भूतपूर्व गोरखा सैनिकका माग बेलायत सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री

परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले भूतपूर्व गोरखा सैनिकका जायज मागहरु बेलायती सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा उनले नेपाल र बेलायती सरकारबीच फेब्रुअरी २१ मा बसेको प्राविधिक समितिको बैठकमा गोरखा सैनिकका मागहरु सम्बोधन गर्न केही प्रगति भएको भए पनि समान पेन्सन लगायतका मुख्य मागहरु सम्बोधन हुन बाँकी रहेको जिकिर गरे ।

समितिको अर्को बैठक २०२४ का मार्च २७ मा लण्डनमा हुने र सो बेलामा पनि आफूले भुतपूर्व गोरखा सैनिकका मागहरुका बारेमा कुरा उठाउने बताए । उनले नेपालले ब्रिटिश गोरखाको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेको बताए ।

‘गत सातामात्र विदेश मन्त्रलय अन्तर्गतका विकास राज्यमन्त्री एन्ड्रयु मिचेलले नेपाल भ्रमण गर्नहुँदा भएको भेटमा मैले भूतपूर्व गोरखाको विषय उठाएको थिएँ । उहाँले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले यो विषय उठाउनुभएको थियो । गत महिना बेलायती सेनाप्रमुख सर पेट्रिक स्ट्याण्डर्सको नेपाल भ्रमणको अवसरमा भएका भेटवार्तामा पनि यो कुरा उठाइएको छ । भूतपूर्व गोरखा सैनिकका जायज मागहरु बेलायती सरकारले सम्बोधन गर्नसक्छ र गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा छ । सोहीअनुसार छलफल अघि बढेको छ । नेपाल सरकारको चाहना भनेको भुतपूर्व गोरखाहरुले न्याय पाउन् भन्ने नै हो,’ उनले भने ।

बैठकमा पूर्वपराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. नारायण खड्काले भुतपूर्व गोरखा सैनिकको पेन्सनसँग सम्बन्धित विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून आकर्षित हुने बताए । उनले सकेसम्म बेलायत सरकारसँग पहल गर्ने र पहलबाट बेलायती सैनिक सरह नै ब्रिटिश गोरखा सैनिकले पनि समान सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग सम्बोधन हुन नसके अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबाट अघि बढ्न सकिने बताए ।

उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्री जानु भन्दा पनि प्राविधिक समितिले एजेण्डाका विषयमा छलफल गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताए । मन्त्री स्वयंले यस विषयमा नेपालका लागि बेलायती राजदूतलाई बेलाएर छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भूतपूर्व गोरखा सैनिकमाथि बेलाय सरकारले गरेको काम गम्भीर, अन्याय र विभेदकारी रहेको बताए ।