ऋणको जन्जालमा पोखरा विमानस्थल, चिनियाँ दूतावासले पठायो कूटनीतिक नोट

चिनियाँ ऋण लिएर बनाइएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ऋण र चिनियाँ कानुनको जन्जालमा फसेको छ । ऋणसम्बन्धी विषयमा आयोजना निर्माण पक्षका गल्तीका कारण पछिल्लो समय नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपाल सरकारलाई कूटनीतिक नोट नै पठाएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय हुँदै आएको कूटनीतिक नोटको विषयमा हाल पर्यटन मन्त्रालयले विमानस्थलसँग सम्बन्धित निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै रायसहित स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र चाइना एक्स्पोर्ट–इम्पोर्ट बैंकबीच पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको लागि २१ मार्च २०१६ मा ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त ऋण अवधि आगामी ३१ मे २०२४ मा समाप्त हुँदै छ । तर, हालसम्म सम्झौताबमोजिमको १५ प्रतिशत रकम लिन बाँकी रहेको तथा बाँकी रकम नलिएमा ऋण अवधि समाप्त भएपछि स्वतः रद्द हुने भन्दै चिनियाँ दूतावासले पठाएको कूटनीतिक नोटमा उल्लेख छ ।

यस्तै, २९ डिसेम्बर २०२२ मा हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र जारी भएको र डिफेक्ट्स नोटिफिकेसनको अवधि मिति २८ डिसेम्बर २०२३ मा समाप्त भएकोले टेकओभर को प्रक्रियामा शीघ्रताको लागि दूतावासले अनुरोध गरेको छ ।

दूतावासको २३ जनवरी २०२४ को कूटनीतिक नोट, परराष्ट्र मन्त्रालयको मिति २०८० माघ १५ को पत्र अर्थ मन्त्रायमार्फत रायका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा प्राप्त भएको थियो । त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालयले यसबारे प्राधिकरणबाट रायसहित आवश्यक विवरण स्पष्ट खुलाई यथाशीघ्र पठाउन निर्देशन दिएको हो ।

विमानस्थल निर्माणको क्रममा आयोजना प्रमुख नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी थिए । चिनियाँ ऋण लिएर पोखरामा निर्माण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएको १ वर्षभन्दा बढी बित्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा यतिबेला अलपत्र छ । यसबीच, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त विमानस्थल निर्माणको क्रममा अनियमितता भएको आशंकामा अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आयोजनाको २ अर्ब २२ करोड रकम भुक्तानीको विषयलाई औंल्याउँदै अनियमितताको आशंका गरेको थियो ।

सरकार र चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीईबीचको सम्झौतापछि १८ साउन २०७३ देखि यो विमानस्थल निर्माण सुरु भएको थियो ।

पोखरा विमानस्थल बनाउन सरकारले चीनको एक्जिम बैंकसँग २०७२ मा सम्झौता गरेर १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख चिनियाँ युआन ऋण लिएको छ । यसको २५ प्रतिशतको ब्याज तिर्नुपर्दैन । ब्याज तिर्नु नपर्ने रकम ३४ करोड ४६ लाख ८५ हजार युआन हुन आउँछ ।

बाँकी रकममा २ प्रतिशत ब्याज छ । यो महँगो ब्याजदर हो । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट लिइने ऋणको ब्याज १ प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ । यस ऋणमा ७ वर्षको ग्रेस पिरियड छ र कुल २० वर्षमा यो ऋण तिरिसक्नुपर्छ ।