सुन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको निर्णय

सरकारले सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वमा बनेको सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८० को प्रतिवेदनको गम्भीर अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

आचार्यले बिहीबार उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । उक्त प्रतिवेदन लामिछानेले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएका थिए ।

प्रतिवेदनले नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

शुक्रबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सीआईबीकी निर्देशक किरण बज्राचार्यलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्यविभागमा सरुवा गरेको छ । सीआईबीमा भने कार्यविभागका प्रमुख श्यामलाल ज्ञवाली सरुवा भएका मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सहज हुने गरी सीआईबीमा सरुवा गरेको उनको भनाइ छ ।

‘जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको र तत्काल कार्यान्वयन गरेर जानको निम्ति नयाँ लिडरसिपलाई सहज हुन्छ भनेर सरुवा गरिएको हो’, मन्त्री शर्माले भनिन् ।