चार दलका यी स्वार्थले बन्यो नयाँ गठबन्धन

नयाँ गठबन्धन बनेयता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एकोहोरो नेपाली कांग्रेसमाथि दोष थोपरिरहेका छन् । उनले यो गठबन्धन नेपालकै राजनीतिक उपज भएको जति वकालत गरे पनि यसमा चीनको स्वार्थ प्रष्ट हुँदै गएको छ । यस्तै सत्ता सहयात्री नेकपा एमाले, रास्वपा र जसपाको पनि आ–आफ्नै स्वार्थ जोडिएको छ । के हुन त ती स्वार्थ ?

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यही फागुन २१ मा कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर नयाँ सत्ता समीकरण बनाए । नयाँ गठबन्धनमा गत वर्षको पुस १० मा सरकार बन्दा रहेका दलहरु एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नै सहभागी थिए ।

गत वर्ष तोडेको गठबन्धन फेरि ब्युँताउनुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो ? कांग्रेससँग प्रचण्डको सहकार्य किन सम्भव भएन ? नयाँ गठबन्धनमा देशीविदेशी शक्तिको स्वार्थ छ कि छैन ? यो अहिले प्रश्नको विषय भएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँगको सहकार्यमा सरकारले परिणाम दिन नसकेको आरोप लगाउँदै गठबन्धन तोडेको बताएका छन् । विवादित मन्त्री हटाउन कांग्रेसले सहयोग नगरेको पनि उनको गुनासो थियो । ‘औसत र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गरिरहने कि पदको जोखिम उठाएर आफ्नो लक्ष्य अनुसार राष्ट्र निर्माणमा लाग्ने भन्नेमा मैले दोस्रो विकल्प रोजें,’ दाहालले संसदमा भनेका थिए ।

तर, नयाँ गठबन्धन बन्नुमा केही आन्तरिक र बाह्य स्वार्थ मिलेको उच्च स्रोतको भनाइ छ । पछिल्लो समय कांग्रेसले आफ्नो महासमिति बैठकबाट आगामी चुनावमा कसैसँग गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । जनयुद्धलाई आक्षेप लगाएको भन्दै चिढिएका प्रचण्डले नयाँ गठबन्धन गरेर आफ्नो सरकार र राजनीतिक यात्रालाई केही सुरक्षित पार्ने प्रयास गरेका छन् ।

यस्तै, हजारौं शहीद परिवारलाई १० लाखका दरले रकम बाँड्ने प्रचण्डको चाहनामा पनि कांग्रेस बाधक भइरहेको थियो । कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएसँगै रकम बाँड्ने निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छ ।

यसबीच, सत्ताबाहिर रहेका एमाले, रास्वपालाई भने यो गठबन्धनले फेरि सरकारमा सहभागी हुने बाटो खुल्यो । सत्ताको लाभ लिन लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको एमालेलाई गठबन्धन भत्काउनु पनि आफ्नो लागि ठूलो प्रतिष्ठाको विषय थियो । गठबन्धन फेरबदलमा यिनै आन्तरिक कारण देखिन्छन् ।

तर, पछिल्लो समय नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीच सहकार्य वा एकतासम्मका लागि प्रयास हुँदै आएको थियो । चीनले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरु एक होऊन् भन्ने चाहना सार्वजनिक रुपमा नै व्यक्त गर्दै आएको थियो ।

नेपालका लागि पूर्वचिनियाँ राजदूत होऊ यान्छीको पालामा एमाले र माओवादीबीच एकीकरण नै भएको थियो । एकीकरणका लागि यान्छीले खुबै दौडधूप गरेकी थिइन् । तर, नेकपा विभाजनपछि चीन निराश भयो । यसबीचमा उसले कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीच सहकार्यका लागि भने जोड दिँदै आएको थियो । पछिल्लो समय कम्युनिस्ट पार्टीबीचको सहकार्यमा पनि बाह्य शक्तिको चासो मिलेको देखिन्छ ।

नेपालमा सरकार निर्माण, पार्टीबीच एकता, सहकार्य लगायत विषयमा छिमेकी मुलुक चीन, भारतसहित पश्चिमा देश तथा अमेरिकालगायतले चासो दिँदै आएको यथार्थ नै हो । पछिल्लो नेपालमा अमेरिकाको उपस्थितिलाई चीनले नराम्रो ठान्ने वा चीनको उपस्थितिलाई अमेरिकाले नोटिसमा राख्ने गरेको छ ।

यी दुवै देशले नेपालमा लगानी पनि बढाइरहेका छन् । चीनबाट त नेपालका विभिन्न परियोजनामा सहभागिता छ । जस्तैः नेपालको पोखरामा निर्माण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनको एक्जिम बैंकबाट ऋण लिइएको छ । तर, यसको ब्याजदर भने महँगो छ ।

चीनले यो परियोजनालाई पटकपटक बीआरआई योजनाअन्तर्गत भएको उल्लेख गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय नेपालले उक्त ऋण तिर्न नसक्ने भएपछि ब्याजदर घटाएर यो आयोजनालाई बीआरआईअन्तर्गत पार्ने चिनियाँ प्रयासस्वरुप पनि नयाँ गठबन्धनमा कम्युनिस्ट दलबीच सहकार्य भएको स्रोतको भनाइ छ ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमणमै ब्याजदर घटाउने मोडलसहित बीआरआई परियोजना अन्तर्गत लैजान आवश्यक लेखापढिका लागि पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, उनको भ्रमणअघि नेपाली कांग्रेसले साथ नदिएपछि उनी केही पछि हटे ।

उनले फेरि उपप्रधान तथा हालका परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको चीन भ्रमणमा यही सम्झौता हस्ताक्षर गरेर आउन भनेका थिए । तर, मन्त्री श्रेष्ठ त्यसअघि नै बिरामी भए । उनी आपतकालिन अवस्थामा रहेपछि यो अघि बढ्न सकेन ।

यही आयोजनामा भ्रष्टाचारको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन पनि केही नेताको लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । यो आयोजना निर्माणताका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुख प्रदीप अधिकारी आयोजना प्रमुख थिए । तर, आयोजनामा भ्रष्टाचारको उजुरी परेपछि अख्तियारले गत कात्तिक १२ मा विमानस्थलसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

विशेषगरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि औंल्याएको २ अर्ब २२ करोड रकम, जुन अर्थ मन्त्रालयले भन्सार शुल्कका लागि आयोजना कार्यालयलाई विनियोजन गरेको थियो, त्यसबारे प्रश्न उठेको हो । यस्तै विमानस्थल निर्माणमा करिब १५ अर्व रुपैयाँ हिनामिना भएको अख्तियारको प्रारम्भीक अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

विमानस्थल निर्माणको क्रममा लागत दोब्बर बनाएको, ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल गरेको, निर्माणका क्रममा गुणस्तरहीन काम भएको लगायत उल्लेख गर्दै आयोगमा उजुरी परेका थिए । तिनै विषयमा छानबिन गर्न कागजात नियन्त्रणमा लिएको अख्तियारले अनुसन्धान गर्दै आएको छ । नयाँ गठबन्धनको स्वार्थमा यो आयोजनालाई बीआरआईअन्तर्गत पार्नेदेखि एमाले निकट मानिने अधिकारीलगायतलाई बचाउने उद्देश्य पनि देखिएको स्रोतको भनाइ छ ।

यस्तै, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको प्रमुख स्वार्थ भनेको आफूनिकट रहेका अधिकारीको बचाउसहित दमकमा निर्माण हुने नेपाल चीन औद्योगिक पार्क छ । जसलाई चीनले बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत अघि बढाउन चाहेको छ । यसमा समेत उसको सुरक्षा स्वार्थ जोडिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाटै विरोध हुँदै आएको छ ।
विशेषगरी कम्युनिस्ट दलहरुले बीआरआईको समर्थन गर्दै आएका छन् ।

तर, कांग्रेसलगायत दलले यो परियोजनामा लगानी स्वीकार्दा राजनीतिक रुपमा पनि चीनतर्फ ढल्किएको हुने भन्दै तटस्थ रहनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । यी विषयमा पनि माओवादी र कांग्रेसबीच कुरा नमिलेको देखिएको छ ।

नयाँ गठबन्धनको घोषणासँगै स्वागत गर्नेमा पनि अरुभन्दा अगाडि चीन देखिएको थियो । हालका आन्तरिकसँगै बाह्य कारणले पनि माओवादीलाई कांग्रेसभन्दा एमालेसँगै मिल्नु नै फाइदाजनक देखिएको हो ।

यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने स्वार्थ बाँझिने गरी गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् । उनीविरुद्ध सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा कास्की प्रहरीमा उजुरी नै छ । यस्तै रास्वपाकै अर्का मन्त्री डीपी अर्याल आफैं म्यानपावर व्यवसायमा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

मधेसमा सधैं सत्ता केन्द्रित राजनीति हुने गरेको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पटकपटक मन्त्री भइरहेका व्यक्ति हुन् । लामो समयदेखि मन्त्री नभएका उनलाई मधेस सरकारमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न र सत्तामा पुग्नका लागि पनि गठबन्धन अत्यावश्यक भएको थियो । नयाँ गठबन्धनमा उनी उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री बनिसकेका छन् । जसपाकै नेतृत्वमा मधेस प्रदेशमा सरकार पनि यथावत् छ ।