राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय चिनियाँ राजदूत, तीन मुख्य चासो

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले चिनियाँ नयाँ वर्षको बिदा सकिएलगत्तै राजनीतिक भेटघाट तीव्र बनाएका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सोमबार बिहान भेट गरेका थिए । प्रधानमन्त्री निवासमा भएको यो भेट सार्वजनिक गरिएन । यस्तै राजदूत सोङले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनकै निवास बालकोट पुगेर भेटेका थिए ।

उनले मंगलबारमात्रै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालसँग समेत भेटेका छन् । कूटनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार राजदूत सोङका यी भेटघाटका मुख्य तीन कारण छन् । पहिलो उनी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको एजेण्डा अनुसार कम्युनिष्ट नेताहरु भेटिरहेका छन् ।

उनको यो भेटको मुख्य उद्देश्य भनेको फेरि एकपटक कम्युनिष्ट एकता हो । दोस्रो भनेको नेपालमा सञ्चालित चिनियाँ परियोजनालाई ढिलासुस्तीको ढाकछोप र अन्य परियोजनाको जोडबल रहेको छ ।

‘नेपालमा अमेरिकाबाट भइरहेको उच्च तहको भेटघाट र आगमनले उनलाई दबाब छ,’ एक जना विश्लेषकले भने, ‘आफू काम नगर्ने, दोष अमेरिका र भारतलाई दिने चिनियाँहरुको पुरानै प्रवृत्ति हो ।’

गत वर्षको पुसमा नेपालका लागि राजदूत बनेका छनको १ वर्षको कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् । तर, यस बीचमा उनी कम्युनिस्ट पार्टी एकता र चिनियाँ संलग्न नेपाली परियोजनाको ढिलासुुस्तीको बचाउमा मात्र देखिएका छन् ।

केही महिनाअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बुटवल–नारायणगढ खण्डको विस्तार परियोजनामा भइरहेको ढिलासुस्तीको विरोधमा नारायणगढबाट बुटवलसम्म पैदल यात्रा नै गरे । तर, रास्वपाको यो अभियानमा चिनियाँ दूतावासले खुलेरै चासो दियो । यसको कारण थियो । उक्त खण्डमा काम गरिरहेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी ।

चिनियाँ दूतावासकै दबाबका कारण रास्वपाले चिनियाँ ठेकेदार संलग्न परियोजनाको विरोध नगरेको जानकारी दिनुप¥यो भने पछि रास्वपाले भारतीय ठेकेदार पनि संलग्न अन्य परियोजनाको कामकारबाहीमाथि प्रश्न गर्दै अभियान चलाउने निर्णय पनि ग¥यो ।

ऋणको विषय प्राथमिकतामा

राजदूत सोङले नेपाल सरकारका उच्चपदस्थसँगको भेटवार्तामा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋणको विषयलाई पनि उठाउने गरेको स्रोतको भनाइ छ । हालै मात्र चिनियाँ दूतावासले उक्त विमानस्थलमा चिनियाँ ऋणबारे कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय हुँदै आएको कूटनीतिक नोटको विषयमा हाल पर्यटन मन्त्रालयले विमानस्थलसँग सम्बन्धित निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै रायसहित स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र चाइना एक्स्पोर्ट–इम्पोर्ट बैंकबीच पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको लागि २१ मार्च २०१६ मा ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त ऋण अवधि आगामी ३१ मे २०२४ मा समाप्त हुँदै छ । तर, हालसम्म सम्झौताबमोजिमको १५ प्रतिशत रकम लिन बाँकी रहेको तथा बाँकी रकम नलिएमा ऋण अवधि समाप्त भएपछि स्वतः रद्द हुने भन्दै चिनियाँ दूतावासले पठाएको कूटनीतिक नोटमा उल्लेख छ ।

यस्तै, २९ डिसेम्बर २०२२ मा हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र जारी भएको र डिफेक्ट्स नोटिफिकेसनको अवधि मिति २८ डिसेम्बर २०२३ मा समाप्त भएकोले टेकओभर को प्रक्रियामा शीघ्रताको लागि दूतावासले अनुरोध गरेको छ ।

दूतावासको २३ जनवरी २०२४ को कूटनीतिक नोट, परराष्ट्र मन्त्रालयको मिति २०८० माघ १५ को पत्र अर्थ मन्त्रायमार्फत रायका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा प्राप्त भएको थियो । त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालयले यसबारे प्राधिकरणबाट रायसहित आवश्यक विवरण स्पष्ट खुलाई यथाशीघ्र पठाउन निर्देशन दिएको हो ।

विमानस्थल निर्माणको क्रममा आयोजना प्रमुख नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी थिए । चिनियाँ ऋण लिएर पोखरामा निर्माण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएको १ वर्षभन्दा बढी बित्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा यतिबेला अलपत्र छ । यसबीच, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त विमानस्थल निर्माणको क्रममा अनियमितता भएको आशंकामा अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आयोजनाको २ अर्ब २२ करोड रकम भुक्तानीको विषयलाई औंल्याउँदै अनियमितताको आशंका गरेको थियो ।

सरकार र चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीईबीचको सम्झौतापछि १८ साउन २०७३ देखि यो विमानस्थल निर्माण सुरु भएको थियो । पोखरा विमानस्थल बनाउन सरकारले चीनको एक्जिम बैंकसँग २०७२ मा सम्झौता गरेर १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख चिनियाँ युआन ऋण लिएको छ । यसको २५ प्रतिशतको ब्याज तिर्नुपर्दैन । ब्याज तिर्नु नपर्ने रकम ३४ करोड ४६ लाख ८५ हजार युआन हुन आउँछ ।

बाँकी रकममा २ प्रतिशत ब्याज छ । यो महँगो ब्याजदर हो । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट लिइने ऋणको ब्याज १ प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ । यस ऋणमा ७ वर्षको ग्रेस पिरियड छ र कुल २० वर्षमा यो ऋण तिरिसक्नुपर्छ ।

प्रत्यक्ष कूटनीतिमा चीन

केही वर्षअघिसम्म अन्य देशका आन्तरिक मामिलामा चासो नराख्ने चीनले पछिल्लो समय भने खुलेरै आफ्नो चासो व्यक्त गर्ने गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि यसअघिकै चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले कम्युनिस्ट पार्टीहरुको एकता गरी नेकपा निर्माणमा सक्रियता देखाएकी थिइन् । यस्तै, नेपालमा अमेरिकी एमसीसी परियोजनाको विषयमा पनि चीनले आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरेकी थिइन् ।

हालका राजदूत सोङले पनि पूर्वराजदूत यान्छीको गतिविधिलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । यसबीचमा नेपाल भ्रमणमा आउने चिनियाँ अधिकारीले कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण, नेपाली पार्टीलाई प्रशिक्षण र चीनको हितको विषय उठाइरहेका छन् । चीनले आफ्नो सुरक्षाको विषयमा चासो दिनु उपयुक्त भए पनि नेपालका अन्य आन्तरिक मामिलामा भने चलखेल गर्नु उपयुक्त नहुने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।