नेपाल–चीनबीच प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौताको तयारी

नेपाल र चीनबीच पहिलोपटक विद्युत् आदानप्रदानका लागि २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई मूर्त रूप दिन तयारी तीव्र पारिएको छ । जेलङ/केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गर्न अध्ययन कार्यहरू अन्तिम चरणमा पु¥याइएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

गत असोजमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चीन भ्रमणका क्रममा सो प्रसारण लाइन चीन सरकारकै अनुदानमा निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । सो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित संयुक्त कार्यदलको बैठक मार्चको अन्तिम सातामा चीनमा बस्दै छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनका अधिकारी सम्मलित सो कार्यदलले आयोजनाको डिपिआर र लागत तथा निर्माण थालनीलगायतका विषयमा छलफल गर्ने छन् । प्राधिकरण प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्र्घायुकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा संयुक्त कार्यदल रहेको छ ।

चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सीमार्फत प्राप्त हुने अनुदानले नेपालतर्फ १६ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन बन्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपालको विद्युत् आयातनिर्यात भारतसँग मात्रै निर्भर रहेको सन्दर्भमा चीनसँग पनि विद्युत् क्षेत्रमा साझेदारी कायम गर्न सरकारले यो परियोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।

रातामाटे–केरुङ–रसुवागढी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न चार सय केभि क्षमताका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पनि तयार गरेको छ । चिलिमे हब सबस्टेसनसहित प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेकाले १६ किलोमिटरको यो खण्ड संरचना २२० केभीमै निर्माण गर्न प्राविधिक तथा वित्तीय रूपले प्रभावकारी हुने देखिएपछि मन्त्रीपरिषद्ले पछि क्षमता विस्तार गर्न मिल्न गरी २२० मै बनाउन अनुमति दिइसकेको छ ।

आगामी बैठकले सोही डिपिआरको आवश्यक संशोधन गरी निर्माणमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा प्राधिकरणका अधिकारीले गरेका छन् ।

तिब्बतको जेलङमा ५००/२०० केभी सबस्टेसन छ । सोही सबस्टेसनमार्फत नेपाल–चीन विद्युत् आदानप्रदान गर्ने गरी यो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । चीनले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत नै विद्युत् प्रवाह गरिरहेकाले पनि सोही क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउने निर्णय लिन प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको थियो ।

कोरोना महामारीपूर्व नै यसबारे दुई पक्षीय छलफल सुरु भएको थियो तर महामारीले छलफल नै अवरुद्ध हुँदै आएकोमा प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणपश्चात् यो विषयले थप गति पाएको हो । नेपालतर्फ १६ किलोमिटर मात्र प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि चीन खण्डमा करिब ८० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने छ ।

आगामी बैठकमा चीन खण्ड निर्माणको तयारीका विषयमा पनि चिनियाँ पक्षसँग छलफल हुने रातामाटे रसुवागढी केरुङ प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले जानकारी दिनुभयो । नेपाल ५३ वटा मात्र टावर खडा गरे पुग्छ ।

तिब्बतमा हिउँदमा विद्युत् खपत उच्च हुन्छ । त्यहाँको वार्षिक विद्युत् खपत समग्र नेपालको भन्दा धेरै रहेको देखिन्छ । नेपाल र चीनबिच ऊर्जा साझेदारीका लागि दुई पक्षीय विभिन्न समझदारी भए पनि विद्युत् व्यापार सम्झौता भने भएको छैन ।    यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।