गण्डकी सरकार अल्पमतमा, राप्रपाविना गठबन्धनले सरकार बनाउन नसक्ने

केन्द्रमा भएको सत्तासमीकरण परिवर्तनको असर गण्डकी प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले माओवादीका दुई मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको भोलिपल्ट बुधबार माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । बहुमत गुमाएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानतः ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ समीकरणअनुसार सरकार गठनका लागि एमाले र माओवादीलाई प्रदेशसभाको गणित सहज छैन ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत पाउने आधार पनि अहिलेलाई देखिन्न । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका सात (सभामुखबाहेक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २ र एकीकृत समाजवादीका एक प्रदेशसभा सदस्य छन् सरकार गठनका लागि प्रदेशसभाका ३१ बहुमत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ ।

राप्रपालाई साथमा लिँदा पनि कांग्रेसले सरकार बनाउन नसक्ने स्थिति छ । राप्रपा नयाँ सत्ता समीकरणमा सामेल भएमा भने एमाले–माओवादीलाई सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्छ । राप्रपाले नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने/नगर्ने कुनै टुंगो छैन । केन्द्रमा पनि राप्रपा सत्तागठबन्धनबाहिर छ । एकीकृत समाजवादीका एक प्रदेशसभा सदस्यसहित ३० सदस्य रहेको नयाँ गठबन्धनलाई राप्रपाको मत निर्णायक हुने देखिएको छ ।

राप्रपा सरकार गठनमा संलग्न नरहने निर्णय गरेमा भने नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार सरकार बन्न नसक्ने अवस्था छ । कांगे्रस–एमाले या कांग्रेस–माओवादी वा तीनै दल मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना पनि तत्काललाई निकै कम देखिन्छ ।

यसबीचमा राप्रपाले गण्डकीमा लिने निर्णय प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । स्वयं मुख्यमन्त्री पाण्डेले नै मध्यावधि चुनावको सम्भावना औंल्याएका बेला गण्डकी प्रदेशको सत्ता–राजनीतिमा एकखाले अन्योल देखिएको छ ।
राप्रपा गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले नयाँ सत्ता गठबन्धनको गुणदोषका आधारमा आवश्यक कदम चालिने बताए ।

‘सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने निर्णय राप्रपाले अघि सारेका मुद्दा र मागका विषयमा केन्द्र सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यसमा भरपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलका हिसाबले हामीले परिपक्क निर्णय लिन्छौं, अहिले नै के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन, हामी केन्द्रको निर्देशनलाई पर्खिरहेका छौं ।’

एमाले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएकाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ सरकार गठन हुने बताए ।

नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउन निर्णायक देखिएको राप्रपासँग सम्वाद भइरहेको जनाउँदै उनले प्रदेशस्तरमा राप्रपासहितको समीकरण बन्न सक्ने धारणा राखे । माओवादी केन्द्र प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले प्रदेशलाई मध्यावधि चुनावमा जान दिन नहुने बताए ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री एवं कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्रबहादुर थापाले सरकारले संवैधानिक प्रकृयालाई अवलम्बन गर्ने बताए । ‘३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्छ, विश्वासको मत पाएमा सरकार सहज रुपमा अगाडि बढ्छ नत्र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकार गठनको अर्को प्रकृया सुरु हुन्छ,’ उनले भने ।

मन्त्री थापाले पनि मध्यावधि चुनावको सम्भावनालाई नकार्न नसकिने धारणा राखे । ‘राप्रपाले नयाँ गठबन्धनलाई साथ दिएमा सरकार बन्न सक्छ, नत्र प्रदेश सरकारको गठन सहज देखिन्न, मध्यावधि चुनावमा पनि जानसक्छ,’ उनले भने ।

२०७४ मा प्रदेश स्थापना भएयता गण्डकीमा पाँचवटा सरकार बनिसकेका छन् । यसअघि एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, खगराज अधिकारी र नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । गोरखा–२ (२) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत वैशाखमा सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए ।