उनले २०६४ मा माओवादी शिविरमा रहेका लडाकुका लागि ५२ करोड रुपैयाँ बुझेको र त्यसको हिसाबकिताब अपारदर्शी भएको आरोप पनि लागेको थियो । यो मुद्दा अख्तियारमा विचाराधीन छ ।

महरा २०६३ चैतमा अन्तरिम सरकारको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र सरकारको प्रवक्ता भएका उनी २०६५ मा पनि प्रवक्तासँगै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बने ।

यस्तै २०६७ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, २०७३ मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री र २०७४ मा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री भएका थिए । शान्ति प्रक्रियामा आउनेबित्तिकै २०६३ पुसमा उनी व्यवस्थापिका–संसद् सदस्य तथा माओवादी संसदीय दलको नेता चयन भएका थिए । २०६४ चैतको पहिलो संविधानसभामा दाङ–३ बाट, २०७० मंसिरमा दोस्रो संविधानसभामा रोल्पा–१ बाट र २०७४ मा दाङ–२ बाट उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।