आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई थप सजाय माग्दै सर्वोच्चमा अख्तियारको पुनरावेदन

नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई पर्याप्त सजाय नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ ।

विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा गत असार १५ मा खड्कालाई ९ करोड १९ लाख जरिवाना र १५ महिना जेल सजायको फैसला गरेको थियो । अख्तियारले थप सजाय माग गरे पनि विशेष अदालतले जाँच अवधिमा उनी विशिष्ट पदमा नरहेका कारण थप सजाय नगरिएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख थियो ।

हाल अख्तियारले आफूले मागदाबी गरे अनुसार सजाय र जरिवाना नभएको भन्दै विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको हो ।

अख्तियारले २०७५ पुस २३ मा खड्काविरुद्ध १८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति श्रीमती शर्मिला खड्का र अमिता लामा सोदेम्बाका नाममा राखेको दाबी अभियोगपत्रमा थियो ।

शर्मिला र अमितालाई जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी कायम गरिएको थियो । उक्त मुद्दामा फैसला गर्दै विशेषले आंशिक ठहरको फैसला गरेको थियो । उनीहरुको नाममा रहेको ३ कित्ता घरजग्गा बिगोको हदसम्म जफत गर्नु भनी आदेश दिएको थियो ।