गण्डकीमा अब कसको सरकार ? माओवादीले थाल्यो वार्ताको पहल

माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलले गण्डकी प्रदेशको सत्ता–राजनीतिमा देखिएको अन्योल हटाएर सहज राजनीतिक निकास दिन दलहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

दलको आजको बैठकले परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ सरकार निर्माण प्रकृयामा सहज र स्वाभाविक राजनीतिक निकासका लागि सहयोग गर्न दलहरुलाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा पुनले जानकारी दिइन् ।

‘बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकार कामचलाउको अवस्थामा परिणत भइसकेकाले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न र कामकारबाही अगाडि नबढाउन सरकारलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको छ,’ उनले भनिन् । बैठकले माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अन्य राजनीतिक दल र पक्षसँग आवश्यक संवाद तथा समन्वयका लागि दलका नेता हरिबहादुर चुमानलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रले यही फागुन २३ मा समर्थन फिर्ता लिएसँगै कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । त्यसअघि फागुन २२ मा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका थिए । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारमा पनि त्यसको असर देखिएको हो ।

नयाँ बनेको गठबन्धनअनुसार गण्डकी प्रदेशमा सरकार बन्न नसक्ने अवस्था छ । प्रदेशसभामा दुई सदस्य रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नयाँ गठबन्धनका लागि निर्णायक हुने देखिएको छ । तर, राप्रपाले गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने/नगर्नेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । अहिलेकै स्थितिमा कांग्रेसले पनि सरकार गठन गर्न सक्ने स्थिति छैन । राप्रपालाई साथमा लिँदा पनि कांग्रेसको बहुमत पुग्दैन ।

कूल ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, नेकपा (एमाले)का २२, माओवादी केन्द्रका सात (सभामुखबाहेक), राप्रपाका दुई र एकीकृत समाजवादीका एक प्रदेशसभा सदस्य छन् । सरकार गठनका लागि ३१ बहुमत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ ।