भारतमा नागरिकतासम्बन्धी संशोधित कानुन लागू, के छ विशेषता ?

भारत सरकारले सोमबार नागरिकता (संशोधन) ऐन, २०१९ वा सिएए लागू गरेको छ । जुन चार वर्ष पहिले देशको संसदले पारित गरेको थियो । संघीय गृह (आन्तरिक सुरक्षा) मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा आधिकारिक सूचना जारी गरेको हो ।

डिसेम्बर २०१९ मा पारित भएको सिएएले मुख्यतया धार्मिक कारणले गर्दा डिसेम्बर ३१, २०१४ अघि देशमा प्रवेश गरेका हिन्दु, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी र ईसाई गरी छवटा समुदायका आप्रवासीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सिएए अन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्न चाहनेहरूले यसको लागि वेब पोर्टलमार्फत अनलाइन आवेदन गर्नुपर्नेछ ।

भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘मोदी सरकारले नागरिकता (संशोधन) नियम, २०२४ को अधिसूचना जारी गरेको छ, जसले पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानमा धार्मिक उत्पीडनका कारण भारत आएका अल्पसंख्यकहरूलाई अनुमति दिनेछ ।’

‘प्रधानमन्त्री मोदीले यी देशहरूमा बसोबास गर्ने सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र ईसाईहरूलाई संविधान निर्माताहरूले गरेको अर्को प्रतिबद्धता पूरा गरेका छन्,’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।

यद्यपि, यो कानुन लागू भएपछि भारतमा पक्ष विपक्षमा प्रदर्शन भएका छन् । भारतीय निर्वाचन आयोगद्वारा चाँडै हुने आम चुनावको घोषणा हुनु केही दिनअघि यो सूचना आएको हो । मिति घोषणा हुन बाँकी रहे पनि अप्रिल–मेमा निर्वाचन हुने अनुमान गरिएको छ ।