लिभिङ टुगेदरसम्बन्धी कानुन बनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

लिभिङ टुगेदरसम्बन्धी कानुन बनाउन माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । अधिवक्ता अनु भट्टराईले उक्त कानुन बनाउनका लागि अदालतबाट परमादेशलगायतका आदेश माग गरेकी हुन् ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय संसद्लाई विपक्षी बनाइएको छ । कानुन नहुँदा समाजमा नकारात्मक असरहरू देखापरिरहेको रिटमा उल्लेख छ ।

‘नेपालमा हाल लिभिङ टुगेदरको कानुन नभएको अवस्थामा, कानुन विपरीत तर आवश्यकताको कारणले यस किसिमको सम्बन्धमा रहने मानिसहरूको संख्या उल्लेख्य मात्रमा रहेको छन् यद्यपि यससँग सम्बन्धित कानुनको अभावमा समाजमा नकारात्मक असरहरू देखापरिरहेको छ,’ रिटमा उल्लेख छ ।

लिभिङ टुगेदरसँग सम्बन्धित यसलाई समयमै नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न अति नै जरुरी र आवश्यक रहेकाले विपक्षीहरूको नाममा कानुन बमोजिम सक्षम र योग्य व्यक्तिहरूले लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न गराउन रिटमा माग गरिएको छ ।