किसानलाई आउने अनुदानको आधा रकम कर्मचारीकै तलब–भत्तामा खर्च

नेपाललाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउन दाताहरूले किसानका लागि दिएको अनुदान तथा ऋण सहयोगको ठूलो रकम कर्मचारीको तलब–भत्तामै दुरुपयोग हुन थालेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० देखि सुरु भएको ‘पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना’का लागि चालू आव ०८०/८१ मा प्रदेशबाट खर्च हुने गरी ससर्त विनियोजन भएको ६३ करोड ७६ लाखमध्ये ३२ करोड ७४ लाख मात्रै किसानलाई वितरण गर्ने गरी विनियोजन गरिएको हो ।

बाँकी ३१ करोड दुई लाख रुपैयाँ कर्मचारी भर्ना, कार्यालय व्यवस्थापन, गाडी खरिद/मर्मतलगायतमा छुट्याइएको छ । जब कि प्रदेशमा पठाइएको ६३ करोड ७६ लाखबाहेक परियोजनाको संघीय निकाय फलफूल विकास केन्द्रले परिचालन गर्ने गरी विशेषगरी कर्मचारीकै तलब, भत्ता, खाजा, अनुगमनलगायत सुविधामा थप ५७ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

यही रकमबाट करिब १० करोड परामर्श खर्च छुट्याइएको स्रोतले बतायो । त्यसो त आयोजना सुरु भएको पहिलो वर्ष पनि कर्मचारी भर्ना, कार्यालय व्यवस्थापन, गाडी खरिदलगायतमा ५१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । ०८६÷८७ सम्म आठ वर्ष सञ्चालन हुने परियोजनामा एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघमातहतको कृषि तथा खाद्य संगठन र नेपाल सरकारको समेत गरी कुल नौ करोड ३४ लाख ५० हजार डलर लगानी रहनेछ ।

परियोजना प्रमुख डा. शान्ता कार्की किसानलाई ५० प्रतिशतसम्म मात्रै बजेट जाने स्विकार्छिन् । ‘कुल बजेटको ५० प्रतिशत रकम किसान तहमै जाने गरी कार्यक्रम बनाएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘अन्य आयोजनामा जस्तै परामर्श शीर्षकमा केही ठूलो बजेट भए पनि यो आवश्यक पर्छ । राष्ट्रियस्तरका विज्ञलाई सूचीकृत गरी हामीलाई चाहिने सेवाका लागि करारमा लिएर काम गर्नेछौँ । आयोजनाको कार्यान्वयनबाट फलफूल उत्पादनमा ठूलो सुधार हुने अपेक्षा राखेका छौँ ।’ तर, पूर्वकृषिसचिव डा. सुरोज पोख्रेल ५० प्रतिशत रकम पनि किसानले नपाउने, दाता र परियोजनाका कर्मचारीले ठूलो रकम भोगचलन गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताउँछन् ।

‘कृषिका परियोजनाहरूमा अनुदानका लागि जताबाट पैसा आउँछ, त्यतै जाने गरेको छ । यो विगतदेखिकै विकृति हो । पुरानो मोडलको बेथितिले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘परियोजनाबाट लक्षित किसानले कति लाभ लिए, लिएनन् भन्ने कुराको अनुगमन नहुने, तर व्यवस्थापनका नाममा ठूलो रकम खर्चिने परिपाटीलाई सुधार्नु जरुरी छ । किसानका लागि उत्पादन क्षेत्रमा कम खर्च हुने पैसा देशले किन लिने भन्ने प्रश्न गर्ने वेला भइसक्यो । ५० प्रतिशत रकम पनि किसानले नपाउने, तर दाता र परियोजनाका कर्मचारीले ठूलो रकम भोगचलन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले यस्तो रकम स्वीकार नगर्ने प्रणालीको सुरुवात गर्नु जरुरी छ ।’

आठ वर्ष सञ्चालन हुने परियोजनाले सुन्तला, जुनार, कागती, स्याउ, ओखर, किवी, एभोकाडो, पिकानट, मेकाडेमिया नट र कागजी बदामको विस्तारका लागि किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराएर उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । यो परियोजनाको कार्यान्वयनबाट १० जातका फलफूलको बगैँचा १० हजार हेक्टरमा विस्तार हुने र ३० हजार किसान लाभान्वित हुने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, फलफूलको बगैँचा विस्तारमा सहभागी हुन नसक्ने १० हजार किसानलाई एक हजार हेक्टरमा तरकारी तथा रैथाने बाली फार्मको विकासमा अनुदान सहयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

परियोजनामा कसको कति लगानी ?
आर्थिक वर्ष ०७९/८० देखि सुरु भएको परियोजनाको अवधि आठ वर्ष (आव ०८६–८७) सम्म राखिएको छ । यो अवधिसम्म नौ करोड ३४ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर खर्च हुने गरी परियोजनालाई अघि बढाइएको छ । परियोजनामा सबैभन्दा धेरै एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले ६ करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गरेको छ भने एक करोड डलर अनुदान दिएको छ । विश्व कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमले ९० लाख डलर अनुदान उपलब्ध गराएको छ । परियोजनामा सरकारले एक करोड ४४ लाख ५० हजार डलर लगानी गरेको छ ।

३४ जिल्लाका सय पालिकामा परियोजना सञ्चालन हुने
परियोजना मधेश र लुम्बिनीबाहेक पाँचवटा प्रदेशका ३४ जिल्लाका एक सय पालिकामा सञ्चालन हुनेछ । राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रका अनुसार कोशीका पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु गरी सात जिल्लाका २२ स्थानीय तहमा परियोजना सञ्चालन हुनेछ । त्यस्तै, बागमतीका नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र धादिङका आठ स्थानीय तह तथा गण्डकीका गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, पर्वत, मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र बागलुङ गरी १० जिल्लाका ३४ स्थानीय तहमा परियोजना कार्यान्वयन हुनेछ ।

कर्णालीका रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पा गरी नौ जिल्लाका २० स्थानीय तह तथा सुदूरपश्चिमका अछाम, बाजुरा, बैतडी, बझाङ र दार्चुला गरी पाँच जिल्लाका १६ स्थानीय तहमा परियोजना लागू हुनेछ ।

यो वर्ष भने धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका, धादिङको गजुरी गाउँपालिका, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका, पर्वतको जलजला गाउँपालिका, दैलेखको नारायण नगरपालिका र बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी रहेको केन्द्रका कृषि अर्थविज्ञ सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । त्यसपछि आगामी आव ०८१÷८२ मा ४८ पालिका र आव ०८२/८३ मा थप ४६ पालिकामा परियोजना लागू गर्ने केन्द्रले जनाएको छ ।

यसरी खर्च हुँदै छ ससर्त अनुदानको ६३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ  गोष्ठीमै अढाई करोड खर्च
प्रदेशबाट खर्च हुने गरी ससर्त विनियोजन भएको ६३ करोड ७६ लाखमध्ये दुई करोड ४१ लाख ९० हजार रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा गोष्ठी, तालिम, अभिमुखीकरण र अन्तक्र्रिया गर्नका लागि छुट्याइएको छ । पाँच प्रदेशको ३४ जिल्लामा रहेका सय स्थानीय तहमा रहेका किसानको गणना गरी सूचीकृत गर्ने उद्देश्यले किसान तहसम्म सूचना प्रवाहका लागि २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशमातहतको इकाइ कार्यालयबाट आयोजना कार्यान्वयनका लािग खटिने कृषि प्राविधिकलाई तालिम दिन ४२ लाख, आयोजना लागू भएको स्थानीय तहमा रहेका किसान अभिमुखीकरणका लागि ५४ लाख, आयोजना कार्यान्वयन हुने एक सय क्षेत्रका किसान समूह, सहजकर्ता, सामाजिक परिचालक तथा स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकलाई अभिमुखीकरणका लागि २४ लाख विनियोजन भएको छ । त्यस्तै, जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि कार्यालय, सरकारी फलफूल फार्म केन्द्रको समन्वयमा स्थानीय तहका किसानलाई फलफूल खेतीसम्बन्धी तीनदिने तालिमका लागि १८ लाख, प्रदेशस्तरीय आयोजना कार्यान्वयन समीक्षा समन्वय गोष्ठीका लागि २० लाख, विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग आयोजनासम्बन्धी अन्तत्र्रिmयाका लागि ११ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, बिमा प्राधिकरणको समन्वयमा आयोजनाका किसान समूह, सहजकर्ता तथा आयोजना लागू भएको स्थानीय तहहरूमा कार्यरत प्राविधिकलाई कृषि, पशुपक्षी तथा जटीबुटी बिमा अभिकर्ता तालिमका लागि २५ लाख र विभिन्न कृषि समूह गठन तथा परिचालनका लागि २० लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

 अनुगमन भत्ताका लागि ३९ लाख
परियोजना कार्यान्वयन भएको क्षेत्रमा स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश र संघका कर्मचारीको स्थलगत अनुगमन भत्ताका लागि ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र तथा स्थानीय तहहरूबाट परियोजना कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गर्न ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशको फलफूल फार्ममा अनुगमन गर्न सात लाख, कोशीमा ६ लाख, बागमती र सुदूरपश्चिममा समान तीन–तीन लाख र गण्डकीमा दुई लाख रुपैयाँ अनुगमन भत्ता राखिएको छ ।यो समाचार आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।